विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, चैत २३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाको भुक्तानी गर्न अपुग रकम सङ्घीय सरकारसँग माग्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्घीय सरकारसँग तीन अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रुपियाँ माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
“सङ्घबाट हस्तान्तरण भएर आएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि अपुग भएको रकम माग गर्ने निर्णय भएको छ,” सरकारका प्रवक्ता उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्ति सिटौलाले भन्नुभयो, “सम्बन्धित आयोजनाका लागि तीन अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपियाँ अपुग थियो।”
बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी तीनवटा समिति गठन गरेको छ। जसमा सिँचाइमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासन समिति रहेको छ। उक्त समितिको सदस्यहरूमा पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं, कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहनुभएको छ। यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री लिम्बू र कृषिमन्त्री सिटौला सदस्य रहने गरी कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा सामाजिक विकासमन्त्री राजभण्डारी, कृषिमन्त्री सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री लिम्बू सदस्य रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति पनि गठन गरेको प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिनुभयो।
यता प्रदेश सरकारले कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने वा आन्दोलनकारीका मागका विषयमा छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल मात्र गरेको छ। मन्त्री सिटौलाले भन्नुभयो, “जारी आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्ने र सङ्घीय सरकारले घटनाको अध्ययन तथा छानबिन गरिरहेकोले त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्र प्रदेश सरकारले थप पहल लिने अनौपचारिक छलफल भएको छ।” उहाँले भन्नुभयो, “हामी यसप्रति गम्भीर छौँ, शव उठोस् र सहज वातावरण बनोस् भनेर सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ तर आन्दोलनकारी सहमत हुनुभएको छैन। अब कतिपयको शव दुई/चार वर्षसम्म शव गृहमै रहने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले चाँडो शव व्यवस्थापन गर्न चासो दिन्छ।”
