मस्यौदा समिति बैठक : सांसदको राजीनामा बारे मतभिन्नता

काठमाडौं, माघ २५ गते। प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदा सभामुख समक्ष सनाखत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको मत बाझिएको छ। 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको राजीनामाको व्यवस्था सम्बन्धी छलफलका क्रममा राजीनामा दिने सांसदले सभामुख समक्ष सनाखत गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको मत बाझिएको हो।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले विगतको अभ्यास सनाखत गर्ने रहेको बताउनुभयो।उहाँले संविधानमा भने राजीनामा दिएपछि स्वीकृत या सनाखत नगरी सो पद रिक्त हुने व्यवस्था भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।कसैले सनाखत गर्ने गरेको र कसैले सनाखत नगर्ने गरेको भन्दै उहाँले यो दुवै दृष्टान्तलाई हेरेर उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो विगतको अनुभव र अभ्यासले सनाखत गरेको हो।हाम्रो संविधानले राजीनामा दिएमा रिक्त हुन्छ भनेको छ।अरू केही पनि गर्नु पर्दैन।स्वीकृत पनि गर्नु पर्दैन।केही पनि गर्नु पर्दैन।लिखित राजीनामा दियो कि सिद्धियो।स्थिति त्यो छ।कुनै माननीयले आएर मैले राजीनामा गरेँ भनेर तपाईँ यसमा सनाखत गर्नुहुन्छ त भनेर सभामुखले भन्दा मैले राजीनामा गरेको हुँ भनेर सनाखत गरिदिनुहुन्छ।सनाखतले बोक्यो।यो सबै परिदृश्यलाई मिल्ने गरेर भाषा मिलाऔँ ।’

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य प्रदीप यादवले आफूहरूको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्दै राजीनामा बुझाउन सक्ने भन्दै स्वयं व्यक्तिले सनाखत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी राजनीतिकर्मी।हाम्रो हस्ताक्षर धेरै ठाउँमा गरेको हुन्छ।त्यो लगेर बुझाइदियो भने बाटो बाटै सांसद गइहाल्छ।त्यसकारण सम्बन्धित माननीयज्यू आएर हस्ताक्षर गर्‍यो भने त्यो ठिक हुन्छ ।’

समिति सदस्य प्रेम सुवालले भने लिखित राजीनामा गरिसकेपछि सनाखत गरिरहनु आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो।कतिपयले राजीनामा गरेपछि पनि सनाखत अघि बार्गेनिङ गर्ने गरेको भन्दै सनाखत गर्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो।उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि स्वतः स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि सांसदले राजीनामा गरेर बार्गेनिङ गर्ने गरेको तथा सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले हस्ताक्षरको दुरुपयोग पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै राजीनामा सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा समिति सदस्यहरूले जोड दिएका छन्।