गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ३० गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य तथा आपूर्ति हित संरक्षण विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने डिपोको अनुगमनसमेत गरेको छ ।
“अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको छ, यसका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थ साबिकबमोजिम नियमित रूपमा नै आपूर्ति भइरहेको छ,” आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केही ग्यास कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भए पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेकोलगायतका तथ्य प्राप्त भएको छ ।”
