गोकर्ण दयाल
बैतडी, फागुन २१ गते । निमित्तको भरमा चलेको बैतडीको पाटन नगरपालिकामा मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार उपसचिवस्तरका हाकिम पठाउँदा नगरप्रमुखले बाटोमै रोक्न खोजेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन १७ गते पाटन नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा उपसचिव ओमप्रसाद पाण्डेलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले निर्णय गरेको भोलिपल्टै नगरप्रमुख गौरीसिंह रावलले हाल कार्यरत निमित्त कार्यकारी लक्ष्मीदत्त भट्ट अनुभवी भएकाले उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयलाई १८ गते पत्र पठाउनुभएको छ।
दरबन्दीका हाकिम रोकेर निमित्तलाई नै जिम्मेवारी दिन नगरप्रमुखको के स्वार्थ जोडिएको छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नगरप्रमुख रावलले कार्यपालिकामा कुनै बैठक नबसाली मनोमानी ढङ्गले उपसचिवस्तरका हाकिम रोक्न पत्र पठाउनुभएको छ। पाटन नगरपालिकाले उपसचिवस्तरको हाकिम पाउन लागेका बेलामा हामी त खुसी नै थियौँ। मयेर सा’पलाई निमित्त नै प्रिय बनेपछि के गर्ने ?”
पाटन नगरपालिका मात्र होइन, बैतडीका १० स्थानीय तहमध्ये अधिकांश निमित्तको भरमा चलेका छन्। बैतडीका १० पालिकाका ८४ वडामध्ये ५४ वडा पनि निमित्त र करारका सचिव कार्यरत छन्।
स्थानीय तहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतको काम गर्ने अधिकार पाएका छन् तर दरबन्दीका कर्मचारी रोकेर निमित्त र करारका भरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास थालेका छन्। मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पठाउँदा जनप्रतिनिधिले बाटोमै रोक्न खोज्ने पाटन नगरपालिका एक उदाहरण मात्रै हो। पुरचौडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दरबन्दीका हाकिमलाई हातपात गर्न खोजेपछि नगरपालिकामा बस्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय वीरबहादुर नेपालीले बताउनुभयो। पुरचौडी नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर नेपालीले करारका कर्मचारी भर्ना गर्दा अनावश्यक दबाब दिएर हातपात नै गर्न लगाएपछि नगरपालिकामा बस्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुशासन कायम गर्नेतिरभन्दा पनि आफूअनुकूल काम गर्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दा पालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको नागरिक समाज बैतडीका सचिव प्रकाश चन्दले बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिका कारण सङ्घीयताको मर्मविपरीतका काम हुने गरेको बताउनुभयो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये सात पहाडी जिल्लामा बैतडी धेरै भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सूची पर्ने गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आव २०७८/७९ को ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात पहाडी जिल्लामध्ये बैतडीका २९० उजुरी, बझाङका २१७, दार्चुलाका १७३, डडेल्धुराका १७६, डोटीका १५९, अछामका १४० र बाजुराका १२६ उजुरी छन्। तराईका कैलालीका ६५१ उजुरी र कञ्चनपुरका ३८३ गरी दुई हजार ३१५ वटा उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
चवन्न वडा सचिवविहीन
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै पु-याउने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको भनिए पनि बैतडीका १० स्थानीय तहका ८४ वडामध्ये ५४ वडा सचिवविहीन छन्। वडामा सचिव नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ भने पालिकाले नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर रकम दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।
पुरचौडी नगरपालिकाका १० वडामध्ये नौवटा वडामा सचिव छैनन्। शिवनाथ गाउँपालिकाका छवटै वडा सचिवविहीन छन्। सचिव नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकाले प्रदेश सरकारलाई सचिवको माग गरेको शिवनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण साउदले बताउनुभयो।
पाटन नगरपालिकामा कुल १० वटा वडा रहेका छन् तर सबै वडामा सचिव छैनन्। जिल्लाको दुर्गम सिगास गाउँपालिकाका नौवटा वडामध्ये सात वडामा सचिव छैनन्। वडामा सचिव नहुँदा सेवाग्राहीले प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्दै आइरहेको पाइएको छ। वडामा सचिव नहुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर वडाको कामकाज सञ्चालन गर्नु परिरहेको पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो।
मेलौली नगरपालिकाका नौ वडामध्ये सातमा सचिव छैनन्। छवटा वडा रहेको पञ्चेश्वरमा पाँच वडामा सचिव छैनन्। आठ वडा रहेको दोगडाकेदारमा चार वडामा सचिव छैनन्। दशरथचन्द नगरपालिकाका ११ मध्ये चार वडामा सचिव छैनन्। सात वडा रहेको डिलासैनी गाउँपालिकामा तीन वडामा सचिव छैनन्। आठ वडा रहेको सुर्नया गाउँपालिकामा चार वडा सचिवविहीन छन्।
सचिव नभएका वडामा स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी माग गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीका विषयमा आयोगलाई जानकारी नगराई नियमविपरीत आफन्त, नातागोता र दलीय आस्था राख्नेलाई करारमा भर्ना गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब दिँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले नियमिविपरीत १५ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेर वर्षभरि ४० लाख ३८ हजार रकम नियमविपरीत भुक्तानी गर्ने गरेको टिप्पणी गरेको सुनिन्छ। पुरचौडी नगरपालिकाले सचिव नभएका नौवटा वडामा प्राविधिक सहायक तथा अन्य करारका कर्मचारीलाई खटाएर वडाको कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले वडाहरूमा सचिव नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेकाले नियमानुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
