बाबुराम शर्मा
दोलखा, चैत ४ गते । गत २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेको करिब आठ वर्षको अवधिमा दोलखामा ६६ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भए पनि करिब चार हजार घरमा ताला लगाइएको छ।
गत २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त भएका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका ७४ वडामा निर्माण भएका यहाँका ९९.२५ प्रतिशत अर्थात् ६६ हजार ५९० घरमध्ये चार हजार घरमा बस्ने मान्छे नभएर ताला लगाइएको छ।
रोजगारीको सिलसिला, वैदेशिक रोजगार र नयाँ अवसरको खोजीमा जिल्लाबाट बाहिरिएका लाभग्राहीले निर्माण गरेका ती घर उपयोग नभएपछि ताला लगाइएको पाइएको हो। भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्रवाह भएको अनुदानबाट निर्मित निजी आवास उपयोगमा ल्याइएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। आवश्यकताको आधारमा सार्वजनिक कोषको उपयोग गरिनुपर्नेमा गलत लाभग्राही पहिचान भएबाट त्यस्ता घरमा मान्छे नबसेर ताला लगाउनु परेको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानबाट बनेका धेरै घर उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको गुनासो आइरहेको छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन मात्र नभई अनुदानबाट बनेका घरहरूको उपयोग के कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि खोजी गर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। शैलुङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष दिलकुमार तामाङले भन्नुभयो, “आफ्नो वडामा करिब नौ सय घर बनेका छन्। ५० प्रतिशत घरमा ताला लागेको छ।”
गौरीशङ्कर गाउँपालिका–७, मार्बुका स्थानीय निमा शेर्पा भन्नुहुन्छ, “केही घरमा ज्येष्ठ नागरिकबाहेक ६० प्रतिशत घरमा ताला लगाइएको अवस्था छ।” जिरी नगरपालिका–६, जिरीका शिक्षक केन्द्रज्योति खड्काले भन्नुभयो, “स्थानीय स्तरमा कामको अवसर तथा रोजगारीको व्यवस्था नहुनु र शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक सुविधाभोगका लागि घर बनाएर ताला लगाएर ठूलो सहरमा जानुको विकल्प नदेखेको हुन सक्छ।”
भूकम्पअघि पनि खासै मानिस ती घरमा बस्दैनथे। भूकम्पले क्षतविक्षत भएका घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अनुदान दिने भएपछि सहर छोडेर मानिस गाउँका घर बनाउन आए तर घर बनाएपछि फेरि सहर पस्दा यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। गाउँबस्तीमा हेर्दा चिटिक्क परेका घर देखिन्छन् तर सबै घरमा ताला लगाएको अवस्था हुँदा गाउँघरमा रातबिरात समस्या पर्दा मानिस खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।
