शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरणसँगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको ऐतिहासिक तथ्य हो। शान्ति प्रक्रियापछि मुलुकका राजनीतिक विकासक्रमले संविधान सभाको निर्वाचन दियो। पहिलो निर्वाचनले संविधान बन्न नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले मुलुकमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान आज हामीसँग क्रियाशील छ। केही लामो समय लागे पनि शान्ति प्रक्रियाकै फलस्वरूप मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक युगमा छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण केही ढिला भए पनि त्यसको विधि र प्रक्रियाप्रतिको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा छ।
शान्ति सम्झौतापश्चात् माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेशसँगै यो विषय निरूपण हुन बाँकी विषयका रूपमा लामो समयदेखि रहँदै आइरहेको विषय हो। बेलाबखतमा यस विषयले विभिन्न प्रकारका तरङ्ग पनि सिर्जना गरिरहेको पाइन्छ। तसर्थ यो विषयलाई सरकार तथा राजनीतिक दलले छिटोभन्दा छिटो निरूपण गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ। डेढ दशकभन्दा लामो यस विषयलाई समयमै निरूपण गर्ने प्रयास नहुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका रूपमा पनि कतिपयले लिने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहकालीन एक अभिव्यक्तिमा रिट दायर गर्न आदेश दिएपछि यो प्रसङ्ग अहिले विशेष रूपमा विचाराधीन विषयका रूपमा चर्चामा आएको छ। शान्ति प्रक्रियासँगै मुलुक शान्तिपूर्ण मार्गमा अग्रसर भइसकेको अवस्थामा बाँकी थाती रहेका माओवादी द्वन्द्वका विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा टुङ्ग्याउनु मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति उपयुक्त हुने देखिन्छ।
देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन गम्भीर देखिन्छन्। यसमा मतैक्यसमेत देखिन्छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको सहयोगी भूमिका रहनुपर्ने उनीहरूको विश्वासको पनि सम्मान गरिनुपर्छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको यो मुद्दा कुनै एक दलसँग सम्बद्ध दलीय मुद्दा नभई मुलुककै साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा दलहरूको सहमतिमा यो विषय यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। शान्ति सम्झौताको आधारमा टेकेर मुलुक अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कहीँकतैबाट अवरोध सिर्जना गरिनु हुँदैन। साथै, सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता तथा पीडित परिवारका निम्ति पनि यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउनुको कुनै विकल्प देखिँदैन। शान्ति सम्झौता भएपश्चात् समाधान हुनुपर्ने यो विषय यति लामो अवधिसम्म लम्बिनु आफैँमा उपयुक्त कुरो भने होइन। लामो अवधिसम्म अल्झिरहेको यो महत्वपूर्ण विषय समाधानका निम्ति सरकारको तत्परता निकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप कानुन परिमार्जन गर्ने तत्परता अगाडि बढेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोग गठन गर्न कानुन बनाउनेतर्फ ढिलाइ गरिनु हुँदैन। यसतर्फ मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल सहमत हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। विभिन्न कोण, दृष्टिकोणबाट मुलुक पछाडि फर्किन सक्ने अवस्थामा छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति पनि यो स्थितिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास एवं समृद्धि अगाडि बढाउन विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिनु महत्वपूर्ण पक्ष हो। सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका सन्दर्भमा पनि यही मान्यता लागू हुन्छ र सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबिना यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था पनि छैन। तसर्थ सबैको सकारात्मक सहयोगसहित यो विषयलाई लामो समयसम्म थाती राखिनु हुँदैन।
शान्ति सम्झौताअनुरूप सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले यस सम्बन्धमा काम कारबाही अगाडि बढाउनु युक्तिसङ्गत तथा दिगो शान्ति स्थापनाको सम्भावना बढी देखिन्छ। राष्ट्रको साझा मुद्दाको रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयलाई सबै पक्षको साथ र सहयोगसहित यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु-याउने कुनै विकल्प छैन। यस्ता विषयहरू समयक्रमसँगै थप जटिल बन्दै जान सक्ने अवस्थामा समाधानमा राजनीतिक दलहरूको ध्यानकर्षण पनि अति महत्वपूर्ण पक्ष हो। यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याएर शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिने कार्यमा सबै राजनीतिक दलद्वारा इमानदार प्रयत्न गर्नु अत्यावश्यक छ। संसद्को जारी अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयको टुङ्गो लगाउन दलहरूको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुनेछ र यो असम्भव विषय भने होइन। टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय समयमै सम्पन्न गर्दा विषयले सार्थकता पाउने स्पष्टै छ।
