आवधिक योजना बनाउँदै, दराजमा थन्क्याउँदै

काठमाडौँ, चैत ७ गते । स्थानीय तहमा आवधिक योजना बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५० वटा पालिकाले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्। आवधिक योजना बनाएका स्थानीय तहले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी योजना दराजमा थन्क्याउने गरेको पाइएको छ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषयगत, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय शासनविज्ञ एवं नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव विष्णुदत्त गौतमले कतिपय पालिकामा स्थलगत रूपमा अवलोकन गर्दा आवधिक योजना नबनाएको र आवधिक योजना बनाएका पालिकाले पनि योजना कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्क्याएर राख्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन, भूउपयोग योजना बनाई जमिनको उच्चतम उपयोग गर्न स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाउनुपर्ने भए पनि योजना बनाउँदै थन्क्याउँदै गरेका छन्।” 

उहाँका अनुसार स्थानीय तहभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलमैदान, बसपार्क, पार्क, खेतीयोग्य जमिन, सडक सञ्जाल, जङ्गल, ताल वा पोखरी, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्रलगायत स्मार्ट गाउँ वा सहरको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवधिक तथा गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बनाएका आवधिक योजना अहिले खोज्दा नभेटिने र पुनः आवधिक योजना बनाउने गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, “आवधिक योजना बनाउने र थन्क्याउने गरिएको छ। आवधिक योजना बनाएका पालिकाले पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेकाले योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।” 

अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि नयाँ भएकाले पहिला बनाइएका आवधिक योजना कार्यान्वयन नभएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। आवधिक योजनालाई वार्षिक योजनाले पछ्याउँदै जानुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। साबिक जिल्ला विकास समिति हुँदाकै समस्या अहिले स्थानीय सरकार हुँदा पनि यथावत् नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहमा हरेक वर्ष फरकफरक समस्या सिर्जना हुने भएकाले बनाइएका आवधिक योजना थन्क्याइएका हुन सक्ने बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “बनाएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने होइन तर परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा स्थानीय तहमा सीमित बजेट हुने भएकाले आवधिक योजनामा कार्यान्वयका लागि खर्च गर्नुपर्ने बजेट अन्यत्रै हाल्नुपर्ने भएकाले केही पालिकामा योजना बनाउने र थन्क्याउने काम भएका हुन सक्छन्।” 

उहाँले स्थानीय तहले बनाएका हरेक योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने तर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटोछिटो सरुवा हुने भएकाले बनाएका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले आवधिक योजना बनाउने स्थानीय तहको सङ्ख्या बढ्दै गएको र महासङ्घले सबै स्थानीय तहलाई आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरेको बताउनुभयो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले आवधिक योजना बनाउनै पर्छ भनेर आयोगले सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको र आवधिक योजनाका लागि मार्गदर्शन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धेरै पालिकाले आवधिक योजना नबनाई वार्षिक योजना र बजेट निर्माण गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आवधिक योजना बनाउनु पर्छ भन्ने लागे पनि आवधिक योजनाका बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले घच्घच्याइरहनुपर्छ। 

उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैलीमा तालमेल हुन नसक्दा पनि स्थानीय तहमा आवधिक योजना बन्न ढिलाइ भएको र बनेका आवधिक योजना पनि कार्यान्वयन नभएका हुन्।” नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार करिब २५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्। अन्य पालिकाले भने आवधिक योजनाबिना नै वार्षिक योजना बनाउने गरेको जनाएका छन्।