यादवराज पुुरी
रौतहट, माघ २९ गते । अनधिकृत बसोबासको कारण बागमती नहर सफाइ र मर्मतमा समस्या हुँदा सिँचाइ प्रभावित बनेको छ। सुकुम्बासी हुँ भन्दै बागमती नहरको डिल (ड्याम)मा घरटहरा बनाई बसेका बस्तीको कारण नहरको मर्मत र सफाइ कार्य हुन नसक्दा सिँचाइ प्रभावित बनेको हो।
बागमती सिँचाइ परियोजनाको रौतहट खण्डमा पर्ने पूर्व–पश्चिम मूल नहरको चन्द्रपुर–५, राजपैडादेखि थलहीटोल हुँदै चन्द्रपुर–६, जङ्गल छेउसम्म करिब चार किलोमिटर दायाँबायाँ ड्याम अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको छ। दुई सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको सो स्थानमा पशुपालनसमेत गरिएको छ। डिल तल खेती गरी नहर साँघुरो पारिएको छ।
चन्द्रपुर–६, बेल्डी नहर अतिक्रमण गरी पाँच वर्षदेखि बस्दै आउनुभएका भीमबहादुर तामाङले आफूसँग एक धुर जमिन नभएको बताउँदै बसोबास गर्ने थलो कतै नभएपछि बाध्य भई नहरको डिलमा झुपडी बनाइ बस्नुपरेको बताउनुभयो। नहरको डिलमा बसोबास गर्ने सबैले उहाँको जस्तै भनाइ सुनाउँछन्।
यता परियोजनाले पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहर, शाखा तथा प्रशाखा नहर र टसैरी नहरको रेखाङ्कन भएको जग्गाभित्र अनधिकृत रूपमा बनाइएका स्थायी वा अस्थायी घरटहरालगायतका संरचना हटाउन पटकपटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेको जनाएको छ। रौतहटको झन्डै ६० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याएको बागमती नहर अतिक्रमण भई साँघुरिँदा सिँचाइ गर्न पानी पर्याप्त हुन सकेको छैन।
सिँचाइका इन्जिनियर विजयकुमार रेग्मी भन्नुहुन्छ, “अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न खोज्दा उहाँहरू पन्छिनुभयो। स्थानीय तहको सहयोग नभएसम्म अतिक्रमण हटाउन सकिँदैन र नहर मर्मत र सरसफाइको समस्या पनि ज्युँका त्युँ रहन्छ। यसबाट सिँचाइ प्रभावित हुन्छ र किसान मर्कामा पर्छन्।” उपकरण नै प्रयोग गर्न नसकिने गरी घरटहरा बनेपछि नहर मर्मत र सफाइ कसरी गर्ने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
बस्तीको कारण नहर आसपास खेतबारी भएका किसानलाई बाली लगाउन समेत समस्या परेको चन्द्रपुर–६, मोथियाहीका भागवत चौधरीको गुनासो छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “नहरको डिल अतिक्रमणले बाटो मिचिएको कारण डिल हुँदै खेतबारीमा पुग्न समस्या परेको छ। खनजोत गर्न र पाकेको बाली घरमा भित्र्याउन बाटो नै छैन।”
चन्द्रपुर–६ का वडाध्यक्ष सहदेव केसीले नहरको अतिक्रमित जमिन हटाउनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नआएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बस्ती विस्थापित गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको बासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसका लागि बागमती सिँचाइ परियोजनाको कार्यालय र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिबीच समन्वय हुनु जरुरी छ।
