अहमद मसुद एउटा चर्चित तालिबान विरोधी प्रतिरोध समूहका नेताका छोरा हुन् । उनका पिता अहमद साह मसुद पाका कमान्डर थिए । उनलाई ‘पन्जसिरको सिंह’ का रूपमा लिने गरिन्थ्यो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को दुई दिनअघि उनका पितालाई अल कायदाका सदस्यले हत्या गरेका थिए ।
“अफगानिस्तानमा अहिले सन् २००१ को तुलनामा एकदमै ठूलो खतरा छ,” ३३ वर्षीय अहमद मसुद भन्छन् । उनले आफ्ना पिताको पदचाप पछ्याइरहेका छन् ।
तालिबान शासनकालको अन्तिम दिनहरूमा उनका पिताको हत्या भयो । त्यसबेला अफगान इस्लामवादी समूहले अरू जिहादी समूहलाई पनि आफ्नो भूमिमा गतिविधि गर्न दिइरहेको थियो ।
अहिले ती कमान्डरका छोरा इतिहास फेरि दोहोरिने आशङ्का व्यक्त गर्छन् । उनले आफ्नो देश फेरि विश्वमा उग्रवादी विचारधारा सम्प्रेषित गर्दै आएका आईएसआई र अल कायदासहित विश्वभरका दर्जनौँ आतङ्कवादी समूहका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको दाबी गरेका छन् ।
विदेशी सैनिक फिर्तीसँगै पश्चिमा समर्थन पाएको अफगान सरकार गएको अगस्त महिनामा ढलेको थियो । दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म विदेशी फौजविरुद्ध लडाइँ लडेपछि तालिबानहरू पुनः सत्तामा आएका हुन् ।
मसुदले आफ्नो देशलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको भन्दै तत्कालै ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो पिताले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गरिएको र विश्वले त्यसपछि त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
ब्रिटेनले आफ्ना सैनिक अधिकृतहरूलाई तालिम दिने रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डह्रस्टमा मसुदले एक वर्षको तालिम लिएका थिए । त्यसपछि उनले वार स्टडिजमा लन्डनस्थित किङ्स कलेजबाट अध्ययन पूरा गरे ।
उनी देशमा देखिएको सङ्कटको राजनीतिक लेनदेनका आधारमा समाधान खोजिनु पर्ने बताउँछन् तर तालिबानहरूले आफूलाई प्रतिरोध गर्ने र उनीहरूको ‘मानवताविरोधी अपराधविरुद्ध’ लड्नुको विकल्प नदिएको उनको भनाइ छ ।
सन् २०२१ को अगस्तमा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि मसुद पन्जसिरस्थित आफ्नो गृह नगर फर्किए र उनले नेसनल रेजिसटेन्ट फ्रन्टको गठन गरे । अहिले मसुदले तीन हजारभन्दा बढी सशस्त्र लडाकुको नेतृत्व गर्छन् । पछिल्लो ११ महिनामा उनका लडाकु मुख्यगरी तालिबानसँग पन्जसिर उपत्यका र पर्वतीय क्षेत्र तथा छिमेकमा रहेको बाघलान प्रान्तमा पर्ने रणनीतिक जिल्ला अन्दराबमा लडिरहेका छन् ।
तालिबानले अफगानिस्तानभर सुरक्षा कायम गरेको भन्ने दाबीलाई उनीहरूले चुनौती दिँदै आएका छन् । तालिबानले अफगानिस्तानमा शासन सम्हालेको भए पनि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन । तालिबानले काबुलमा सत्ता हातमा लिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा कुनै पनि देशले उनीहरूको सरकारलाई मान्यता दिएको छैन तर रुस र चीनसहित केही देश तथा शक्तिले तालिबान सरकारसँग सामान्य खालको सम्बन्ध राख्न इच्छा देखाइरहेका छन् ।
अहिले भित्रभित्र मसुदजस्ता युवा लडाकुको नेतृत्व गर्दै अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रिन थालेका छन् । विश्वको मान्यता नपाएको तालिबानको बन्दुके शासनमा त्यहाँ कुनै विधि विधान छैन । मानव अधिकार, न्याय र स्वतन्त्रता छैन । अफगान नागरिक इतिहासमै सबैभन्दा बढी पीडित देखिन्छन् ।
विश्वको एक गरिब मुलुक अफगानिस्तानमा तालिबानले दोस्रो पटक बन्दुकबाट सत्ता हातमा लिएपछि प्रजातान्त्रिक विश्व समुदायले ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ । पहिलो पटक सन् १९९६ देखि २००१ सम्म बन्दुकको भरमा शासन गरेका तालिबानले कठोर सरिया कानुन लादे । महिलालाई घरबाहिर निस्कन दिएनन्, बुर्का अनिवार्य गरे । १२ वर्षमाथिका बालिकालाई स्कुल जान वञ्चित गरे । पुरुषलाई अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्न लगाए । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको खिल्ली उडाए । उनीहरूको त्यस शासनमा अल कायदा मौलायो ।
अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको आदेशमा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमण भयो । तालिबानविरुद्ध अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढालिदियो । तालिबान सरकार ढलेसँगै अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भयो । २० वर्षसम्म तालिबानसँग लड्दै अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले लोकतन्त्र स्थापना गराएको थियो । बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँगै पुनः तालिबानले बन्दुकको भरमा अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाएको छ । त्यहाँ लोकतन्त्रको हत्या गरिएको छ । तालिबानको पुनः आगमनसँगै निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार विस्थापित गरी बन्दुकको शासन सुरु भएको छ ।
२०२१ अगस्त १५ मा तालिबानले राजधानी काबुल कब्जामा लियो । सोही दिन राष्ट्रपति असरफ घानीलगायतका उच्च अधिकारी सत्ता त्यागी विदेश भागे । स्वदेशी तथा विदेशी गरी एक लाख ३० हजारभन्दा बढी मानिसले अफगानिस्तान छाडे ।
सन् २००१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालाबाट सुरु भएको अमेरिका–अफगानिस्तान युद्ध सबैभन्दा लामो युद्ध हो । बुसपछि बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जोए बाइडेनसम्म युद्ध लम्बियो । डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ को मे महिनाभित्र सबै अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए तर त्यसो भएन ।
ट्रम्पलाई हराएर राष्ट्रपति भएका बाइडेनले सेप्टेम्बर ११ भित्र सानो सङ्ख्यामा बाँकी रहेका अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको १६औँ दिन अर्थात् अगस्त ३१ मै अमेरिकी अन्तिम फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको थियो । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै २० वर्षे युद्ध अन्त्य भयो तर अफगान नागरिकका लागि दुर्दिन सुरु भए ।
तालिबानले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार नगरेकाले अफगानिस्तानमा अहिले निरङ्कुश शासन छ । उसले सरियाजस्तो कठोर कानुन लादेर आतङ्कित सत्ता चलाउन चाहन्छ । २० वर्षअघि त्यही ग¥यो । अहिले पनि तालिबानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छैन । सन् २००४ मा बनाइएको लोकतान्त्रिक संविधान विस्थापित गरेको छ ।
सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घले एक दशकपछि आफ्नो सेना फिर्ता गरेपछि तालिबानले फैलिने मौका पाएको थियो । सन् १९९४ मा औपचारिक रूपमा मुल्लाह मोहमद ओमरले तालिबान समूहको स्थापना गरेका थिए । ओमरको सन् २०१३ मा मृत्यु भयो । ओमरपछि आएका मुल्लाह अख्तर मन्सुर पनि सन् २०१६ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिए । मन्सुर मारिएपछि अहिले मौलावी हिबातुल्लाह आखुन्जदा तालिबानको सर्वोच्च नेता छन् ।
रुसी सेना फिर्ता भएसँगै सोभियत सङ्घ समर्थित वामपन्थी जनवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी अफगानिस्तान (पीडीपीए) कमजोर बन्यो । सन् १९९२ मा मुजाहिद्दिनले काबुल कब्जा गरेका थिए । पीडीपीएका राष्ट्रपति मुहमद नाजिबुल्लाह अपदस्त भए । मुजाहिद्दिनले बुर्हानुद्दिन रब्बानीलाई सन् १९९२ मा राष्ट्रपति बनाए । त्यसपछि मुजाहिद्दिनमा विवादका साथै विभिन्न गुट बने । त्यसैको फाइदा उठाउँदै तालिबान समूहले आक्रमण सुरु ग¥यो । सन् १९९५ मा अफगानिस्तानको हेरात प्राप्त कब्जा गरेका तालिबानले एक वर्षपछि काबुल कब्जा गरी सत्ता हातमा लियो ।
सन् १९९८ सम्म अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिबानले कब्जा गरिसकेको थियो । सन् १९९६ मा सत्ता कब्जा गरेको तालिबानलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन ।
अफगानिस्तानमा कुनै पनि विदेशी सेनाले सफलता पाउन सकेको छैन । १९औँ शताब्दीमा दुई पटक ब्रिटिस सेनाले हस्तक्षेप गरेको थियो । पहिलो पटक सन् १८३९ देखि १८४२ सम्म, दोस्रो पटक १८७८ देखि १८८० सम्म तथा तेस्रो पटक १९१९ मा हस्तक्षेप गरे पनि सफलता पाउन नसकेपछि ब्रिटेनले अर्को बाटो समातेको थियो । सोभियत सङ्घद्वारा गरिएको सन् १९७९ देखि १९८९ सम्मको सैन्य कारबाही सफल भएन । पछिल्लो सन् २००१ देखि २०२१ सम्मको अमेरिकी सैन्य कारबाही पनि असफल भयो ।
सन् १९१९ मा अमिर अब्दुल्लाह खानले अफगानिस्तान बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए । सन् १९६४ मा त्यहाँको राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाइयो । सन् १९७३ मा मोहम्मद दाउदले सत्ता कब्जा गरी राजतन्त्र अन्त्य गरे र गणतन्त्र घोषणा गरे तर शान्ति कायम भएन ।
