श्यामशंकर पाण्डे
लुम्बिनी, फागुन १५ गते । राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा सङ्घमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी तत्कालीन माओवादीसहितको गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय एमालेलाई छाड्दै माओवादी आठ दलीय नयाँ गठबन्धन बनाएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्नसक्ने आङ्कलन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि गिरीले विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ ।
यहाँ २९ सिटसहित एमाले पहिलो दल रहेको छ । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा गिरीलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत तथा सरकार बाहिरै रहेका नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले समर्थन गरेको थियो । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको आठ दलीय गठबन्धनमा यी सबै पार्टीहरू सामेल भएका छन् ।
उनीहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । केन्द्रको नयाँ गठबन्धन प्रदेशमा पनि कायम रहे सरकारको पक्षमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ गरी ३३ सांसद मात्र हुनेछन् ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३, स्वतन्त्र २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ जना सांसद छन् ।
माघ २८ गते बिस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव, जनमतका सिके गुप्ता मन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यस्तै, जसपाका भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बन्नुभएको छ । सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् ।
११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीका ३, जनमत, राप्रपा र लोसपाका एक–एक मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीका सचिवालय सदस्य अमृत गिरीले भने अहिले नै सङ्घमा भएको सत्ता समीकरणको असर प्रदेशमा नदेखिएको बताउनुभयो । विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्छ ।
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलको असर लुम्बिनीमा मात्र नभई देशभर पर्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय नभए पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।