राममणि दाहाल
हेटौँडा, फागुन २८ गते । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सभाअन्तर्गत विषयगत समितिहरू दलहरूबीचको विवादले बन्न सकेका छैनन्।
संसद् बैठक सुरु भएको १५ देखि २० दिनभित्रमा संसदीय समितिहरू गठन गर्ने सामान्य प्रचलन मानिन्छ। यद्यपि यो प्रदेश सभामा दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा र सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि मिनी संसद्का रूपमा रहेको समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत साना–ठूला दलले भागबन्डाका क्रममा समितिको सङ्ख्याभन्दा बढी दाबी आएपछि पनि समिति गठनमा सहमति जुट्न सकस भएको छ।
प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ। प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ नियमन १४६ ले प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि समेत पाँचवटा विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रमा सुरुमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका दलको सत्ता गठबन्धन रहेकोमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा उक्त समीकरण परिवर्तन भएसँगै यसअघि नै कांग्रेस प्रदेश सभाको समितिको गठन राष्ट्रपति निर्वाचनपछि धकेल्ने तयारीमा पुगेको थियो।
प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने जोड–घटाउको आकलन गर्दै समिति बनाउन ढिलाइ गर्दा मिनी संसद् मानिने समितिमार्फत गर्नुपर्ने कतिपय काम र गतिविधि हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले समितिमा बस्ने प्रदेश सभा सदस्यको नाम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले मात्र प्रदेश सभा सचिवालयमा लिखित रूपमा दिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले समिति नबन्दा प्रदेश सभामा मिनी संसद्ले गर्नुपर्ने काम ठप्प भएको बताउँदै समितिको निर्वाचन कहिलेसम्ममा गर्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्रमा गठन गर्ने सामान्य परम्परा रहेको बताउनुभयो। हालसम्म एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र समितिमा बस्ने प्रदेश सभा सदस्यको नामावली पठाएका छन्। प्रदेश सभा गठन भएको दुई महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि समिति गठन नहुँदा न त सरकारको कामले गति पाएको छ न त सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकिएको छ। विषयगत समितिलाई नै प्रभावहीन बनाउने प्रयास दलहरूबाट भएको देखिन्छ।
समितिले प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभामा पेस गर्ने, विकास निर्माणलगायतका सरकारका कामको अनुगमन, अनियमितताको अध्ययन, समन्वय, बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने, अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि राय सुझाव र निर्देशन दिने दायित्वभित्र पर्छ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकले दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “समिति निर्माण गर्न सर्वदलीय बैठक बसेको हो तर सहमति बनेन, विषयगत समिति गठन गर्न ढिलै भयो, अब सहमति जुट्ने सम्भावना छ।”
उहाँका अनुसार समिति गठन गर्नेबारे दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, छिट्टै समिति गठन हुन्छ। समिति गठन नगरेर दलहरूले प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र असहयोग गर्ने काम गरेको देखिएको छ। विषयगत समिति गठन नभएका कारण प्रदेश सभा दर्ता भएको दुईवटा विधेयक विशेष समिति गठन गरी छलफल गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको थियो।
समितिमा छलफलबिना नै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाएपछि विशेष समिति गठन गरिएको थियो। कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले समिति गठनको काम अब उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचन भर्खरै सकिएको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकाले आगामी चैतको दोस्रो सातामा समिति गठनले पूर्णता पाउने बताउनुभयो।
प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीले गरेको छ।
