पछिल्लो एक दशकमा सम्भवतः धेरै प्रयोग गरिने शब्दावलीमध्येको एक हो–राजनीतिक स्थिरता। नेपाली नागरिकका अनेकौँ चाहनामध्येमा पनि एक हो स्थिरता। दल स्थिरता दिने वाचासहित २०७४ र २०७९ को चुनावमा गए। चुनावपछिका राजनीतिक गतिविधि हेर्ने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै छन्। नेताहरूको वचन र व्यवहारको तालमेल मिलेन, अङ्कगणित र भागबन्डा मौलायो भने नागरिकका स्वाभाविक अपेक्षामाथि मौनता साधियो। निराशा बढ्दो गयो।
स्थिरता र समृद्धिको चाहनालाई दलले सरकारको स्थिरतासँग जोडेर व्याख्या गरिदिए। २०७७ पुस २६ गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता भनिँदैन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन।’
यस समयमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने आशा गरिएको तत्कालीन नेकपा दुई भागमा विभाजित थियो, संसद् विघटन भएको थियो, सरकार अल्पतको स्थितिमा थियो, सडकमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका थिए, उत्तरी छिमेकी राजदूतले नेताहरूको घरदैलो गरिरहेकी थिइन् भने कोरोना महामारीको कहर बाँकी नै थियो, खोप अभियान सुस्ताएको थियो। देशका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘अहिले स्थिरता छ र संसद् विघटनले अस्थिरता ल्याउँदैन।’ यद्यपि सर्वोच्च अदालतले पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।
अब प्रश्न उठ्छ राजनीतिक स्थिरता भनेको सरकार टिकिरहनु मात्र हो र ? सरकार परिवर्तन हुँदैमा अस्थिरता सिर्जना भइहाल्ने हो ? संसदीय व्यवस्थाले एउटा सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने चाहन्छ। सरदर एक वा दुई वर्षमा एउटा सरकार बनिरहेको छ। र २०७९ पुस १० गते बनेको सरकार त दुई महिनामा नै फेरबदलको स्थितिमा पुग्यो। हामीले सरकार परिवर्तनलाई मात्रै मानक बनाएर मुलुकमा स्थिरता भएको वा अस्थिरता भएको व्याख्या गर्ने गरेका छौँ।
राज्य, राजनीति र सरकार अलग–अलग विषय हुन् तर अभिभाज्य पनि छन्। हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तनले मात्रै अस्थिरता सिर्जना भएको छैन, अस्थिरता सर्वत्र छ। सरकारको अस्थिरताले केही फरक नै पार्दैन भन्न खोजिएको होइन, सबै अस्थिरताको कारक सरकार मात्र हो भन्न मिल्दैन। १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन, तीन दशकको पञ्चायत र २०४ वर्षको राजतन्त्र हुँदा के मुलुकमा स्थिरता थियो ? सरकार स्थिर त राणाकालमा नै थियो नि।
२०६४ यता डेढ दशकको अवधिमा नेपालमा १३ जना प्रधानमन्त्री फेरिए। हामीले राजनीतिक अस्थिरता भयो र सरकारले अस्थिरता सिर्जना ग-यो भन्दै व्याख्या गरिरहेका छौँ। बेलायतजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि त ६ जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। पछिल्लो समय लिज ट्रसले त ४५ दिनमै पदमा राजीनामा दिनुप-यो र ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बने। बेलायतमा १९९७ देखि २००७ सम्म टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री भएका थिए। इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहु सन् २००९ देखि २०१९ सम्म राजीनामा दिँदै समर्थन जुटाउँदै गरी चार पटक प्रधानमन्त्री बने। पछिल्लो दुई वर्षका अवधिमा नाफ्ताली बेन्नेट, यार लापिड र फेरि बेन्जामिन नेतान्याहु प्रधानमन्त्रीमै फर्किएका छन्। जापानमा पनि डेढ दशकको अवधिमा आठ जना प्रधानमन्त्री बने।
सन् १९५७ देखि २००३ सम्म चार जना प्रधानमन्त्री भएको मलेसियामा महाथिर मोहम्मदको कार्यकालपछि सन् २००३ देखि २००९ सम्म अब्दुल्लाह अहमद बडावी, सन् २००९ देखि २०१८ सम्म नाजिब रजक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०१८ देखि २०२० सम्म एक वर्ष २९१ दिन महाथिर मोहम्मद, २०२० देखि २०२१ सम्म एक वर्षका १६९ दिनका लागि मुयाद्दीन यासिन, २०२१–२०२२ सम्म एक वर्ष ९६ दिनका लागि इस्माइल साबरी याकुब प्रधानमन्त्री भए भने २४ नोभेम्बर २०२२ यता अनवर इब्राहिम प्रधानमन्त्री छन्।
यी मुलुकका हेर्दा नेपालमा जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्ने अवस्था होइन। सरकार स्थिर र अस्थिर हुनु मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा राजनीतिक प्रणालीगत स्थिरता र नागरिक जीवनको स्थिरता हो। सरकार कति दिन टिक्यो भन्दा पनि टिकेका दिनमा कस्तो काम ग-यो र त्यसले समग्र राजनीतिक प्रणाली र जनताको हितमा काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने महत्वपूर्ण हो। यसको अर्थ स्थिर सरकार हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन। निश्चय नै स्थिर सरकार भयो भने त्यसले काम गर्छ। सरकार स्थिर मात्र भएर पुग्दैन, सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ।
कहिलेकाहीँ व्यक्तिको अस्थिरतामाथि पनि टिप्पणी हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विरोधीले अस्थिर राजनीतिज्ञको ट्याग भिराउँछन् भने उनले आफूलाई गतिशील भएको दाबी गर्छन्। मुख्य कुरा हाम्रो राजनीतिक संस्कार स्थिर हुनुपर्छ। त्यसले राज्यका नागरिकलाई राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ। जसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै स्थिर र बलियो बनाउन सहयोगी बन्छ। जब राजनीतिक प्रणालीले काम गर्न थाल्छ त्यतिबेला सरकार बन्ने र भत्किने कुराले आमजनतालाई खासै फरक पर्दैन। राज्य बलियो छ, व्यवस्था बलियो छ, प्रणाली बलिया छन् भने सरकार अस्थिर हुँदैमा धेरै बिग्रिँदैन।
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पहिलो वाक्य नै ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनिएको छ । यसको अर्थ ‘नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार राज्यगत सर्वोच्च शक्ति सर्वसाधारण जनता’ हुन् भन्ने हो। एकातिर संविधानमा सर्वोच्च शक्ति जनता भनिएको छ भने हामी अर्कोतर्फ सरकार सर्वोच्च शक्ति मानेर बसिरहेका छौँ। सरकार फेरिँदैमा सबै अस्थिरता सिर्जना भयो भनिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले नै जनताभन्दा सरकार बलियो हुनु हुँदैन भनेको छ। हामी बलियो सरकार अपेक्षा गरिरहेका त छैनौँ ? सरकार बलियो भयो भने ‘निरङ्कुशता’ जन्मन्छ। त्यसकारण हामीलाई र राजनीतिको प्रणालीलाई नै थप अस्थिर बनाउँछ र जनतालाई दासको व्यवहार गर्न थाल्छ, जुन हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको तितो भोगाइ थियो।
हाम्रो संविधानले दिने ‘स्थिर सरकार’ भनेको पाँच वर्षका लागि हो। त्यो पाँच वर्षमा पनि सरकार प्रभावकारी हुन सकेन भने त राज्यको पाँच वर्ष खेर जान्छ। त्यसकारण हामीले राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग स्थिर बनाउँदै प्रणालीमा स्थिरता खोजी गर्नुपर्छ। अमूक व्यक्ति वा सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रणालीले काम गरेन, अस्थिर भयो, यसको काम छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउँदै राज्यलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हो। हामीले प्रणाली स्थिर बनाउँदै जनताको विश्वास जागृत गर्ने हो र प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने दलहरूमा रूपान्तरणको खोजी गर्ने हो। जसले संसद्मा गएर पनि ठीकसँग काम गर्न सकोस्। प्रणाली बलियो भयो र प्रभावकारी काम हुन सक्यो भने मात्रै स्थायित्व प्राप्त हुनसक्छ।
हामी भने अमुक व्यक्ति सरकारमा गयो भने ‘राजा आऊ’ भन्ने, अर्कोले सङ्घीयता खारेज गरिनुपर्छ भन्ने, अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्दा हिन्दु राज्यको माग गर्ने। अर्कै दल सरकारमा हुँदा प्रदेशको सङ्ख्या बढाउने अथवा जातीयताको नारा लगाउने, आर्थिक हैसियतभन्दा बढी ऋण लिने र ब्याज भुक्तान गर भन्दा व्यवस्था खराब भयो भन्दै आन्दोलन गर्नेजस्ता क्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने वास्तविक राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। ३० वर्ष लडेर ल्याएको अथवा २००७ लाई मान्ने हो भने ७० वर्ष लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई पाँच वर्षमा दुई सरकार फेरिँदैमा व्यवस्था अस्थिर भयो, फेल भयो भन्ने भाष्य बनाउन थाल्यौँ भने अर्को ७० वर्ष वास्तविक अस्थिरतामा बिताउनुपर्ने हुनसक्छ।
समस्या दलमा, नेतृत्वमा र विधि प्रक्रियामा देखियो। क्रान्ति नायक भनिएकाहरू खलनायक बने। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका पार्टी सत्ताकेन्द्रित र आत्मकेन्द्रित भए। व्यवस्थालाई जनताको जीवनसँग जोड्न सकेनन्। आजका देखिएका समस्या व्यक्ति अथवा पार्टीमा देखिएका हुन्। राजनीति, पार्टी, प्रचलन, अभ्यास र संस्कृतिमा व्यक्तिवाद हाबी भएको छ। व्यक्तिवादले सामाजिक निष्ठालाई स्खलित बनाएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वमा सत्तामुखी सपना जागृत गराएको छ। परिणाम राजनीति भनेकै सत्ता र सत्ता भनेकै शक्ति र सम्पत्ति भन्ने भाष्य स्थापित गरिँदैछ, समस्या यहीँ छ। अहिलेका राजनीतिक दल र नेतालाई सही गरेनन् सत्ताकेन्द्रित भए भन्दै आलोचना र गालीको वर्षा गरेका दल पनि सत्ता नभई नहुने स्थितिमा पुग्नु पनि राजनीतिक संस्कारका रूपमा बढ्दो व्यक्तिवादकै परिणाम हो।
यसरी व्यक्ति वा पार्टीमा देखिएका समस्यालाई व्यवस्थामा जोडेर अस्थिर भयो भन्न थाल्यौँ भने त्यो गलत निष्कर्ष हुन्छ र परिणाम सही हुनै सक्दैन। त्यसकराण व्यक्ति वा पार्टीमा देखिएका समस्यलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले, पार्टीले र सरकारले प्रभवकारी काम गरेन भन्दैमा व्यवस्थालाई भत्काएर अझै अस्थिरतातिर जाने बाटो रोज्नु गलत हुन जान्छ।
व्यक्ति अथवा नेतृत्वले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो। निराशाले अराजकता निम्त्याएको छ। अराजकतालाई हामीले राजनीतिक अस्थिरताको ट्याग भिराएका छौँ। मान्छेको मनमा प्रश्न, जीवनयापनमा समस्या, प्रणालीप्रति आशङ्का र विभिन्न स्वार्थ समूहका नाममा गरिने उथलपुथल रहँदासम्म सरकार पाँच वर्ष चले पनि त्यसले स्थिरता प्रदान गर्न सक्दैन।
यही व्यवस्थालाई राम्रो बनाउँदै जाने अनेक अवसर छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको व्यक्तिवादी संस्कृतिलाई भने जरैदेखि उखेलेर फाल्न आवश्यक छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीको बिग्रिँदै संस्कारतर्फ आँखा बन्द गरेर सरकार परिवर्तनलाई राजनीतिक प्रणाली अस्थिरताको मानक बनाउन थालियो भने गन्तव्य सही हुन सक्दैन।
लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।
