विकास–निर्माणमा विडम्बना

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै विश्वमा विरलै देखिने कार्य नेपालमा देख्न, सुन्न र भोग्न पाइन्छ। कुनै पनि दातालाई हारगुहार गरेर अनुदानमा सडक बनाइन्छ। वास्तवमा निर्माणसम्पन्न गर्नु विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो। सडक निर्माण गर्नुपर्छ तर सोही सडक केही समयपछि अर्को पक्षबाट ऋण लिएर मर्मत गरिन्छ। त्यो पनि निर्माण तथा डिजाइनमा कमजोरी भएको भन्दै ऋण सहयोग लिएर मर्मत थालिएको छ। सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा यसलाई विकास प्रक्रियामा विडम्बनाको एक प्रखर नमुनाका रूपमा लिनुपर्दछ। सम्भवतः विश्वका कुनै मुलुकको विकास प्रक्रियामा यस प्रकारको विडम्बनायुक्त निर्माण विरलै देख्न पाइन्छ।

वि.सं. २०७५ मा चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा राजधानी उपत्यकाको चक्रपथको बल्खु–कलङ्की सडकको ‘सर्भिस लेन’समेत निर्माण सम्पन्न भएको हो। उत्तरी छिमेकीले दशकौँअघि मित्रताका रूपमा निर्माण गरेको उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारका निम्ति यो ठूलो सहयोग थियो। सडक निर्माण सम्पन्न भई चार वर्षअघि नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अहिले आएर सोही खण्डको ‘सर्भिस लेन’ उपयोगमा आउन नसक्ने भन्दै विश्व बैङ्कबाट ऋण लिएर फेरि बनाउन थालिएको अवस्था छ। यो सडक खण्ड मर्मतको मुख्य कारण डिजाइन तथा निर्माणमा भएको कमजोरीलाई औँल्याइएको छ। यो सडक निर्माणमा कमजोरी तथा डिजाइनमा त्रुटि थियो भने तत् समयमा नै अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर सुधारका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने दायित्व सरोकारवाला अधिकारी वा निकायको हुनुपर्ने हो तर सडक निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षपछि सडकको डिजाइन तथा निर्माणमा त्रुटि औँल्याउनुलाई विडम्बनापूर्ण तथ्यका रूपमा लिन सकिन्छ। 

सडक विभागलगायतका सरोकारवाला निकायको लापरबाही कुन हदसम्म छ भन्ने तथ्य यस प्रकरणले प्रस्ट्याउँछ। चीन सरकारका निकायले तयार गरेको डिजाइन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्र सो निर्माणकार्य अगाडि बढेको सन्दर्भमा त्रुटिपूर्ण डिजाइन थियो भने नेपाली इन्जिनियर वा सरोकारवाला पक्षले कुन सिद्धान्त तथा आधारमा सो डिजाइन स्वीकृत गरे ? यहाँ बडो विचारणीय तथा गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन्छ। वास्तवमै हाम्रा प्राविधिकको प्राविधिक ज्ञान यति कमजोर हो ? यस प्रश्नको नकारात्मक जवाफ आउँछ भने पहिले स्वीकृत डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रियालाई पछि कसरी त्रुटिपूर्ण भनेर भन्न सकिन्छ ? 

बल्खु–कलङ्की सडकको यस प्रकरणले स्थानीयलाई सास्ती भइरहेकै छ। दशकौँदेखि नेपालको विकास निर्माणमा साझेदार रहेको मित्रराष्ट्र चीनलाई डिजाइनकै समयमा सही जानकारी दिनुपर्ने दायित्व कसको हो ? अर्कोतिर निर्माणसम्पन्न भइसकेको सडक खण्ड मर्मतका निम्ति विश्व बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो ? कुनै पनि विषयको एउटा स्तर निर्धारित हुन्छ। आजको सन्दर्भमा सडक मर्मतका निम्ति विश्व बैङ्कसँग तीन करोड रुपियाँ ऋण लिनुलाई सहज रूपमा लिन अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। तीन करोड रुपियाँको व्यवस्थापन नेपालले आन्तरिक स्रोतबाटै गर्न सकेको भए उपयुक्त हुने देखिन्छ। ठूला परियोजनाका निम्ति ठूलो रकमको वित्तीय सहायता लिनुलाई जायज मान्न सकिन्छ तर वर्तमानमा मर्मतका निम्ति केही करोड ऋणका लागि हात बढाउनु कति उपयुक्त होला भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुनुलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन। 

अनुदान सहयोगमा निर्मित बल्खु–कलङ्की सडक खण्ड प्रकरणले विभिन्न प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। नेपाली प्राविधिकले विदेशी प्राविधिकद्वारा सम्पादन गरेको डिजाइन स्वीकृत गर्नुअघि विशेष चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ। यसैगरी निर्माणका समयमा नेपाली प्राविधिकले उपयुक्त तवरले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यस प्रकरणले औँल्याएको छ। निर्माण अनुगमनका क्रममा लापरबाही गरेर अहिले सडकको कालोपत्रेमुनिको ‘बेस फेलियर’ भएको भन्नु विडम्बना हो। समयमै उपयुक्त तवरले अनुगमन गर्न सकिएको भए जनतालाई सास्ती, अपजस तथा मुलुकलाई वैदेशिक ऋण थपिने अवस्था पक्कै पनि उत्पन्न हुने थिएन। कुनै पनि परिघटना भविष्यका निम्ति पाठ र अनुभवसमेत हुन सक्छ। यस प्रकरणबाट राम्रो शिक्षा लिँदै सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋणमा निर्माण हुने सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार कार्यको अनुगमन तथा निरीक्षणका निम्ति नीति तथा कार्यविधिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। कुनै काम सकिएपछि बिग्रिएछ, कमजोरी भएछ भन्नुभन्दा समयमै नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत विधिविधानबाट परिपक्व कार्य गरे समय र साधनको प्रभावकारी सदुपयोग हुने देखिन्छ।