स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी
१. नेपालको सङ्घीय संरचनामा विधायकी अङ्गको गठनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले विधायकी शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घीय विधायकी अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय संसद्, प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र स्थानीय विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक गाउँसभा तथा नगर सभा रहने प्रावधान संविधानमा छ ।
क) सङ्घीय विधायकी अङ्गको गठन
– तल्लो सदनका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० सहित जम्मा २७५ जना सदस्य रहने,
– संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने,
– माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुनबमोजिम मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित समान आठ जनाको दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्य हुने,
– राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनका रूपमा रहने, सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने र एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने,
ख) प्रदेश विधायकी अङ्गको गठन
– प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा रहेको प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्खायाम सोही प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने र यसरी निर्वाचित भएको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने,
– संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने,
ग) स्थानीय विधायकी अङ्गको गठन
– संविधानको भाग १८ बमोजिम स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने,
– गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र गाउँ कार्यपालिकाका लागि गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,
– नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र नगर कार्यपालिकाका लागि नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,
– गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने ।
२. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई के कसरी व्यवस्थित गरिएको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
समृद्ध अर्थतन्त्र भएका मुलुकले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनाअनुरूप वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेका छन् । जसमा देहायका व्यवस्था रहेका छन् ः
– वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने,
– वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने,
– प्रदेश सरकारलाई सङ्घको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने अधिकार रहने,
– नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहायता लिन सक्ने,
– नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहायता लिन, कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन नसक्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय ढाँचामा सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा सहायता परिचालनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, तीनै तहका सरकारको भूमिका, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन भएका आयोजना र कार्यक्रमको समीक्षालगायतका विषय समावेश छन् ।
३. नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति के कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारको संवैधानिक तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न तथा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनको ठूलो महìव रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी विशिष्टीकृत नीति नभएता पनि आवधिक योजना, वार्षिक बजेटबाट हुने घोषणा तथा आर्थिक ऐनमा गरिएका प्रावधानले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय समेटेको पाइन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले राजस्व परिचालनसम्बन्धी निम्न रणनीति उल्लेख गरेको छ ः
– सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,
– राजस्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी कुशल, व्यावसायिक र स्वच्छ बनाउने,
– सङ्घीय प्रणालीअनुरूप राजस्व प्रशासनको संरचनागत र प्रणालीगत पक्षमा सुधार गर्ने,
– आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई थप लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री बनाउने,
– कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल र समन्यायिक बनाउने ।
त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा राजस्व परिचालन सम्बन्धमा निम्नानुसारका नीतिगत प्रावधान रहेका छन् :
– दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने,
– स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने,
– कराधारको संरक्षण गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने,
– चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
– राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,
– व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।
४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानबमोजिमको स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको आवधिक, वार्षिक तथा दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन विषयक्षेत्रगत रणनीतिक योजना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो योजना निर्माण गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ :
– आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
– उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
– जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
– स्थानीय बासिन्दाको जनसहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
– स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
– महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
– दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,
– भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ।
५. न्याय परिषद्को परिचय दिई यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन संविधानमा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा देहायबमोजिमका पदाधिकारी रहने गरी परिषद्को गठन हुने प्रावधान छ ः
क) प्रधानन्यायाधीश – अध्यक्ष
ख) सङ्घीय कानुन तथा न्यायमन्त्री – सदस्य
ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य
घ) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक जना कानूनविद् – सदस्य
ङ) नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य
नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन तथा नियमावलीलगायतका कानुनले न्याय परिषद्का निम्नानुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेका छन् :
– न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने,
– न्याय परिषद्को अध्यक्ष वा सदस्यले कुनै न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीसम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी परिषद्समक्ष प्रतिवेदन दिन सक्ने,
– कुनै न्यायाधीशको विषयमा परेको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने,
– महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा परिषद्ले अध्ययन गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने,
– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने,
– न्यायाधीशको काम, कारबाही र आचरण सम्बन्धमा अनुगमन तथा निगरानी गर्ने,
– न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण राख्ने,
– न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने,
– न्यायाधीशको योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता, उजुरीउपरको निर्णयको सङ्क्षिप्त विवरण, कारबाही विवरण, फैसला सदर वा बदरको विवरण, फैसला र आदेशको सङ्ख्यात्मक विवरणसहितको न्यायाधीशको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने,
– न्यायपरिषद्सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,
– न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रमसमेतका विषयमा निर्देशन दिने,
– जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने र परीक्षाका लागि समयतालिका बनाउने ।
६. स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी के कस्ता कानुनी व्यवस्था रहेका छन् ? जानकारी गराउनुहोस् ।
स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित छन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई निर्देशित गरेको छ ।
क) संवैधानिक व्यवस्था
– गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न
सक्ने, (धारा २८५)
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गरी स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने, (धारा ३०२)
– गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, (धारा २२७)
ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा सङ्गठन संरचना तयार गर्नुपर्ने,
– नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायतका पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिने,
– स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी पदको सिर्जना नगर्ने,
– प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने,
– स्थानीय तहको मागको आधारमा नेपाल सरकारले बढीमा दुई वर्षका लागि निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने,
– स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन तहगत प्रणालीमा आधारित हुने,
– स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबाट निर्देशित हुने,
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको निम्नानुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ः
– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा, सर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,
– समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय,
– सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकास,
– स्थानीय कानुनबमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण,
– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन र नियमन,
– स्थानीय सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य विविध कार्य ।
प्रस्तुतकर्ता: अर्जुन शर्मा
