दूधको मनोमानी मूल्य

बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। उपभोक्ताको उपभोगबाटै बजार अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिद र उपभोग गरेर नै बजार चलेको हुन्छ। बजार नै अर्थतन्त्रको मुटु नै हो। बजारबिना अर्थतन्त्रको चलायमान कल्पना पनि गर्न सकिन्न। धेरै मुलुक खास गरी विकसित देशमा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण हुँदैन, मूल्य प्रणाली वैज्ञानिक हुन्छ। तर नेपालमा भने उपभोक्ता पाइलैपिच्छे ठगिनु पर्ने बाध्यताजस्तै भएको छ। भन्न त उपभोक्ता अर्थात् ग्राहकलाई भगवान् नै भन्ने गरिन्छ तर तिनै भगवान् ठगिनुपर्छ। केही दिनअघि दूधको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्न थालेको प्रसङ्गले अहिले समाचारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ।

शिशु, बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैले उपभोग गर्ने दूधको मूल्य वृद्धिले अहिले हरेक नेपालीको भान्छा महँगो हुँदै गएको छ। उपभोक्ताको आम्दानीमा कुनै वृद्धि नभई बढेको मूल्य वास्तवमै उपभोक्तालाई मार नै हो तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध केही हदसम्म भए पनि किसानको श्रमपसिनामा राहत हुने ठानेर नै यो मूल्यवृद्धिको त्यति ठूलो विरोध भएको छैन। यो मूल्य वृद्धिपछि खुद्रा व्यापारीले थप मूल्य लिने गरेका छन्। प्रतिलिटर ८५ रुपियाँको मूल्य वृद्धि ९७ पुग्नु एउटा मार थियो भने थप तीन रुपियाँको मनोमानी मूल्यको थप मारसहित उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेका छन्।

 विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले वितरण गरेकै दूधमा उपभोक्ता ठगिने गरेको पाइएको छ। डीडीसीको स्ट्यान्डर्ड दूध (नीलो पोका) को मूल्य वृद्धिपछि प्रतिलिटर ९७ रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। बजारमा पाइने उपलब्ध एक पोका (आधा लिटर) को मूल्य ४८ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ। तर उपभोक्ताले यसलाई ५० रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ। दुई पोका अर्थात् एक लिटर नै दूध किन्दा उपभोक्ताले एक सय रुपियाँ नै तिर्नु परेको छ। व्यापारीले प्रति पोका डेढ रुपियाँ थपेर नै मूल्य लिने गरेका छन्। अझ अचम्म त दूध वितरण गर्ने डीडीसीका बुथले समेत खुद्रा मूल्य ५० नै लिने गरेका छन्। खुद्रा बिक्रीमा उपभोक्ता सबैतिर ठगिने गरेका छन्। उपत्यकामा एक हजार दुई सयवटा बुथबाट दूध वितरण हुने गर्छ। दूध वितरणका लागि बुथलाई डीडीसीले प्रतिलिटरमा पाँच रुपियाँ कमिसन दिने गर्छ तर बुथले उपभोक्तासित थप मूल्य लिने गरेका छन्। व्यापारी र डीडीसी बुथले दुवैतिरबाट फाइदा लिएका छन् भने उपभोक्ता मारमा परेका छन्। 

स्ट्यान्डर्ड दूधसँगै डीडीसीको गाईको दूध आधा लिटरको प्याकेटमा समेत उपभोक्ता ठगिने गरेको पाइएको छ। सो प्रति पोकाको मूल्य ५८ रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरिए पनि खुद्रा व्यापारीले ६० रुपियाँ मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताले गुनासोबाट दूधमा ठगिने क्रम व्यापक रहेको स्पष्ट हुन्छ। डीडीसीले काठमाडौँ बालाजु दुग्ध विकास आयोजनाबाट दैनिक ७० देखि ७५ हजार लिटर दूध वितरण गर्ने गरेको छ। यसमा दैनिक स्ट्यान्डर्ड दूध ५० हजार लिटर, क्रिम दूध १० हजार लिटर, गाईको दूध १० हजार र कम चिल्लो पदार्थ भएको दूध तीन हजारदेखि पाँच हजार लिटर बिक्री वितरण हुन्छ र सबैतिर तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिन थालिएको छ।

डीडीसीकै मूल्यअनुसार स्ट्यान्डर्ड दूध र गाईको दूधमा मात्रै दैनिक झन्डै दुई लाख रुपियाँ अतिरिक्त मूल्य ग्राहकले तिनुपर्ने बाध्यता छ। यसले उपभोक्ता मासिक रूपमा ५१ लाखभन्दा बढी र वार्षिक रूपमा त सवा छ करोड रुपियाँभन्दा बढी ठगी हुने गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको संस्थानबाट प्रशोधन र वितरण गरेको दूध उपभोक्ताले सहज र सही मूल्यमा पाउनु पर्छ। खुद्रा छैन वा अनेक नाममा उपभोक्तामाथि हुने ठगी मान्य नहुने मात्र होइन, कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयसमेत हो। मुद्रास्फीतिको मारमा परेर अहिले प्रत्येक परिवार र उपभोक्तालाई जीवन चलाउन कठिन पर्दै गएको छ। त्यसमा दिनहुँ उपभोक्ताको घरमा पुग्ने दूधमा सही मूल्य र बजार स्वच्छता जरुरी छ। सम्बद्ध निकायले तत्कालै अनुगमन गरी उपभोक्तालाई ठगीबाट राहत दिनु वाञ्छनीय छ।