गत माघ महिनामै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने राष्ट्रपतीय निर्वाचन कानुनका केही प्रावधानलाई देखाएर निर्वाचन आयोगले फागुनको २५ मा सम्पन्न गर्न लागेको छ । राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा आठ दलको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्छ । केही समयअघिसम्म रणनीतिक कौशल देखाउँदै आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमालेले हठात सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाबाट झन्डै ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । रूपमा उहाँको त्यो विजय हेर्दा संसद् सशक्त प्रतिपक्षविहीनजस्तै देखिएको थियो तर यसको क्रमभङ्गता ६४ दिनमै परिदृश्यमा फेरबदल हुन पुगेको छ । सारमा हेर्दा यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा कोर्स नै परिवर्तन गर्न पुगेको छ । अहिलेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आठ दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि यहाँ फेरि बेग्लै भाष्य निर्माण भएको छ । एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लगभग डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म अस्तित्व स्वीकार नगरेको अवस्थामा राजनीतिक परिस्थिति बदलिएसँगै एसलाई राजनीतिक दल स्वीकार गर्न पुगेको छ । जसले गर्दा अब यो पार्टीसँग संवाद गर्न राजनीतिक ढोका खुला भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल नै पौडेलको प्रस्तावक बन्नुभएको छ । अर्कोतिर सरकारले अझैसम्म बहुमत नगुमाए पनि संविधानको प्रावधानअनुसार राप्रपा र एमालेको समर्थन फिर्ताले फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र अर्थात् चैत्र १२ गते अगावै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने आधार स्पष्ट गराइसक्नुभएको छ । यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट पारित भइसकेको हो । पहिलो दुई वर्षयतालाई विश्वासको मत प्राप्त भए पनि ठूलो सत्ता सहयात्रीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः प्रतिनिधि सभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव सामना गर्न प्रधानमन्त्री तयार देखिनुभएको छ । त्यति मात्र होइन वर्तमान आठ दलीय गठबन्धनले विगतको पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको छ । साथै १० पुसमा गरिएको सात दलीय गठबन्धन गलत थियो भन्ने आधार तय गरेको छ ।
सरकार गठन हुँदा सहभागी बनेका सात दल माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, नाउपा हालको आठ दलीय गठबन्धनमा संलग्न छन् । एमालेले भने हालै प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै वर्तमान सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरी प्रदेश सरकारबारे पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । राप्रपाको समर्थन फिर्ता र सरकारबाट अलग्गिनु भनेको केपी ओलीसँगको जस्तो सहज माओवादी नेतृत्वसँग नपाइने देखेर हुनुपर्छ । एमाले ६४ दिनमै विपक्षमा पुग्नु परेकाले उसलाई अपमान सह्य भएन । माधव नेपालले भने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कांग्रेसका पौडेलको प्रस्तावक बसेकै कारण मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा मात्र होइन आफ्नो दलले पाएको सिटको हैसियत हेरेर राष्ट्रपतिको अवसर पाएर पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुभएको छ । जताबाट खाए पनि हुने सखरखण्डजस्तो वर्तमान परिस्थतिमा नेपालको राजनीतिमा दुशासनको हैन अबका दिनमा सुशासनको कल्पना सर्वत्र गरिएको छ । विगतको पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकेमा यसले देशलाई स्थायित्व दिलाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पाँचै वर्ष सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति जनतालाई पूरै दिन सकिन्छ । हामीलाई म्यानमार र उत्तर कोरियाको जस्तो स्थिरता चाहिएको नभई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिएको हो ।
मुलुक अझै पनि संसदीय सर्वोच्चताअन्तर्गत नभई विधिको सर्वोच्चताबाट शासित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ अन्तर्गत रिट सुनुवाइ गरिरहेको छ । हालका दिनमा ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै प्रतिपक्षमा बस्ने भनेपछि संसद्को बैठक सर्दै गएको छ । दलहरूले बुझेका छन् तर केही दल यस्ता छन् सच्चिने हैन सक्किन तयार हुन्छन् । पुरानै घटना दोहो¥याउन चाहन्छन् । सरकारमै रहेर कसैले पनि संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जान नसकोस् भन्ने संशय हटाउन कांग्रेसले ठूलै जोखिम मोलेर ऐन मौकामा सात दलीय गठबन्धनलाई समर्थन दिएको थियो । अहिले फेरि आठ दलीय गठबन्धन ६४ दिनमै भत्किएको छ । संसद् अस्थिरतामा नधकेलियोस् भन्ने चिन्ता सबैमा छ । विगतको दुई महिना कांग्रेसलाई न सत्ता पक्ष न त प्रतिपक्षजस्तो देखाउन खोजिएको थियो । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दललाई बल्ल राष्ट्रपतीय पदमा उसको शक्तिको महसुस दिलाइएको छ । कांग्रेसलाई अझै पनि कम्युनिस्टको डर देखाएर राख्ने
नीति केही दलहरूले अख्तियार गरेको पाइन्छ । संसद्भित्र अझै पनि एक सय ३६ सङ्ख्यामा वामपन्थी विचार बोकेका व्यक्ति छन् भन्ने झलनाथ खनालको दलीय मान्यताले राजनीतिमा कुनै अर्थ राख्दैन । वामपन्थी नीति अँगाल्नेहरूले बीपी कोइरालाको पूर्णकालसम्म कांग्रेसलाई कहिल्यै कम्युनिस्टसँग मेल हुनै दिएनन् ।
अहिले समय फेरिएको छ कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटा शक्ति बन्न सक्दैनन् भने प्रतिपक्षी बेन्चमा पनि मिलेर किन बस्न सक्थे ? कांग्रेस र माओवादीजस्ता पार्टी मिलेर स्थानीय, सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरिसकेका छन् । एउटाको झन्डा अर्कोले बोकिसकेका छन् । त्यसैले हालका दिनमा मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुक होमिन नपरोस् भनी विश्वासको मत हाल्न यसरी निर्मित गठबन्धनमा बनेको सरकारले सहज महसुस गर्नु स्वाभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा दलभित्र राष्ट्रिय सहमति खोजिन थालियो भने विभिन्न समीकरण बन्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले आफू अनुकूल र दल अनुकूलभन्दा संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्नेहरूबीचको राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति खोज्दाको परिणामले मन्टेस्क्युको चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त कायम हुन सक्छ । संसद्भित्रको ठूलो दल राष्ट्रपति हुने, दोस्रो ठूलो दलको व्यक्ति सभामुख बनिसकेको अवस्थामा कसरी एउटै दल सबै निकायमा रहने ? माधव नेपालले यही कारण राष्ट्रपति पदमा आफूले स्वीकार नगरेर ठूलो पार्टीलाई जिम्मा लिन प्रस्तावक नै बसिदिनुभयो । यसले उहाँको उचाइ बढाएको छ । हालै विकसित घटनाक्रमअनुसार सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुन नसके पनि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न निरन्तर लागेको छ । एमाले पनि नेम्वाङलाई विजयी गराउन लागिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै प्रतिस्पर्धाको राजनीति हो । आठ दलीय सहमतिलाई बलियो बनाउन सकियो भने यो सरकार लामो समय जान पनि सक्छ ।
राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न कानुनको दफाले महìव राख्दैन । सबै व्यवस्था काम नदिने भएपछि राजनीतिक व्यवस्था आफैँ फ्रन्ट लाइनमा आउन थाल्छ । लिच्छवि गणराज्य वैशाली त्यस अवस्थासम्म शक्तिशाली थियो, जबसम्म त्यहाँको शक्तिकेन्द्रबीच मेलमिलाप थियो । जब त्यस गणराज्यमा बाहिरी शक्ति केन्द्रको प्रभाव बढ्दै गयो, फलस्वरूप वैशाली पतन हुन पुग्यो । दलहरूको बेमेलले अहिले त्यही सङ्केत गरेको छ । नेपालमा सायद हाम्रा दलका नेताले बेलाबखत राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गरेर साहसिक निर्णय गर्न पुग्नुको कारण यही हो । विकल्प रहेसम्म संसद्लाई दीर्घायु बनाउन ठूला दलको जुन प्रयास छ, प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गरी मध्यावधिमा जानबाट रोक्न उपचारात्मक चालिएको लोकतान्त्रिक कदम कति सही वा बेठिक हुन्छ त्यो भविष्यले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । तर यसले अब देशको राजनीतिले नयाँ दिशा भने लिनेछ ।
सबै ठूला राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रचण्डले पुस २६ गते जसरी अत्यधिक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो त्यसले नै राष्ट्रिय सहमतिको जग निर्माण गरेको थियो । त्यसैगरी कांग्रेससहितको वर्तमान गठबन्धनले अबको राष्ट्रपतीय निर्वाचन र त्यसपछिका दिनमा लिने विश्वासको मतले सरकारलाई स्थिर स्थायी बनाउनेछ । अबका दिनमा मुलुकमा विरोधका लागि विरोधको राजनीति नभई सहमतिको परम्परा विकास गर्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले मुलुकमा स्थिर सरकारको सङ्केत देखाउने निश्चित छ । साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई उभ्याएर प्रचण्डले कांग्रेससहितको आठ दललाई सजिलै सरकारमा लैजानुलाई कम आक्न मिल्दैन ।
कुनै दिन नेपाली कम्युनिस्टको राजनीति भनेको कांग्रेसको विरोध गर्नुमा मात्र केन्द्रित थियो तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । राष्ट्रपति पदको महìवलाई छोडेर यता केही समय मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको विरोधी र प्रतिस्पर्धी विचार अनौठो देखिन थालेको छ । निकै हन्डर खाएर थुप्रै पापड बेलिसकेका दलले अब पनि नचेते कहिले चेत्ने । अब पनि नसुध्रे कहिले सुघ्रिने ?
लेखक त्रिविमा अध्यापन गर्नुहुन्छ ।
