ठाकुरप्रसाद आचार्य
म्याग्दी, चैत १ गते । कालिगण्डकी र म्याग्दी नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको बेनी बजारको क्षेत्र र वरपरका बस्तीलाई जोगाउन आठ ठूला योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेको बेनी बजार, गलेश्वर क्षेत्र, राममन्दिर र पर्वत बेनी आसपासका बस्तीलाई संरक्षण गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको रुपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना पोखराले उक्त योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएका ती योजनामा करिब ४८ करोड रुपियाँ खर्च गरिने लक्ष्य छ ।
बेनीको कालिपुल बसपार्क, मङ्गलाघाट बजार र जेसिज भवनदेखि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घसम्मको संरक्षण योजनाका लागि नौ करोड ४५ लाख रुपियाँमा परियोजनाले गत वर्ष रौताहट–बीएनबी कन्ट्रक्सन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त योजनामा गत वर्ष मङ्गलाघाट र बसपार्क क्षेत्रमा करिब तीन करोड रुपियाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको परियोजना पोखराले जनाएको छ ।
परियोजना पोखराका इन्जिनियर कृष्णबहादुर विकले चालु आर्थिक वर्षमा बेनी ७ स्थित जेसिज भवनदेखि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनसम्म कालिगण्डकी नदी कटानको उच्च जोखिम क्षेत्रमा एक सय ६४ मिटर लम्बाइ भएको काउन्टर फोर्ट पर्खाल (नयाँ प्रविधिको हेभी पर्खाल) निर्माण थालिएको बताउनुभयो ।
‘‘यो क्षेत्रमा कालिगण्डकीको बहाड केन्द्रित भएको र बजार क्षेत्र कटानको अति नै उच्च जोखिम देखिएकाले यो प्रविधिको पर्खाल लगाउने योजना बनाएका हौं,’’ इन्जिनियर विकले भन्नुभयो, ‘‘यो प्रविधिको पर्खाल धेरै महँगाे पर्दछ । ३२, १६ र १२ एमएमको गोलाइ भएका रडहरु प्रयोग गरेर बलियो कङ्क्रिट पर्खाल निर्माण गर्दैछौं, जसले बेनीलाई सुरक्षित बनाउने विश्वास छ ।’’
उहाँका अनुसार नदी किनारमा १४ मिटर फराकिलो जग ढलान गरी दुई मिटर माथिबाट ५० सेन्टिमिटर बाक्लो र आठ मिटर अग्लो आरसिसी पर्खाल निर्माण हुनेछ ।
उहाँले जोखिम क्षेत्र भएकाले असारभित्रै योजना सम्पन्न गर्ने गरी दिउँसो र रातमा समेत मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर कामलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो । उक्त योजनामा काम गरिरहेको रौताहट–बीएनबी कन्ट्रक्शन जेभीको सहायक निर्माण कम्पनी माउन्ट धवलागिरि कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि विक्रम हमालले दैनिक पचासजना मजदुरले रातिमा समेत काम गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, मङ्गलाघाट बजार क्षेत्रमा म्याग्दी नदीको किनारमा दुई वटा प्याकेज गरेर करिब दुई सय ६२ मिटर लम्बाइ भएको कम्पोजिट पर्खाल लगाउने योजनाको एक हप्ताभित्रमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु हुनेछ । परियोजनाका सब इन्जिनियर अशोक तिमिल्सिनाले छ करोड ६० लाख र पाँच करोड ७७ लाख रुपियाँ लागत स्टिमेट गरिएका दुई प्याकेजका लागि सुप्रिम कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का सम्झौताका लागि पत्र काटिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका दुई गलेश्वरपारि राममन्दिर संरक्षण योजना कार्यान्वनयका लागि चार करोड ३२ लाख रुपियाँमा माछापुच्छ्रे निर्माण सेवासँग आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरेको छ । उक्त योजनामा कालिगण्डकी किनारमा एक सय ३८ मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिनेछ । परियोजना पोखराका इन्जिनियर विकले धार्मिक महत्त्वको क्षेत्र भएकाले ठेक्काको समय अवधिभन्दा एकवर्ष अगावै सक्ने गरी काम थालिएको बताउनुभयो ।
कालिगण्डकी नदी कटानको उच्च जोखिम रहेको पर्वतकै जलजला गाउँपालिका २ र ३ नम्बर बगरफाँट बस्ती संरक्षणका लागि ९० मिटर लामो कम्पोजिट वाल लगाउन माछापुच्छ्रे निर्माण सेवासँग दुई वर्षमा सक्ने गरी परियोजनाले तिन करोड २० लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
पर्वत बेनी बजार संरक्षण योजना कार्यान्वनय गर्नका लागि तिन करोड २० लाख रुपियाँ लागत स्टिमेट तयार गरी ठेक्का सम्झौताको चरणमा रहेको परियोजना पोखराले जनाएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत पर्वत बेनीस्थित आमा समुहको भवनदेखि खेलमैदानसम्म करिब ८० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल लगाइनेछ ।
यसैगरी, बेनी नगरपालिका २ भसभसेस्थित म्याग्दी र कालिगण्डकीको दोभानमा ७५ मिटर लम्बाई भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न दुई करोड ३० लाख रुपियाँमा दुई वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने गरी हिमालयन कन्ट्रक्सन ताप्लेजुङसँग ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरिएको परियोजना पोखराका इन्जिनियर विकले जानकारी दिनुभयो ।
रघुगङ्गा नदीको कटानबाट गलेश्वर क्षेत्रलाई जोगाउन दुई करोड ६८ लाख ३८ हजार रुपियाँमा ९० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न परियोजनाले भाग्य लक्ष्मी बीआरटी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयन गरिएको छ । नदी कटानको उच्च जोखिम क्षेत्रहरुमा योजना सञ्चालित भएकाले सकभर ठेक्का सम्झौता मिति अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीलाई प्रयाप्त मात्रामा मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न निर्देशन गरिएको परियोजना पोखराका इन्जिनियर विकले बताउनुभयो ।
योजनालाई छिटो, छरिताे र गुणस्तरीय बनाउन परियोजनाका तर्फबाट अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरज केसीले समयमै योजना सम्पन्न गराउन नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र अनुगमन भइरहेको बताउनुभयो ।
