काठमाडौँ, चैत ५ गते । द्वन्द्वपीडित परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्तुत विधेयकलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। विधेयकमा आफूहरूको असहमति रहेको भन्दै परिमार्जनको माग गरेका हुन्।
सत्य र न्यायको खोजी अभियान, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था र माओवादीपीडित राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिलगायतका संस्थाद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा विधेयक पीडितमैत्री नभएको दाबी गरिएको छ। पीडित पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनेभन्दा पनि सरकार एकतर्फी रूपमा अघि बढेको पीडित परिवारको आरोप छ।
हत्या र यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नराखिएको, अमानवीय तथा क्रूरतापूर्वक यातनालाई क्षमा योग्यमा राखिएको र सजायको व्यवस्था घटाउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। उक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा डा. ज्ञान बस्नेतले भन्नुभयो, “विधेयक कदापि मान्य छैन, संशोधन गरिनुपर्छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, नजरबन्दजस्ता घटनालाई पनि मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएको छैन, अमानवीय तथा क्रूरतापूर्वक यातनालाई क्षमायोग्य भनियो पीडितलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ।”
पीडित र साक्षीको सुरक्षाका बारेमा विधेयक मौन रहेको उहाँको दाबी छ। पीडितलाई सहमतिमा ल्याएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने, न्यायबिनाको शान्ति अपूर्ण हुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्तालाई नभई सिधै अदालतमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
