निर्वाचनपश्चात्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चयन प्रक्रिया सम्पन्न ग¥यो। सरकारका तर्फबाट संसद्मा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक कार्यसूचीमा पनि आए तर प्रभावकारी ढङ्गबाट विधेयकको विमर्शतिर भन्दा पनि सरकारको विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा भएका ढिलाइले सरकारको कार्यसम्पादनसँगै संसद्को क्रियाशीलतामा पनि केही विलम्ब भयो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा विगतदेखि नै विचाराधीन महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए। प्रतिनिधि सभाको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै संसद् र सरकारबीच टकरावको मनस्थिति देखियो। विधेयक पास भए पनि संसद् प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेमा अझै शङ्का उब्जिएका छन्।
सरकारमा साझेदारी दलबीचको असमझदारीले तीन महिनामा सात पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भयो। अझै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हानाथाप भयो। सत्ता फेरबदलको रस्साकस्सीपछि पुनः चुनावी गठबन्धनसहित दस दलीय सत्ता गठबन्धन पुनरागमन भयो। नाटकीय रूपमा सत्तामा पुगेको एमाले उस्तै तरिकामा बाहिरिएको छ। अहिले फेरि निर्वाचनपछिको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले संसद्को प्रतिपक्षमा पुगेको छ। पछिल्लो संसद् विघटनपश्चात् प्रतिपक्षमा उत्रिएको नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्ने, संसद् नाराबाजी गर्ने र जनतासमक्ष दोहोरो भूमिकामा देखिएका सन्दर्भ थिए। सत्ताको रस्साकस्सीपश्चात् प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेको भूमिका कस्तो होला भन्ने चासो सर्वत्र देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन दुई विधेयकको प्रक्रिया र कार्यसञ्चालन नियमावलीमा विवाद देखियो। नियमावलीको विषयमा सभामुखले प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा नियमावलीमा संशोधन दर्ता गर्ने सदस्यसँग परामर्श पनि गर्नुभयो। नियमावलीमा सभामुखको विशेषाधिकार कटौतीको प्रस्ताव आएपछि पारितको प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। नियमावली पारित भएपछि विषयगत समिति गठन बाटो त खुल्यो तर अधिवेशनको अन्त्यतिर आइपुग्दा समितिको गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेमा शङ्का जीवितै छ। सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की भए। सभामुखको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजे संसद्को प्रभावकारितामा गतिरोध उत्पन्न हुने प्रतिपक्षले सङ्केत गरेको छ।
एकातिर संसद्मा जनताका अत्यावश्यक र सार्वनजिक महत्त्वका विधेयक बिजनेसका रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। संसद्को कार्यसूचीमा पुगेका केही विधेयक पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै स्वार्थ र अडानले पर्याप्त छलफल भएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा नियामावली ढिलो पास भएपछि विषयगत समितिहरूले पूर्णता पाउने गति लिन सकेको छैन। विधेयकमा संशोधनपछिका छलफलमा सांसदहरूको सक्रियता निःस्वार्थ र घनीभूत देखिँदैनन्। विधेयक पासका लागि प्रतिनिधि सभाको गणपूरक सङ्ख्या नै अपुग भएका दृष्टान्त छन्। पछिल्लो समय सांसदहरू संसद्मा हाजिरी गर्ने तर लामो समय नबस्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। संसद्लाई नै जानकारी नगराई एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा सांसद देशबाहिरको लामो भ्रमणमा छन्। यस्ता प्रवृत्तिले संसद्को न्यून कार्यसम्पादन र विधेयकलाई विलम्बतर्फ धकेलिरहेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि सरकारले हतार–हतार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो। राजनीतिक स्वार्थ र पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँटका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन–२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढ्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएको छ। सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र जनताका आवश्यकता तत्काल सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक विधेयकलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने भनेको छ तर समयसीमा भने देखिँदैन। अबको सरकार र संसद्ले यस्ता विधेयक कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासो उस्तै छ।
बहुप्रतीक्षित नागरिकता विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भए पनि पूर्वराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारले पुनः विधेयक संसद्मा ल्याउने प्राथमिकतामा राखे पनि पर्याप्त तयारी देखिँदैन। जसकारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। मुलुक सङ्घीयतामा गएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निजामती विधेयकसमेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन। कानुन नहुँदा स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन। सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाएपछि प्रदेशको कानुन निमार्णले पनि गति लिन सकेको देखिँदैन। जनताको समस्या सम्बोधन हुने विधेयक
संसद्को बिजनेसका रूपमा आउन नसकेका आरोप लगाउन प्रतिपक्षले सुरु गरिसकेका छन्।
एकातिर प्रतिनिधि सभाको आफ्नै कानुनी व्यवस्था अभावले कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादनमा प्रभाव देखियो। अर्कातिर सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभामा दस समिति र दुई समिति राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने संयुक्त समिति व्यवस्था छ। सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकमा छलफल, संसद् सञ्चालन तथा बैठकमा सुव्यवस्था कायम राख्न र समिति गठन नहुँदा विधेयकमा दफावार छलफल हुन पाएको छैन। बजेट अधिवेशन बोलाउन एक महिना समय राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण चालु अधिवेशन अन्त्य हुने समय नजिक पुगेको छ। मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसदीय समिति गठन नगरी संसद्को पहिलो अधिवेशन सकिने सङ्केत देखिएको छ।
राज्य सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्ले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको जनताको गुनासो छ। सरकारको बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाका लागि पनि तयारीका कार्यतालिकामा प्रभाव परिसकेको छ। विचाराधीन रहेकामध्ये अधिकांश विधेयक अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयक छन्। आमचासोका रूपमा रहेका नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक, सङ्घीय निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी
(कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अझै थाती नै छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण, विद्यालय शिक्षा, जग्गा प्रशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी एकीकृत विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, धितोपत्र विनिमयसम्बन्धी विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने उल्लेख छ। तर यी विधेयक सरकारले संसद्लाई छिट्टै बिजनेसका रूपमा दिने छाँटकाँट देखिँदैन।
सरकारको नेतृत्वमा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै मन्त्रालयका सचिवसँग परामर्श गरी संशोधन विधेयकको खाका कार्ययोजना माग गर्नुभएको थियो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ को संशोधन विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन संशोधन विधेयक, गरिबी निवारण कोष ऐन संशोधन विधेयक र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने भनिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी पाँचवटा विधेयक अघि बढाउने योजनामा छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक, सार्वजनिक सडक विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, नेपाल पानीजहाज सञ्चालन विधेयक र सडक बोर्ड ऐन–२०५८ को संशोधन विधेयक छन्। सरकारको कार्ययोजनामा परेका यी सबै विधेयक कहिले पेस गर्ने भन्ने समयसीमा भने तोकिएको छैन।
पहिलो कार्यकाललाई विशेषतः कानुन निर्माण र सङ्घीयताको संस्थागत गर्ने मुख्य प्राथमिकता थियो। सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकाल सुरु भएयता एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएका थिए। एक सय एक विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुन कार्यान्वयन चरणमा छन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट सात र प्रतिनिधि सभाबाट पाँच गरी १२ वटा विधेयक सरकार आफैँले फिर्ता लिएको देखिन्छ। संसद्को पहिलो कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएका र निष्कर्षमा नपुगेका सबै विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेका थिए। ती विधेयक अब फेरि शून्य अवस्थाबाट मात्र सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। लामो समय, ठूलो खर्च र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दै निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेका त्यस्ता विधेयकले आउँदो प्रतिनिधि सभा अधिवेशनमा फेरि सुरुदेखिका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
संविधान जारीपश्चात् कानुनी पूर्णताका लागि कानुन मन्त्रालयले ३१५ कानुन अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। राजनीतिक दलबीच सहमति र समझदारी हुन नसक्दा यसअघिको कार्यकालमा बाँकी विधेयकले कानुनी रूप लिन पाएनन्। संसद्को पहिलो कार्यकाल आफ्नै अस्तित्वको निकै सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो। सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा दोस्रो निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको १३औँ अधिवेशन चलिरहेको छ। दुई पटकसम्म संसद् विघटन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापना र पुनस्र्थापनापछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असमझदारी, निरन्तरको संसद् अवरोध कारण नेपालको संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने सङ्घीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित नयाँ सङ्घीय ऐन नबन्दा संविधानका अनुसूची र अधिकार प्रत्यायोजनाको व्याख्या र अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
कानुनी निर्माणको अन्योलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय हुन सकेको छैन। बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशका समयानुकूल कानुनकै अभावका कारण मुलुकले सोचेजस्तो रूपान्तरण गर्नबाट ढिलाइ भइरहेको छ। राष्ट्र र जनसरोकार राख्ने विधेयक अगाडि बढाउन सरकार, संसद् र प्रतिपक्षबीचको सहकार्य, समन्वय र सहयोग अपरिहार्य छ। कानुनी अभाव र ढिलासुस्तीका कारण सुशासन र समुन्नत मुलुक निर्माण अभियानमा अवरोध हुनु राष्ट्रिय हितका रूपमा स्वीकार्न सकिँदैन। राजनीतिक स्वार्थलाई प्रेरित गर्दै विधेयकलाई विलम्बमा पार्ने छुट कसैलाई छैन। यसर्थ समयानुकूल परिवेशलाई महत्त्वबोध गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको गम्भीरतालाई सबै पक्षले समयमै बुझ्नु जरुरी छ।
(लेखक, समसामयिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ।)
