काठमाडौं, चैत १८ गते। मन्त्रिपरिषद्को चैत १४ गते मंगलबारको बैठकले मिटरब्याजको प्रक्रियालाई अपराध घोषणा गरेको छ। सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गाबहादुर दंगाल सदस्य रहनुभएको वार्ता टोलीले विभिन्न चरणमा वार्ता गरिसकेको छ।
सरकारको तर्फका वार्ता टोलीका संयोजक एवम् गृहका सहसचिव शर्माको टोली र पीडितको तर्फबाट बनेको पाँच दलीय वार्ता समितिबीच विभिन्न चरणमा भएको छलफल भइरहेको छ। छलफल सकारात्मक भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि पीडितसँग शनिबार बिहान भेट गर्नुभएको छ। सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको यो समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितलाई दिनुभएको छ।
अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग भने गृहमन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको छ । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवम् नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आउँदो मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर जाने जानकारी दिनुभएको छ।
गरिब मार्ने ‘मिटरब्याज’
मिटरब्याजका ७५ जना पीडित बर्दिबासबाट १२ दिन पैदल हिँडेर चैत १३ गते काठमाडौं आइपुगेका हुन्। खुलामञ्चमा बसेर आन्दोलन गर्न आएका उनीहरुलाई महानगरपालिकाले प्रवेश नदिएपछि न्यायको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिराखेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक अगुवा र संघ, संस्थाले मिटरब्याज पीडित आन्दोलनमा ऐक्यबद्वता जनाएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने व्यवस्था छ। पीडितले सुरुमा ऋण लिँदा नै लिएको रकमभन्दा बढीको कागजातमा औंठाछाप लगाउने गरेको, चुक्ता गरेको ऋण रकमको तमसुक नबनेको वा बनिसकेको अवस्थामा समेत निरन्तर पैसा मागेर मानसिक यातना दिने गरेको बताएका छन्।
धम्कीपूर्ण रुपमासमेत यसरी पैसा माग्ने हुँदा पारिवारिक बेमेलदेखि सामाजिक सद्भावमा खलबल र स–साना विद्यार्थीको पढाइ, दैनिक जीवनयापनमा यातना खेपेको महसुस भएको उनीहरुको भनाइ छ। खासगरी, तराई क्षेत्रको निरक्षर, गरिब वर्गका मानिस यसरी पीडित बनेका छन्। घरबारबिहीन भइसकेका पीडित न्याय नपाए कहाँ जाने भन्ने अन्यौलतामा रहेको देखिन्छ।
खुलामञ्च अगाडि धर्ना दिँदै मिटरब्याज पीडित । तस्बिर : केशब गुरुङ
पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई कानुनभन्दा अपराधी जहिले पनि अगाडि हुने हुँदा नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्ने बताउनुहुन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, “कानुनभन्दा अपराधी जहिले पनि अगाडि हुन्छन्। कानुनको आँखा छलेर अपराध गर्नु नै मिटरब्याजी हो।”
उहाँले मिटरब्याज नेपालको कानुन नै छलेर भएको अपराध भएकाले अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताले यसलाई नसमेटेको उल्लेख गर्नुभयो। “त्यसैले त्यो अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्यो। अहिले मुलुकी अपराध संहिताले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न त्यो व्यवस्था समेटेको छैन र छिटोछरितो रुपमा उनीहरुलाई कारबाही गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो। मिटरब्याजलाई अपराधी घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनाइ उहाँको छ। मिटरब्याजी सम्बन्धमा सरकारले जुन तदारुकता दिएको छ, यसलाई यही अधिवेशनबाट ऐन पास गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जुन तदारुकता दिएको छ, यसलाई यही अधिवेशनबाट छिटो प्रक्रियाद्वारा ऐन पास गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र रमण श्रेष्ठ ।
दुवै पक्षको तथ्य खोजी हुनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ यससँग सम्बन्धित सबैसँग गएर बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “अब यो जहाँ–जहाँ भएको छ, त्यहाँ गएर सबैसँग बुझ्नुपर्छ। तीन, चार वटा घर हुने यस्तो सुकुम्बासी भएको जस्तो पनि त हुनसक्छ। यो त, सम्बन्धित मान्छेले थाहा पाउने कुरा भयो।”
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले ऋण लिएको हो भने कोसँग कति, कहिले लिएको र तिरेको हो भने कुन–कुन समयमा कति–कति तिरेको भनेर पीडितले भन्नुपर्ने बताउनुभयो।
छानबिन समितिले अध्ययन गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, “छानबिन गर्न दिएको हो भने, जसले लिएको छ, फलानोसँग लिएको भन्नुपर्छ। खाली मिटरब्याजी भनेर भएन। कोसँग लिएको, कति पैसा लिएको त्यो भन्नुपर्छ। लिने, दिने दुवैलाई कागज गरेपछि सहमति हुन्छ।”
उहाँले सबैभन्दा पहिला तथ्य र यथार्थ कुरा के हो त्यसको खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो। “सबभन्दा पहिला फ्याक्ट फाईण्डिङ गर्नुपर्छ। कस्तो छ भने, समस्या कैद गर्ने मान्छे पनि छन्। घरखेत खाएको हो भने सम्बन्धित मान्छेलाई सोध्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
मिटरब्याज अपराध र कानुनी व्यवस्था
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७८ मा ‘साहुले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने’ व्यवस्था अन्तर्गत लेनदेन सम्बन्धी लिखत हुँदा लिखतमा ब्याज लिनेदिने कुरा उल्लेख हुनुपर्नेछ। यसरी उल्लेख भएकोमा साहुले ऋणीबाट लिखतमा लेखिए बमोजिमको ब्याज लिन पाउँनेछ।
यसै सन्दर्भमा भट्टराई भन्नुहुन्छ, “ब्याज लिने व्यवस्था त्यो कानुन बमोजिम भएका लिखतका सम्बन्धमा हो। मिटरब्याजी भनेको चाहिँ कानुन बमोजिम भएको होइन। गैरकानुनी रूपले लिखित तयार पारेका हुन्। कानुन बमोजिम दुई जनाको सहमतिमा भएका लिखितको सम्बन्धमा दश प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भनेको हो।” उहाँले ऋण लिने र दिने दुई जनाको बीचमा लिखत सहमति भएको कुरा कानुनमा रहेको तर, यसरी सहमति नभई जर्बजस्ती रूपमा गरिएको कागजको विवाद ‘मिटरब्याज’ भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
अब, पीडितले तिरेको बढी पैसा र घर, जग्गासहित न्याय कसरी पाउँछ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले अब यसलाई नयाँ कानुनले समेटेपछि अदालतले सो बमोजिम फैसला गर्दा त्यो प्राप्त हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अब त्यो विषयलाई नयाँ कानुनले समेट्नुपर्छ। नयाँ कानुनमा समेटेर ल्याएपछि अदालतले नयाँ कानुन बमोजिम फैसला गर्दा त्यो भराइदिन्छ।”
मिटरब्याज अपराध सन्दर्भमा श्रेष्ठले कानुनले निषेध गरेको फौजदारी र देवानी प्रकारको अपराध बाहेक सबै अपराध हुन नसक्ने भनाइ राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले निषेध गरेको कुनै फौजदारी अपराध, कुनै देवानी प्रकारका हुन्छ। सबै अपराध हुनलाई त, अपराध भनेर परिभाषा गरेर, कैद सजाय वा जरिवानाको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ। कानुनमा कैद, सजायको व्यवस्था भएन भने अपराध हुन्नँ।” उहाँले अपराध हुनलाई कानुनमा कैद, सजाय वा जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको हो।
महोत्तरीको बर्दिबासदेखि ११ दिनको पैदल यात्रा गरी न्यायका लागि राजधानी आउनुभएका मिटर ब्याज पीडित आइतबार काठमाडौं मातातीर्थमा विश्राम गर्दै। तस्बिर : विकाश द्वारे
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
