बर्दिबासको जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न

रवीन्द्र उप्रेती

बर्दिबास, फागुन २८ गते । बर्दिबास नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले निर्देश गरेको मापदण्डको आधारमा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने बर्दिबास मधेस प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह भएको जनाइएको छ ।

वर्गीकरण विवरणअनुसार नगरपालिकाको कृषि क्षेत्र भने १४ प्रतिशतले घटेको छ भने सबै भन्दा बढी वनक्षेत्र देखिएको छ । नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले वर्गीकरणको अभावमा रोक्का रहेका जग्गा कारोबार अव सुचारु हुने बताउनु भयो । उहाँले नगर क्षेत्रको करिब ३१५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई भू–उपयोगको स्थितिअनुसार विभिन्न १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जनाउनुभयो । 

‘हामी छिटै वर्गीकरण विवरण मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्छौ, त्यसपछि बर्दिबासमा अवरुद्ध जग्गा कारोबार सुचारु हुन्छ’ क्षेत्रीले भन्नु भयो । जग्गा वर्गीकरण परामर्शदाता स्मार्ट सिटी बिल्डर्सका कार्यकारी प्रमुख मोहन राउतका अनुसार भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण पश्चात् सबैभन्दा बढी वनक्षेत्रमा १८ हजार ८७३ हेक्टर क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा पाँच हजार ४८३ हेक्टर र नदी खोला तथा सिमसार क्षेत्रमा दुई हजार ९२६ हेक्टर जग्गा छ । 

आवासीय क्षेत्रमा दुई हजार ७०७, व्यावसायिक क्षेत्रमा ८८४ हेक्टर, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा ६४९ हेक्टर, सांस्कृतिक पुरातात्त्विक क्षेत्रमा साढे ५ हेक्टर, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा १० दशमलव ८६ हेक्टर र सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रमा शून्य दशमलव १७ हेक्टर जग्गा वर्गीकरण गरिएको छ । 

भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डको आधारमा वर्गीकरण गर्दा बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको जग्गा घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । परामर्शदाता स्मार्ट सिटी बिल्डर्सका कार्यकारी प्रमुख राउतका अनुसार साबिकमा रहेको आठ हजार १३९ दशमलव १८ हेक्टर कृषि क्षेत्र १४ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ६५५ दशमलव ४९ हेक्टरले घटेको छ । 

अर्कोतर्फ नदी खोला तथा सिमसार क्षेत्रका सविकको तीन हजार ६४३ हेक्टरमध्ये ७१७ हेक्टर भूमिमा सेवा प्रदायक कार्यालय स्थापना, विकाश निर्माणमा उपयोग गरिएको राउतले जनाउनुभयो । वर्गीकरणका क्रममा वन क्षेत्रमा भने दशमलव शून्य १ प्रतिसतले मात्र कमी देखिएको छ । राउतले नगर क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण भू उपयोग ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार बैज्ञानिक ढङ्गमा गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘भू उपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपरे सम्बद्ध जग्गाधनीले आवश्यक विवरणसहित नगरपालिकामा निवेदन दिन सक्छन्’ उहाँले बताउनुभयो । 

जग्गा वर्गीकरणका लागि नगरपालिकामा दवाब र अभियान सञ्चालन गर्दै आउनु भएका स्थानीय समाजसेवी पोषण थापाले कित्ता काट रोक्काले सृजना गरेका समस्या वर्गीकरणले समाधान गरेको बताउनुभयो । जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण धितो राखेर ऋण पाउन गाह्रो  भएपछि  सर्वसाधारणको उपचार, बिहेवारि, छोराछोरीका पढाइ, अंशबन्डा जस्ता अत्यावश्यक सामाजिक कार्य बाधित भएकोले जन सहभागितामा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले जग्गा कारोबार ठप्प हुँदा नगरपालिकाको आन्तरिक स्राेत घटेको बताउनुभयो । 

‘वर्गीकरणले बर्दिबासका नगर वासीले राहतको सास फेरेका छन्’ थापाले भन्नु भयो ‘यसले नगर क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटन उद्योगमा पनि लगानी बढाउन सहज पारेको छ ।’ विगत केही समयले कृषि प्रयोजनका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका लागि प्रयोग हुन थालेपछि सरकारले भू उपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्नका लागि जग्गा वर्गीकरणलाई अनिवार्य गरेपछि केही समयका लागि सर्वसाधारणले दुख पाएको नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले बताउनुभयो । 

‘वर्गीकरणपछि नापी, मालपोत र वित्तीय संस्थाका काम पुन. लयमा फर्कने अपेक्षा गरेका छौ’ नगरप्रमुख क्षेत्रीले भन्नुभयो ।