दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, फागुन १८ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ बैठक बुधबार बस्यो। दिउँसो १ बजे बसेको उक्त बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्यविभाजन’सम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाउनुभएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार तीन पटक विस्तार गरिएको छ। पुस २८ गते तीन सदस्यीय, माघ २८ गते थप सात मन्त्री र फागुन ७ गते थप एक नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १० मन्त्रालय र ११ मन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् छ। एक मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ। बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका छन्। संसद्मा सरकारको प्रभावकारी काम र जनजीवनका सवालहरू उठाइएका छन्।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्यादेश’ सभामा पेस गर्नुभएको छ।
बैठकमा विशेष समय माग गर्दै प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार चौधरीले लघुवित्तको ज्यादती बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “देशभर लघुवित्तले जनमानसमा ज्यादती गरेको कुरा आइरहँदा सरकारले यसमा ध्यान दिनु प-यो।”
यस्तै बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू भगवती अधिकारी र यमबहादुर नेपाली, एमुना रोकामगर, अम्बिका काफ्लेले जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँहरूले स्वास्थ्य बीमाले बीमाबापतको रकम भुक्तानी नदिएर जनतालाई दुःख दिएको बताउनुभएको थियो। अधिकांश प्रदेश सदस्यले जनजीविकाको सवालमा प्रदेश सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै लुम्बिनी प्रदेश नेपालकै नमुना प्रदेश बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
यसैबीच सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यसको असरस्वरूप साना दलले मुख्य मन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत देखिए पनि हालसम्म कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेका छैनन्।
