काठमाडौँ, चैत ७ गते । सरकारले नेपाल प्रहरीका पाँच जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको सिफारिस सदर गर्दै बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीहरू वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण वज्राचार्यलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीमा पहिलो पटक महिला प्रहरी अधिकारी आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्नुभएको छ।
यसअघि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ डा. आशा सिंह तथा प्रशासनतर्फ पूजा सिंह एआईजीमा बढुवा हुनुभएको थियो तर उहाँहरू प्रहरी प्रमुख बन्ने गरी समूहगत बढुवामा पर्नुभएको थिएन।
एआईजी बढुवामा वज्राचार्य पाँचौँ नम्बरमा हुनुहुन्छ। प्रहरी नियमावलीमा सरकारले चाहेको एआईजी र डीआईजीबाट प्रहरी प्रमुख चयन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। वज्राचार्य आईजीपी बन्नुभएमा नेपाल प्रहरीमा पहिलो महिला महानिरीक्षक बन्नु हुनेछ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसहितको टोली यही चैत ११ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले नेपाल प्रहरीको १०८औँ ब्याचबाट ३०औँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नेछ। प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद तथा पदअनुसारको कार्यकाल कायम गर्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेकाले यो प्रावधान हट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको प्रहरीको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। निजामती सेवा तथा नेपाली सेनामा समेत ३० वर्षे सेवा हटेको भन्दै प्रहरीमा समेत यसलाई हटाउने विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा सेवा अवधिलाई हटाएर प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष तथा उमेर हद ५७ वर्ष कायम गरिएको छ। त्यसैगरी एआईजी र एसएसपीको अवकाशको अवधि ५६ वर्ष, एसपीको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, सिपाहीको ५१ वर्ष पु-याइएको छ। उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान हटेमा वर्तमान आईजीपी धीरजप्रताप सिंहकै कार्यकाल थपिनेछ।
यही प्रावधान कायम रहे सोमबार बढुवा हुनुभएका पाँच जनामध्येबाट एक जना छ दिनपछि अर्थात् यही चैत ११ गते आईजीपी नियुक्त हुनेछन्। प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, नेतृत्व वहन गर्ने क्षमता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले उपयुक्त ठानेको जोसुकै एआईजीबाट समेत आईजीपी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
