काठमाडौं, चैत ४ गते। जलवायुजन्य नोक्सानीका विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको क्षतिमा न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भएर आगामी नोभेम्बरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा उक्त सम्मेलन हुँदैछ। त्यसको पूर्व तयारीका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुन विज्ञले सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रमका वक्ताले विश्व मञ्चमा पर्याप्त आधार, प्रमाण र तार्किक प्रस्तुति राख्न सके मात्र नेपालले न्याय पाउने धारणा राखेका छन्। सांसद एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलले जलवायु परिवर्तनको जोखिम विशेषगरी महिला र सीमान्तकृत समुदायमा रहेको भन्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
उहाँले वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै यसको असरबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस पैरवी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मानवीर राईले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली भूभागमा नास्पती, स्याउजस्ता फलफूलको फूल फुल्ने सिजन परिवर्तन भएको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर फलफूलमा परेको बताउनुभएको हो। उहाँले हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम बढ्दा सेता हिमाल काला मात्र देखिने गरेकोसमेत बताउनुभयो।
वातावरण र महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘साथसाथै’ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘महिला, जलवायु न्याय, सूचना, समावेशिता तथा नवीनता’विषयक छलफलमा सांसद राईले नेपालले राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा हानिनोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा राख्न अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रणका लागि नीतिगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा यस किसिमका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का डिपुटी रेजिडेन्ड को–अर्डिनेटर वर्नाडो कोकोले हानिनोक्सानीको विषय जलवायु न्यायसँग सम्बद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासमा यूएनडीपीको साथ र सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालका लागि यूएईका राजदूत अब्दुल्लाह बिन जारवान अल सम्सीले यस वर्षको कोप–२८ लाई विश्वले महत्त्वका साथ हेरेको बताउनुभयो। आफ्नै देशमा हुन लागेको उक्त सम्मेलनले जलवायुसम्बन्धी विश्वका विभिन्न देशले गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने उहाँको भनाइ छ। राजदूत सम्सीले स्वच्छ ऊर्जाप्रतिका रूपान्तरण विषयमा थप निर्णय लिनेसमेत बताउनुभएको छ।
साथसाथै संस्थाले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा जलवायु न्यायलाई मुख्य नारा बनाएर सोलुखुम्बुको लुक्लादेखि खुम्जुंगसम्म विभिन्न क्षेत्रका अगुवा महिलाको सहभागितामा छ दिने पदयात्रा गरेको थियो। सोही अवसरमा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकासँग जलवायु न्यायका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी समेत भएको थियो।
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तासी ल्हामु शेर्पाले जलवायु सङ्कटका कारण महिलाहरू अत्यधिक प्रभावित रहेको बताउनुभयो। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्लाल्जेन ह्योल्मोले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्ययोजना नै बनाएर यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कट निवारणमा आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा सुझाव दिनुभएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.महेश्वर ढकाल, जलवायु विज्ञ डा.नवीन्द्र दाहाल, डा. सिद्धार्थ बज्राचार्य, पूर्व राजदूत डा.अर्जुन कार्की, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पा, सरु श्रेष्ठ जोशी, डा.रवि शर्मा अर्यालले धारणा राख्नुभएको थियो।
