• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

बढेको बढ्यै उकुसमुकुस

blog

नेपालको सङ्घीय राजधानी हो काठमाडौँ। त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएर तीन तहको सरकार बने पनि धेरै कुराका लागि नेपाली जनता सङ्घीय राजधानीमै निर्भर छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आर्थिक तथा सामाजिक अवसरका लागि देशभरका मानिसलाई काठमाडौँ नगई नहुने अवस्था अहिले पनि छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा अपर्याप्त हुँदा देशभरका मानिसलाई काठमाडौँ पुग्नैपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। देशभरबाट विभिन्न उद्देश्यले काठमाडौँ पस्नेहरूको भिड अझै पनि कम हुन सकेको छैन। यो भिडले काठमाडौँलाई त धेरैथरी चुनौती दिएकै छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि उस्तै चुनौती दिएको छ। काठमाडौँलाई त्यो भिड सम्हाल्ने चुनौती छ भने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो थातथलो छोडेर काठमाडौँ भासिने भिडलाई रोक्ने चुनौती छ।

देशभरिका विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययन, नोकरी, व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्योपचार र अन्य विभिन्न कामको उद्देश्यले काठमाडौँमा आई स्थायी वा अस्थायी बसोबास गरी बसेका मानिसले आफ्नै घरमा गई दशैँ मनाउन काठमाडौँ छाडेको अथवा चुनावमा भोट खसाल्न काठमाडौँ छाडेको अवस्थामा यहाँ भिडभाड र कोलाहल निकै कम हुने गर्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) को कुल जनसङ्ख्या ३० लाख २५ हजार ३८६ रहेको छ। 

अवसर तथा सेवा र सुविधाको खोजीमा सहर पस्नेहरूको भिडले गर्दा अवसर तथा सेवा र सुविधा उपलब्ध जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च धनात्मक रहेको छ भने अवसर तथा सेवा र सुविधाविहीन जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च ऋणात्मक रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबाट देखिएको छ। जसअनुसार सानो जिल्ला भक्तपुर सबैभन्दा उच्च धनात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला बनेको छ, जहाँको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत रहेको छ भने रामेछाप सबैभन्दा बढी ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला बनेको छ, जहाँको जनसङ्ख्या वृद्धिदर –१.६७ प्रतिशत रहेको छ। 

देशभरका ३४ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक र ४३ जिल्लामा धनात्मक रहेको छ। यो आँकडाले अवसर तथा सेवा र सुविधा उपलब्ध जिल्लामा जनसङ्ख्या उच्चदरले बढिरहेको देखिन्छ भने अवसर तथा सेवा र सुविधाविहीन जिल्लामा जनसङ्ख्याघटिरहेको देखिन्छ।

काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी मात्रै होइन, पुरानो सहर र अवसर, सेवा र सुविधा उपलब्ध सहर भएको हुँदा यहाँ देशभरका मानिस त्यही अवसर तथा सेवा र सुविधाको खोजीमा ओइरिने क्रम अझै कम हुन सकेको छैन। सङ्घीय शासनप्रणाली लागू भएपछि देशभरिबाट काठमाडौँ ओइरिने मानिसको सङ्ख्यामा कमी आउने अपेक्षाविपरीत अझै पनि मानिसहरू काठमाडौँ ओइरिने र यतै बस्ने प्रवृत्तिले सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको सङ्केत मिल्छ।

दशैँ तिहार तथा चुनावका बेला बाहिरी जिल्लाबाट आएर काठमाडौँमा अस्थायी बसोबास गर्ने झन्डै दसौँ लाख मानिसमध्ये अधिकांशले काठमाडौँ छाडेपछि काठमाडौँले निकै हल्का र खुलापनको महसुस गर्ने गर्छ। यी दिनमा काठमाडौँका सडक र बजारमा घुम्नेले कहीँकतै पनि उकुसमुकुसको अनुभव गर्नु पर्दैन। कहीँ कतै पनि भिडभाड, ट्राफिक जाम, धुवाँ र धुलोको सामना गर्नु पर्दैन। बाटोमा हिँड्दा कसैसित ठोक्किएला र अवगाल आइपर्ला भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन। समयमै गन्तव्यमा नपुगिएला भन्ने पीर पनि हुँदैन। समयमा नपुगेर बन्ने काम पनि नबन्ने चिन्ता पनि हुँदैन। आहा! काठमाडौँ सधैँ यस्तै भइदिए... भन्ने भावना धेरैका मनमा आउँछ।

देशभरिका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आई स्थायी वा अस्थायी बसोबास गरी बसेका मानिसमध्ये अधिकांशले काठमाडौँ छाडेपछिको उकुसमुकुसरहित खुला र शान्त अवस्थामा काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसका कारण यहाँ अनेकौँ आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएको तथ्यको बोध हुन्छ। 

काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या चाप अत्यधिक बढेको तथ्यलाई यहाँको जनघनत्वले पुष्टि गरेको छ। काठमाडौँ जिल्लाको जनघनत्व ५ हजार १६९ प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने ललितपुर जिल्लाको जनघनत्व एक हजार ४३३ प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसैगरी सानो जिल्ला भक्तपुरमा जनघनत्व तीन हजार ६३१ प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यद्यपि जनगणनाबाट काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या ३० लाख २६ हजार मात्रै देखिए पनि यहाँ आउने जाने मानिसको सङ्ख्यालाई समेत जोड्दा यहाँ झन्डै ४० देखि ५० लाख जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले बागमती प्रदेशमा भाडामा बस्ने परिवारको सङ्ख्या २९.६ प्रतिशत देखाएको छ। अधिकांश भाडावाल काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको पाइन्छ। भाडामा बस्नेहरूको चाप बढेकैले काठमाडौँमा घरभाडा दरमा एकरूपता हुन नसकेको अथवा भाडामा बस्नेहरूले आवश्यक न्यूनतम सुविधा पाउन नसकेका हुन्। 

काठमाडौँ उपत्यकाको स्थायी जनसङ्ख्यालाई हेर्दा प्राकृतिक रूपमा पनि जनसङ्ख्या र पर्यावरणबीच प्राकृतिक सन्तुलन कायम रहेको देखिन्छ। काठमाडौँ बाहिरबाट आई स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यालाई थेग्न नपर्दो हो त काठमाडौँले अहिले भागिरहेका धेरै समस्या भोग्नै नपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। अत्यधिक जनसङ्ख्या चाप र तिनका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि सडक, यातायात, खाद्यान्न, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गर्ने तथा गराउने क्रममा विभिन्न समस्या बढेका छन्। सडक, यातायात तथा खानेपानीको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या, वातावरणीय प्रदूषणमा वृद्धि, उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्यमा ह्रास, खेतीयोग्य जमिनमा आवास निर्माणलगायत सामाजिक अपराधजस्ता समस्याले निकै पिरोलेको छ काठमाडौँलाई। यसरी दशैँ तिहार तथा चुनावका बेला आआफ्नो जिल्लामा फर्कने दसौँ लाख मानिसलाई आफ्नो अध्ययन, नोकरी, व्यापार व्यवसाय अथवा अन्य सबै प्रकारका उद्देश्यपूर्तिका लागि आफ्नै जिल्ला वा घरठेगानामा बस्ने परिस्थिति सिर्जना भइदिएको भए काठमाडौँले अहिले भोगिरहेको उकुसमुकुसको अन्त्य हुने थियो। 

काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या बढेकाले नै यहाँको जनसङ्ख्या विगत १० वर्षमा २०.१८ प्रतिशतले बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दस वर्षअघि २५ लाख १७ हजार रहेको जनसङ्ख्या अहिले ३० लाख २५ हजार पुगेकाले दस वर्षमा यहाँ झन्डै पाँच लाख आठ हजार जनसङ्ख्या थपिएको देखिन्छ।

अन्यत्रबाट ओइरिने मानिसको सङ्ख्या नबढेको भए काठमाडौँ उपत्यकाले हरेक वर्ष सुक्खायाममा खानेपानीका लागि काकाकुल बन्नुपर्ने थिएन। मेलम्ची परियोजना नबन्दा पनि यहाँका मानिसलाई केही फरक पर्ने थिएन। अहिलेझैँ सडक विस्तारका नाउँमा जनताको घरपर्खाल भत्काएर जनताको रोदन, क्रन्दन र आक्रोशको सामना पनि गर्नुपर्ने थिएन। हाल भएको सडक तथा यातायात व्यवस्थाले नै आगामी धेरै वर्षसम्मलाई पर्याप्त हुने थियो। अनि वर्षैपिच्छे फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्याले काठमाडौँ दुर्गन्धित पनि बन्नुपर्ने थिएन। सिसडोल र ओखरपौवावासीले जतिसुकै निहुँ खोजे पनि काठमाडौँलाई केही फरक पर्ने थिएन। पवित्र पाशुपत क्षेत्र हुँदै बग्ने बागमती नदी पनि यति धेरै फोहोर र दुर्गन्धित हुने थिएन। अहिले जनसङ्ख्या चापले गर्दा काठमाडौँवासीलाई खानलाउन भन्दा पनि खाएर निस्कने फोहोरलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ताले बढी सताउने गरेको छ। अहिलेकै स्थिति कायम रहे आगामी वर्षमा यो समस्याले झनै विकराल रूप लिने निश्चित छ। अहिलेकै स्थिति कायम रहे आगामी केही वर्षमै खानेपानी र फोहोरमैलाको समस्याले काठमाडौँमा भयावह रूप लिने विज्ञहरूले औँल्याइरहेका छन्। 

काठमाडौँमै केन्द्रित आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयका सेवा, सुविधा र अन्य योजना तथा कार्यक्रम देशभरिका जिल्लामा नै उपलब्ध हुने व्यवस्था राज्यले गर्न सकेको भए देशभरिका मानिसलाई काठमाडौँमै ओइरिनुपर्ने बाध्यता पनि पर्ने थिएन। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जे कामका लागि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा काठमाडौँ यति धेरै अव्यवस्थित बन्न पुगेको हो। जे कामका लागि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा मानिसको समय, श्रम र शक्तिको पनि धेरै खर्च हुने गरेको छ। काठमाडौँमै बस्नुपर्ने बाध्यताले देशभरिका धेरै मानिसको परिवारसँगको सामीप्य वा सानिध्यता घटेको छ। धेरै मानिसको पारिवारिक सम्बन्ध टाढिएको छ। यसले गर्दा काठमाडौँले मात्रै अनेक समस्या भोग्नु परेको होइन, जिल्ला र गाउँका मानिसले पनि अनेकौँ आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्नु परेको छ। सहरी विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला सदरमुकाम र ग्रामीण बजारहरूलाई पनि क्रमशः सहरको रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले विकास गर्न सकियो भने काठमाडौँमा रहेको जनसङ्ख्या चापलाई कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। 

सङ्घीयशासन प्रणाली लागू भइसकेको अहिलेको अवस्थामा उपर्युक्त विषय वा समस्यालाई सही सम्बोधन गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम बन्न सक्यो भने काठमाडौँले जनसङ्ख्या चापका कारण अहिले भोगिरहेको उकुसमुकुस थप बढ्ने थिएन। 

–लेखक शिक्षण संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ।