शीतल निवासको गरिमा

आमनिर्वाचन २०७९ पछिको अढाई तीन महिनाको नेपाली राजनीतिक परिदृश्य सर्वाधिक रोमाञ्चक घटना बन्न पुगे । निर्वाचनलगत्तै एक खालको सरकार बन्ने सामान्य अनुमान विपरीत अर्को सरकार बन्यो । तर त्यो सरकार बनाउने आधार यति छिटै टुटे कि त्यो पाँच वर्षसम्म जाने पर्याप्त सम्भावना थिए । सरकार बन्दै गर्दा बनेको आठ दलको गठबन्धन ठीक त्यही रूपमा नभए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अर्को आठ दलमा रूपान्तरित हुन पुग्यो र अरू दुई दलसहितको दस दलीय गठबन्धन बन्न पुग्यो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो फेरि अर्को रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नेछ । 

यो खालको परिवर्तनले पाँच वर्षसम्म विधायिकाले निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्ने संविधानले अपेक्षा गरेको मान्यतालाई कति चुनौती दिने हो ? यो अनुमानभन्दा बाहिरको प्रश्न बनेको छ र नेपाली राजनीतिक विश्लेषकका लागि आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने छुट दिलाएको छ । यद्यपि जुन कारणले निर्वाचन अघि बनेको गठबन्धन टुटेको थियो, अहिले फेरि त्यो एकाकार भएको छ र सहमति एवं विश्वासका आधारमा अगाडि बढ्न चाह्यो भने अस्थिर राजनीतिको सम्भावना रहँदैन । सहमतिअनुसार, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै गर्दा मन्त्रीहरू पनि फेरिने र हरेक पटकका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षा र मान्यता परिवर्तन भइरहने हो भने विधायिक त पाँच वर्षसम्म चल्न सक्छ तर त्यसले मुलुकको विकासका लागि परिणाम नदिने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।

यस पटक सरकारसँग भन्दा राष्ट्रपतिसँग नागरिकले बढी अपेक्षा गरेको देखियो । यद्यपि कार्यकारी अधिकार त सरकारसित नै हुने हो । यसको कारण निवर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर गरेका राजनीतिक गतिविधि नै कारण हुन् । मूलतः तीनवटा विषयमा निवर्तमान राष्ट्रपति अत्यन्त आलोचित रहनुभयो । प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षसम्म टिक्छ र टिक्नु पर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला विपरीत मध्यरातमा उहाँले दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो । पहिलो पटकको विघटनमा उहाँले सरकारको सिफारिसको पालना गर्नु भयो भन्ने छुट दिइरहँदा दोस्रो पटक उहाँले त्यस्तो गर्न नमिल्ने र नपाउने भनेर अदालतले प्रस्ट भनेको थियो । 

राष्ट्रपतिलाई संसद्ले पारित गरेको विधेयकका विषयमा देश र नागरिकको स्वार्थ अनुकूल भएन भन्ने लागेमा सोध्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर त्यसलाई रोक्ने अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपति आफैँले निमेषभर नसोची जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश संसद्ले पारित गरेर विधेयकमा रूपमा आउँदा आपत्तिजनक देख्नु राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी थियो भनेर सामान्य नागरिकले पनि अनुमान गर्न सक्छ । उहाँको यो अक्षम्य गल्ती थियो । राष्ट्रपतिको मर्यादामा बस्छु र संविधानले परिकल्पना गरेजस्तै संविधानको रक्षक र मुलुकको अभिभावक भएर रहन्छु भन्ने मान्यताका आधारमा रहँदा राष्ट्रपतिले कुनै पर्वत उठाउनु पर्ने होइन । एउटा सामान्य किसानको छोरा वा छोरीलाई मुलुकको बागडोर सह्माल्ने अवसर गणतन्त्रले दिएको हो । अन्यथा यो नागरिक कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो । म कुन जगमा उभिएर यहाँसम्म आइपुगेको हूँ भनेर आफूलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने यो कुनै समस्या नै होइन ।

राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै गर्दा रामचन्द्र पौडेलले निष्पक्षता, तटस्थता र विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने बताउनु भएको छ । उहाँले लिखित वक्तव्य नै जारी गरेर राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सचेत रहेर निर्दिष्ट कार्यसम्पादन गर्दा निष्पक्ष, तटस्थ र विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने बताउनु भएको हो । उहाँले प्रस्ट शब्दमा भन्नु भएको छ – ‘नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नै मेरा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहने छन् । राष्ट्रपतिका काम कर्तव्य तथा जिम्मेवारी बहन गर्दा संविधानप्रदत्त मर्यादा तथा संविधानमा अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन सदैव तत्पर रहने छु ।’ राष्ट्रपति पदमा आफैँलाई मतदान गर्नुअघि पत्रकारहरूसँग उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ– राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु, त्यो तपाईंहरूले देख्न पाउनुहुन्छ ।

राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पौडेल आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिनु हुनेछ भनेर विश्वास गर्ने धेरै छन् । त्यो विश्वास उहाँका शुभेच्छुकलाई मात्र छैन, मत दिने र नदिने दुवै खालका दलका नेतामा पनि छ र राजनीतिक विश्लेषकले त्यो विश्वास गरेका छन् । यस अर्थमा आफूले बोलेका कुरामा अडिग रहने चुनौती नवनिर्वाचत राष्ट्रपतिलाई छ । उहाँले आजसम्म आफ्ना समकालीन नेताहरू भन्दा स्वच्छ र सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रूपमा प्रस्ट भनेर राख्नु भएको छवि कायम राख्दै गर्दा पुग्छ । हिजो जस्तो उखु किसानको आन्दोलनमा सरिक हुन वा कोरोना रोकथामका पक्षमा अनशन बसेका ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्तालाई भेट्न जाने छुट राष्ट्रपतिलाई हुने छैन । तर ती वा तीजस्तै नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने अधिकारबाट राष्ट्रपतिलाई संविधानले वञ्चित गर्दैन । 

हिजोका राष्ट्रपतिले कहाँ गल्ती गरे र कहाँ नागरिकलाई निराश बनाउने काम गरे भन्ने उहाँले बुझ्नु मात्र भएको छैन, भोग्नु भएको छ र त्यसका विरुद्ध आफूलाई सडक आन्दोलनमा समेत उतार्नु भएको छ । दलसँगको आबद्धतालाई देखावटी रूपमा होइन, यथार्थमा मुक्त भएर राजनीतिक जीवनको अन्त्यका रूप राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा बढाउनु उहाँका लागि किन अवसर पनि हो भने अब उहाँले राजनीतिक रूपमा अब पाउन सक्ने र पाउनु पर्ने केही बाँकी छैन । 

व्यवहारमा भड्किलो स्वभाव उहाँमा छैन । कुनै समय सेतो कालो चेक कोटमा वर्षौं बिताएको रामचन्द्रको छवि आजपर्यन्त कतिपय पुराना शुभचिन्तक, समकक्षी र पत्रकारका आँखामा अहिले पनि छ । एकै दिनका दुइटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै गर्दा पहिरन परिवर्तन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि नआउनु पर्ने हो । नागरिकको हैसियतमा प्राप्त गरेको पद नागरिकसरह देखिनका लागि हो । शीतल निवासबाट बाहिर निस्केर कुनै औपचारिक सभा–समारोहमा जाँदा होस्, संसद्मा सम्बोधन गर्न जाँदा, विदेश भ्रमणमा जाँदा वा फर्कंदा नागरिकका यातायात साधन रोकेर ‘सवारी चलाउनु पर्ने’ गरी असुरक्षा महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । 

उहाँ आफैँ संविधान निर्मातामध्येको संविधान सभा सदस्य पनि हो । संसद् वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पालना नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । संविधानले राष्ट्रपतिका अधिकार र कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यसमा प्रस्टता नहुँदा यसको व्याख्या गर्ने छुट राष्ट्रपति वा उनका सल्लाहकारलाई छैन र राष्ट्रपतिको मूल सल्लाहकार भनेको सरकार हो भन्ने कुराको जानकारी उहाँलाई कानुनका ज्ञाताहरूले पनि सम्झाइनु राख्नु पर्ने कारण छैन । किनभने एउटा नेताका रूपमा पौडेल आफैँले ‘संवेदनशील अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श गर्नु पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क मिलेर निमेषभरमा अध्यादेश जारी गरिदिने नै राष्ट्रपतिको भूमिका हो ? राष्ट्रपतिको कुनै मर्यादा र सीमा छैन भन्ने प्रश्नहरू हिजोका राष्ट्रपतिलाई सोधिसक्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर हुन सक्दैन अन्यथा यसले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता पैदा गर्छ भनेर अदालतले समेत व्याख्या गरिसकेको छ ।

अब संविधानको मर्म र भावना बुझ्ने यो चुनौती नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आएको छ । कानुन र विधिको शासन भएको मुलुकमा राष्ट्रपति स्वयंका पनि सीमा हुन्छन् । राजाको आवश्यकता बोध हुन नदिने गरी साँच्चै नागरिकको राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना संसद्का मतदातादेखि संसदीय क्षेत्रका मतदाताले मात्र होइन, आमनागरिकले राखेका छन् भने यो अन्यथा होइन । यो समयको माग पनि हो । 

लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।