काठमाठडौं, चैत १६ गते। सरकार र मिटरब्याज पीडितबीचको छलफल सकारात्मक देखिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मिटरब्याजपीडित र सरकारका प्रतिनिधिबीचको छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडित एक सदस्यले बताए। सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल स–सम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
उहाँले जमीन जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजूरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले उजूरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि रहेकाले सरकार–सरकार मिलेर विदेश पठाइदिनुपर्ने नत्र विदेश जान चाहनेलाई सरकारले सहुलितयत कर्जा दिएर विदेश पठाउने र उनीहरुले विदेशबाट कमाएकोमध्ये सरकारबाट लागत रकम असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीसँग जो पीडित हुनुहुन्छ, कतिपय पीडित जेलको पूर्जी लिएर आउनुभएको छ। उहाँले धेरै गुणा रकम पैसा साहुकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु महाजनले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर उहाँहरुमाथि जेल सजायको पूर्जी कटाएको छ। उहाँहरुलाई तत्काल ससम्मान रिहा हुने व्यवस्था, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। जमिन जफत गरिएको छ, जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजूरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसको लागि हामीले अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरेका छौँ। मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि पैसा लिने गरिन्छ, सरकारले कि ‘जीटुजी’बाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ।’’
मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पीडितको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको श्रोत खोजी गरेर कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ।
