• ४ पुस २०८१, बिहिबार

न्याय निरूपणमा जनकपुरधाम उपमहानगर : २६१ विवाद समाधान

blog

धीरेन्द्रप्रसाद साह

जनकपुर, माघ २६ गते। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २६१ वटा विवाद समाधान गरेको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख र न्यायिक समिति न्याय निरूपण कार्यमा सक्रिय भएपछि विवाद समाधान भएको हो। समाधान गरिएको विवादमध्ये नगर प्रमुखबाट २९ वटा मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छ भने न्यायिक समितिबाट २३२ वटा विवाद निरूपण भएको छ।  

यस आर्थिकमा वर्षमा परेको उजुरीमध्ये नगर प्रमुख मनोजकुमार साहले २९ वटा मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नुभएको छ। बाटो च्यापेर घर निर्माण, बिना नाप नक्सा अनधिकृत रूपमा अरूको जग्गामा घर निर्माण, सार्वजनिक बाटोघाटो च्यापेर घर तथा पर्खाल निर्माण, पूर्वअनुमति बिना घर निर्माण लगायत प्रकतिका मुद्दाको अन्तिम फैला गरिएको नगर प्रमुख साहले जानकारी दिनुभयो। नगर प्रमुखले फैसला गर्नुपर्ने जम्मा मुद्दा सङ्ख्या ४४ थान रहेका छन्। जसमध्ये २९ वटाको फैसला गर्नुभएको हो।

विवादित स्थलको स्थलगत अनुगमन, नाप नक्सा जाँच गरेर फैसला गरिएको प्रमुख  साहले जानकारी दिनुभयो। यस फैसलाबाट उनीहरूको चित्त बुझेको उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 

यस्तै, उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले नयाँ र पुराना गरी जम्मा २३२ वटा विवादको न्याय निरूपण गरेको छ। न्यायिक समिति स्थापना भएदेखि अर्थात् आर्थिक २०७४/०७५ देखि हालसम्म जम्मा ५४१ वटा उजुरी (मुद्दा) दर्ता भएको न्यायिक समिति सदस्य वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले जानकारी दिनुभयो। 

कूल उजुरी दर्तामध्ये पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचित भएयता ३९ वटा उजुरी दर्ता भएको उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको न्यायिक समितिले पुरानो ३९ र नयाँ छ गरी जम्मा ४४ वटा उजुरीको न्याय निरूपण गरेको छ। अब कूल ३०९ वटा उजुरीको न्याय निरूपण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो।’

न्यायिक समितिले घरभाडा दिलाउने, कुलो पैनी साँध सँधियार खुलाउने, लेनदेन विवाद, घरायसी विवाद मिलापत्र, ज्येष्ठ नागरिकको मानाचामल दिलाउने प्रकृतिका उजुरीको न्याय निरूपण गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक नगर उपप्रमुख किशोरी साहले बताउनुभयो। 

नेपालको संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले गरेको फैसला र न्याय निरूपणमा चित्त नबुझेमा थप कानुनी उपचारमा जान सकिने बाटो खुला रहेको छ। 


जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको न्यायिक इजलास र कार्यालय। तस्बिर : धीरेन्द्रप्रसाद साह