विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा तीन दिनअघि एउटा बैङ्क टाट पल्टियो । सिलिकन भ्याली बैङ्क अब्बलै बैङ्क थियो । खासगरी प्रविधि क्षेत्रको मुटु नै थियो भने नवप्रवर्तकको ठूलो विश्वास थियो बैङ्कप्रति । बाहिरबाट हेर्दा गएको बुधबारसम्म बैङ्क ठीकठाक नै । ऋणदाताले ऋणको माग बढिरहेका थिए भने निक्षेपकर्ता विश्वासमै थिए तर एकाएक बैङ्कले तरलता धान्न सकेन । बुधबार मात्र बैङ्कले एउटा निर्णय ग-यो । बैङ्कको वासलात सुधार्न सबा दुई अर्ब डलर उठाउने निर्णय ग-यो र त्यो निर्णय बाहिरियो । निक्षेपकर्ता सो तत्कालैको निर्णयपछि निक्षेप फिर्ता लिन लाम बस्न थाले । मागबमोजिमको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेपछि ४८ घण्टामै बैङ्क टाट पल्टियो ।
नेपालको राजस्वसँगको अमेरिकी बैङ्कको के सम्बन्ध ? प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था नभएपछि एक महिनाअघि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको थाहै छ । फागुन २७ गते शनिबारसम्म पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ उठेको छ । यो लक्षित राजस्वको ४०.४५ प्रतिशत मात्र हो । ठीक यही अवधिमा कुल खर्च भने सात खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ भएको छ । कुनै पनि घरपरिवारमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो भने के हुन्छ ? चलाउन कठिन हुन्छ । धेरै र कठिन विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । देशको हालत कठिन गृहकार्य गर्नुपर्ने बेलामा छ ।
अर्थतन्त्र मन्दीतिर गइरहेको सरकारका आधिकारिक निकाय भन्न तयार छैनन् । त्यतातिर विश्लेषण गर्न नै फुर्सद छैन । त्यस्ता काममा कोहीसमेत तयार हुँदैनन् । रोगको विश्लेषण नै हुन सकेन भने उपचार कसरी सम्भव
हुन्छ ? टाट पल्टिएको सिलिकन भ्याली बैङ्कको कुरा गर्ने हो भने सो बैङ्क अमेरिकी बैङ्कमध्ये १६औँ मा पर्न आउने बैङ्क हो । बैङ्कले निक्षेप र कर्जा धान्न राम्रै आन्तरिक प्रयास गरेको देखिन्छ । बैङ्कले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सेयर बेच्न थालिसकेको थियो । दुई दशमलव २५ अर्ब डलरका थप सेयर बेच्न खोज्दा लगानीकर्ता आश्चर्यमा परे । त्यसअघि नै एक दशमलव आठ खर्ब डलरका बन्ड पनि बैङ्कले बेचिसकेको थियो । त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीतिको सामना गर्न लगातार ब्याजदर बढाउन लागेपछि अमेरिकी बैङ्क चापमा छन् । संसारभर नै असर छँदैछ । सुनको भाउ बढ्दै जाँदा लगानी घट्न थालेको छ ।
एक वर्षअघि फागुनमा रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेपछि युद्ध थामिएको छैन । आपूर्ति शृङ्खला संसारभर टुटेको छ । महँगी दस प्रतिशत हाराहारीभन्दा बढीले बढेको छ । ब्याजदर बढेको छ । महँगी बढेका बेला ब्याजदर सस्तो ग¥यो भने त्यस्तो पैसा उपभोगमा गई झनै महँगी बढ्छ भन्ने मान्यता मौद्रिक अर्थशास्त्रीमा छ । निश्चय नै ब्याजदर महँगो गर्दा लगानीमा प्रतिकूल असर पर्छ । महँगो ब्याजको प्रतिकूल प्रभाव परी लगानी खुम्चिँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ, परिरहेकै छ । रुस युक्रेन युद्धपछि विदेशी मुद्राको चाप धेरै मुलुकमा व्यापक परेको छ । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर त्राण खोज्दै छ । पाकिस्तानले अहिले कठिनभन्दा कठिन अवस्था भोग्दै छ । अरू त के चीनको आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा केही प्रतिबन्ध लगाइयो र त्यसले विदेशी मुद्रा त जोगियो तर आयातमा असर प¥यो । त्यसको असर राजस्वमा देखियो । विगत ४८ वर्षपछि देशको राजस्वको वृद्धि ऋणात्मक भएको छ, यो सामान्य परिघटना होइन । राजनीति गर्नेहरू संवेदनशील छैनन्, पदकै बढी मोह छ ।
युद्धले कहिल्यै पनि संसारको भलो गर्दैन । केही नाफाखोरी मालामाल हुन्छन् । नागरिकले दुःख पाउँछन्, लोकतन्त्रलाई बादलको खतरा हुन्छ । युक्रेन युद्धपछि विश्व मन्दीतिर गएको छ तर मन्दीसित लड्ने औजार भुत्ते छन् । अमेरिकी बैङ्क सिलिकन भ्याली टाट पल्टनुमा आर्थिक मन्दीको कारण पक्कै हो । सन् २००८ मा लेमान ब्रदस बैङ्क टाट पल्टिएपछि मन्दीको साइरन बजेको थियो । अर्थशास्त्रीले दिने सङ्केतलाई नेपालको जस्तै संसारभरका सरकार भरसक जोखिमको आकलन गर्न चाहँदैनन् । सरकारको शाख अर्थतन्त्रको दशा र दिशामा निर्भर गर्ने हुँदा सरकारले धेरै कुरा लुकाएरै राख्न खोज्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा केही समय अघिदेखि नै संरचनागत सुधारको व्यापक प्याकेज लिएर आउनु पर्ने थियो ।
निर्वाचनपछि केही समय अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएका मन्त्री विष्णु पौडेलले संरचनागत सुधारको सट्टा केही खर्च कटौतीको काम गर्नुभयो, त्यो पनि बेसमयको काम थियो । एकातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । दुई दिनअघि फागुन २७ गते पुँजीगत खर्च ८१ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित संशोधित पुँजीगत खर्चको २१.५२ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षका आठ महिना बितिसकेको छ । आठ महिनामा विनियोजन गरेको खर्चको पञ्चांश मात्र खर्च भएको छ । राजस्व बढाउने हो भने पुँजीगत खर्चलाई व्यापक बनाउनुपर्ने थियो । सरकारले एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा त्यसले कम्तीमा चार खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन, चार गुना बढी अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि राजस्वमा अनुकूल प्रभाव निश्चय नै पर्छ र तरलतामा पनि अनुकूल हुन्छ । अनेक खालका कर सरकारी राजस्वमा आउन थाल्छ । आश्चर्य के छ भने अहिले पनि सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै चासो छैन ।
पुँजीगत बजेट अति न्यून खर्च भए पनि साधारण बजेटले भने सुरसाको मुख बाएजस्तै भएको छ । साधारण बजेट फागुन २७ गतेसम्म ५०.५५ प्रतिशत खर्च भइसकेको अर्थमन्त्रालयले जाएको छ । कुल विनियोजित साधारण बजेट ११ खर्ब ८३ अर्बमध्ये यो आठ महिनामा पाँच खर्ब ९८ रुपियाँ खर्च भएसँगै सरकारको कुल खर्च सात खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो बीचमा ८५ अर्ब रुपियाँ चानचुन रकम त देशले लिएको साँवा र ब्याज फिर्तामा मात्र गएको छ । नेपालले कुल ऋण २० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । पुँजीगत खर्चभन्दा बढी तिरणभरणले के सङ्केत गर्छ ?
नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याज दिएको भन्दै ऋणीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । यो अर्को विडम्बना हो । बैङ्कले लगानी गर्ने पैसा निक्षेपकर्ताको बचत हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मध्यस्थकर्ता मात्र हुन् र तिनको अनुगमन तथा नियमन केन्द्रीय बैङ्कमार्फत हुँदै आएको छ । निक्षेपकर्ताको पैसा ऋण तिर्दिन भन्दै हिँड्नु आर्थिक अपराध नै हो । बैङ्क र ऋणीको सहमतिमै लगानी गरिएको हुन्छ । तमाम निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित हुनुपर्छ । यो केन्द्रीय बैङ्क र सरकारको दायित्वसमेत हो । सिलिकन भ्याली बैङ्क टाट उल्टिएपछि डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले शुक्रबार नै बैङ्कलाई नियन्त्रणमा लिइसकेकोे छ । सान्ता क्लारा, क्यालिफोर्नियामा रहेको ४० वर्ष पुरानो बैङ्क नियन्त्रणमा रहेपछि निक्षेपकर्ता आफ्नो निक्षेप पाउन केही आशावादी त छन् तर त्यसमा अनेक जटिलता छन् । सरकारले समेत कदम चाल्ने विगतको अनुभव छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रले धेरै पहिले संरचनागत सुधार खोजेको थियो, अब टालटुले नीतिले काम छैन । त्यसका निम्ति लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीतिगत सुधार वाञ्छनीय छ । अर्थतन्त्रको दिशा नै अन्योलमा छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण मूल लक्ष्य संविधानमै लिएको छ । लगानीको वातावरण निरन्तर कमजोर बन्दै गएपछि कता जान्छ समाजवाद ? उत्पादननै नभई के वितरण ? देशभित्र लगानीका निम्ति पुग्दो पुँजी छैन र बाह्य लगानीका निम्ति अवरोधका पहाड छन् । तीन दशकअघि पञ्चायती व्यवस्थासँगै थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई २०४८ सालमा आएको निर्वाचित सरकारले खुला र उदार नीति लियो । निजी क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन भयो । बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा, शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा लगानीको अवसर खुल्न थाले । युनिलिभरजस्ता बाह्य लगानी भित्रियो । एनसेलजस्ता कम्पनी आए । यसले अर्थतन्त्रको आधार र आकार व्यापक बन्दै गयो तर तीन दशकसम्म नीतिगत सुधारका निम्ति सिन्को भाँचिएन । राजनीतिक मैदानमा थरीथरीका नाच मात्र भए ।
बुझ्न जरुरी छ, राजस्व न्यून उठ्तीले अर्थतन्त्र व्यापक दबाबमा छ । सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यापक दबाबमा अब कति धान्ला ? नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले ठीकै भन्नुभएको छ । उहाँले राजनीति गर्नेलाई अब पालिका तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाबारे जानकारी दिई सुधारको निम्ति झक्झक्याउनुु जरुरी भएको बताउनुभएको छ । यो भनाइ साधारण भए पनि मार्मिक छ । सरकारी राजस्वमा तर मार्ने प्रवृत्ति मात्रै छ । अर्थतन्त्रको सङ्कट बुझ्ने चेष्टा छैन । त्यसले अर्थतन्त्र अझै जटिल मोडमा पु¥याएको छ, प्रवृत्ति कायम रहे खाडलमै पु¥याउने छ । राजस्व ऋणात्मक हुँदै जानु भनेको सामान्य परिघटना होइन, अर्थतन्त्रको असाध्यै नाजुक र गम्भीर परिस्थिति हो । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा राजस्वमै निर्भर हुन्छ । वितरणमुखी र प्रियतावादी कार्यक्रमलाई हरेक राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकता दिएका छन् । पालिका अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष सुत्केरीलाई भाले बोकेर जानेदेखि उच्च पदस्थ नेतालाई करोडौँ उपचार खर्च राजस्वबाटै बाँड्ने होड छ । स्वस्थ्य अर्थतन्त्रमा मात्र राजस्व प्राप्त हुने हुँदा अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकार कठोर बन्नैपर्ने छ । समीकरण बदलीपछि अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । अब नयाँ बजेट निर्माणको क्रम चलिरहेको छ । त्यसक्रममा भावी अर्थतन्त्रको दशा र दिशा पहिल्याउन यतिबेला गम्भीर गृहकार्य नगर्दा भोलि अझ ठूलै भूकम्प जाने जोखिम छ । समयमै सुधारको बाटो लिनु वाञ्छनीय छ ।
लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।
