भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा दुईदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । परराष्ट्र सचिवको निमन्त्रणामा क्वात्रा नेपाल आउन लागेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । भ्रमणका क्रममा क्वात्राले समकक्षीसँग औपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । दुईपक्षीय सहकार्यका विभिन्न पक्ष कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्यबारे छलफल हुनेछ ।
क्वात्राको भ्रमण नेपाल–भारतबीच भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँको भ्रमण दुई देशको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने मौका हुने बताएको छ । विदेश सचिवका रूपमा क्वात्राको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कूटनीतिज्ञ काठमाडौँ आउन लागेको पहिलो पटक हो । क्वात्राले भारतीय राजदूतका रूपमा नेपालमा यसअघि दुई वर्ष बिताउनुभएको थियो । गत चैतमा क्वात्रा भारतीय विदेश सचिवमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
कूटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिने हो, त्यो भनिँदैन भन्ने मान्यता जनमानसमा व्याप्त छ । गत वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न नसकेकोमा प्रचण्डले आफू दुःखी छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अहिले प्रचण्डसँग भेट गर्न भारत आतुर देखिन्छ । केही महिनाअघि भारतीय सञ्चार जगत्ले गरेको अनुमानअनुसार प्रचण्डले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएपछि नयाँदिल्लीले उहाँसँग छिट्टै सम्पर्क गर्ने सम्भावना छ, जब कि चीनले हिमालयसँगको आफ्नो ‘रणनीतिक सहकारी साझेदारी’मा नयाँ प्रेरणा दिने वाचा गरिसकेको छ ।
नयाँदिल्लीले विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको काठमाडौँ भ्रमण गराउन चाहेको बताइन्छ, यद्यपि त्यो आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन । नयाँदिल्लीले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि छिट्टै नै छलफल सुरु गर्न चाहेको बताएको बताइन्छ । नयाँदिल्लीले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न प्रचण्ड सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने वाचा गर्नेसमेत सम्भावना रहेको छ । गत वर्ष भारत भ्रमणका बेला नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिको विषय पनि उठाउनुभएको थियो । प्रचण्डले सो अवसरमा भन्नुभएको थियो, “सम्बन्धको पूर्ण सम्भावनालाई साकार पार्न इतिहासले छोडेका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
प्रचण्डले मित्रवत् छिमेकी भएकाले नेपाल र भारतको एकअर्काको चासो र संवेदनशीलताप्रति आफू सचेत रहेको र काठमाडौँले आफ्नो भूमि छिमेकीको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्दै भारतबाट पनि यस्तै आश्वासनको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र बारम्बार हुने अन्तत्र्रिmयाले हाम्रा दुई देशबीचको सदियौँ पुरानो, समयसापेक्ष र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको धारणा प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको थियो । स्मरण रहोस्, मे १६ मा बुद्धजयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतका जनताबीचको मित्रता हिमालयजस्तै अटल रहेको बताउनुभएको थियो ।
यस वर्ष नेपाल र भारतबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा हुने कार्यक्रमपछि हाम्रो सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्नेछ । त्यसपछि हामी पर्यटन, संस्कृति, वाणिज्य र कनेक्टिभिटीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आगामी ७५ वर्ष र त्यसपछि पनि बलियो र बृहत्तर सहयोगको प्रतीक्षा गर्न सक्छौँ । नेपालको व्यापार घाटा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको थियो, “हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारका लागि यो डरलाग्दो दरमा फराकिलो हुँदै गएकाले यो परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको निर्यात सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा महसुस गर्न अनिवार्य छ । नेपालको निर्यात सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा महसुस गर्न अधिक अनुकूल बजार पहुँच र व्यापार सहजीकरण आवश्यक छ ।”
जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् व्यापारको संयुक्त विकास उल्लेख गर्दै मोदीले यस कदमले दुई छिमेकीबीच अझ आर्थिक सम्भावना खोल्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले संयुक्त भिजनका आधारमा, हामी बीबीआईएन ढाँचाअन्तर्गत क्षेत्रीय आधारमा विद्युत् व्यापारलाई थप अन्वेषण गर्न सक्छौँ भन्नुभएको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध र सहयोगको पूर्ण सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा साकार पार्न इतिहासले बाँकी राखेका केही मुद्दालाई असल नियतका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको मोदीको धारणा थियो ।
सन् १९५० को सन्धि, सीमा र ईपीजी प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विषय कूटनीतिक पहल र संवादबाटै समाधान गर्नुपर्छ । असल छिमेकीको भावनामा हामी हाम्रो सम्बन्धलाई समस्यामुक्त बनाउन सक्छौँ । भारतले पनि नेपालका विकास आयोजनामा आर्थिक सहयोग जारी राख्ने अपेक्षा छ । नेपाल एक दक्षिण एसियाली राष्ट्र हो; जहाँ भूराजनीतिक प्रभावका लागि भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले हालै बेइजिङमा भन्नुभयो, “हामी नयाँ नेपाल सरकारसँग मित्रवत् आदानप्रदान र सहयोगलाई विस्तार र प्रगाढ बनाउनका लागि काम गर्न तयार छौँ ।”
नेपालमा जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि दुई देशबीचको सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक निकटताका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको मत छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्रको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा र हरेक व्यवस्थाको कार्यशैलीमा भिन्नता भए पनि नयाँ सरकारले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा प्रचण्डलाई धेरै हदसम्म चीन समर्थकका रूपमा हेरिन्छ । उहाँले विगतमा नेपालमा परिवर्तन भएको परिदृश्यका आधारमा र सन् १९५० को मैत्री सन्धिको परिमार्जन र कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद सुल्झाउनेजस्ता बाँकी रहेका सबै विषयलाई सम्बोधन गरी भारतसँग नयाँ समझदारी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
नयाँ सरकार चीन वा भारततर्फ झुक्ने सम्भावना छैन । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बिगारेर देशको विकास हुन सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन, विदेशी सञ्चितिमा चाप छ । नेपालले नकारात्मक आर्थिक सूचकको बीचमा आवश्यकता परेमा वित्तपोषण सुरक्षित गर्न आईएमएफ र भारतको सहयोग खोजेको छ कि छैन ? ब्रिज फाइनान्सिङ र आईएमएफसँग आर्थिक समायोजन कार्यक्रम दुवै सुरक्षित गर्न नेपालले आवश्यकता महसुस गरेको छ कि छैन ? नेपालको आर्थिक समस्याको तत्कालीन मानवीय लागतमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त राख्नु भारतको कर्तव्य हो ।
नेपाल र भारत अनादिकालदेखि नै घनिष्ठ र छिमेकी मित्र हुन् । नेपाल र भारत, आकार र जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र प्रविधिमा ठूलो भिन्नता भए पनि, तिनीहरूको संस्कृति, परम्परा र दर्शनले एकताबद्ध छन् । बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यसबाट हेर्नुपर्छ, परम्परागत सम्बन्धलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने र कसरी समान स्तरमा व्यापारिक कारोबारलाई विकास गर्ने भन्ने विषय महìवपूर्ण छ । भारत सधैँ हाम्रो प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएको छ । तसर्थ कुनै पनि व्यापार नीतिलाई सफल बनाउन भारतीय बजार र दुवै देशको पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । नेपालको भारतसँगको राजनीति वा भारतको नेपालसँगको आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ; जहाँ दुवै देशको जित हुन्छ र कुनै पनि देश हार्दैन ।
नेपालले अहिलेको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिने र दक्षिणी छिमेकीसँग सहयोग र सहकार्य खोज्न सक्षम हुनुपर्छ । समस्याको पहिचान, समाधान र समाधानका संयन्त्रका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रको तहमा समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले दिने सुझाव दुवै देशलाई मान्य हुने हुँदा कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारिता आउनेछ । दुवै देशले स्वामित्व लिने भएकाले समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै चीन सरकारले दुई देशबीचको रणनीतिक सहकारी साझेदारीमा नयाँ गति दिएको छ । उत्तरी छिमेकीले नयाँ नेपाल सरकारसँग मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान विस्तार र गहिरो बनाउन काम गर्न तयार रहेको बताएको छ । क्रसबोर्डर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्न हालै चिनियाँ विज्ञको पहिलो समूह काठमाडौँ आइपुगेको छ ।
चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना रहेकाले यो विषयमा दुई देशका नेताबीच सहमति भएको काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । नेपाल र चीनबीचको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ संयुक्त निर्माणको अभिन्न अङ्ग हो । गत भदौमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्पूर्ण युरेसियाली क्षेत्रसँग कनेक्टिभिटी सिर्जना गर्ने मेगा इनिसिएटिभसम्बन्धी सम्झौतामा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालले सन् २०१७ मा ‘वान बेल्ट वान रोड’ इनिसिएटिभको ढाँचा सम्झौतामा आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेपछि यो सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सीमापार परियोजना हुनेछ । यसैबीच केरुङ–रसुवागढी नाका बन्दरगाहमा केरुङ–रसुवागढी नाका हुँदै दुईतर्फी व्यापार सुचारु भएको छ । केरुङ बन्दरगाहमा दुईतर्फी व्यापार खुल्दा चीनतर्फ नेपालको निकासी प्रवद्र्धन, नेपालको व्यापार घाटा कम हुने, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने र नेपाल र चीनबीचको सम्पर्क सञ्जालमा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसैबीच पुलन/यारी बन्दरगाहमा एकतर्फी मालवाहक निकासी सोमबार, पुस २६ गतेदेखि सुचारु भएको छ । चीनसँगको दुईतर्फी व्यापारका लागि सीमा खुला भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले हालै आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । ७० किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले चीनमा ऊर्जा निकासी गर्न पनि सहज हुनेछ । हाल नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै बङ्गलादेशमा पठाउने अवसर खोजिरहेको छ । चीनले मानसरोवरसम्म १६ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ भने नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा नुवाकोटको रातमाटे हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । दुवै छिमेकी मुलुकसँग आपसी सहयोग र समझदारीलाई समदूरीको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाउनु नेपालको हितमा हुनेछ ।
