काठमाडौँ, चैत १८ गते । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो ।
उहाँले मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताउनुभयो । उहाँले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘ र्यापिड एक्सन पोस्ट’ सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा दीर्घकालीन समाधान गर्ने भनेको ऐनको नै व्यवस्था छैन । मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने र मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने ऐनको नै अभाव छ । मैले यस पटक आउने बित्तिकै ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाएँ र अहिले त्यो ऐन अन्तिम चरणमा छ । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन । मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्री स्तरीय बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्न सक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ ।
त्यसलाई र्यापिड एक्सन पोस्ट जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पुर्जी काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताउनुभयो । शनिबार प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा बालुवाटार पुगेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरू राखेका थिए । उहाँहरूले आफ्ना ६ वटा मागहरू पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौँ छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ ।
