गरिबी निवारणमा प्राथमिकता

पछिल्ला दशकमा विश्वभरि नै गरिबी र असमानता बढिरहेको छ। नेपालमा पनि विगत वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र कोराना कहरले घट्दै गएको गरिबी र असमानता बढाएको छ। विश्व राष्ट्रसङ्घीय निकाय खाद्य तथा कृषि अनुसन्धान सङ्गठन एफएओको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आठ करोड २८ लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा छन्। तीन अर्ब १० करोड अर्थात् विश्वका ४० प्रतिशत मानिस स्वस्थ आहाराको पहुँचबाट वञ्चित रहेको एफएओको अनुसन्धानको रिपोर्ट छ।

नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षाका लागि अनेक बहस, पैरवी गरिन्छ। खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दै पनि आएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्याङ्कअनुसार अझै ४६ लाख नेपाली खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन्। पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भोकमरी सूचकाङ्कमा विश्वको ८१औँ स्थानमा छ। सामाजिक सुरक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो, त्यसलाई पूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालमा असमानता घटाउन नसकिएको र गरिब तथा धनीबीचको खाडल गहिरो हुँदै गएको अध्ययनले देखाएका छन्।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ह्युमन राइटस् वाचले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले असमानतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। वाचका अनुसार सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट देशका १७ प्रतिशत जनता मात्रै लाभान्वित छन्। बाँकीले त्यसको लाभ पाएका छैनन्। नेपालको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार कुल श्रमिक 

जनसङ्ख्याको ८४.६ प्रतिशत र महिला श्रमिकको ९०.५ प्रतिशत अनौपचारिक काममा संग्लन रहेकाले उनीहरू सरकारले गर्ने सामाजिक सुरक्षाको लाभबाट वञ्चित देखिन्छन्। यसरी सरकारले बर्सेनि सामाजिक सुरक्षा बजेट बढाए पनि असमानता घटाउन सकेको छैन। 

माओवादीलाई अहिलेसम्म गाउँकै गरिब तथा अभावमा जकडिएका जनताले काँध थापेका हुन् तर गाउँमा बजेटको चारो छरिएको हुन्छ। न कर्मचारीको नजर गाउँमा पर्छ न त नेताको नै। खासगरी चुनाव जितेर सहर पसेपछि गाउँ फर्कन झर्को मान्ने र सहरमै घरजम गरेर बस्ने नेताको बाहुल्यका कारण गाउँमा आधारभूत विकाससम्म पुग्न सकेको छैन। आजको युगमा आधारभूत सुविधासहितको हस्पिटल नहुने जिल्ला, गुणस्तरीय स्कुल तथा कलेज नभएका ठाउँमा को बस्ला त ?

गाउँमा सुविधा नभएकै कारण मानिस अवसरका लागि सहर पस्छन् र गाउँ कहिल्यै फर्कंदैनन्। नेपालको हकमा त्यो एउटा नजिरै बनेर स्थापित भइसकेको छ। त्यसलाई भत्काउने कसले र कहिले ? एकचोटि सहरको स्वाद चाखेको मान्छे लगभग ऊ गाउँ नै नफर्कने अवस्था छ। नयाँ सरकारले कम्तीमा मानिसलाई गाउँमै अडिने, सहर गएका पनि गाउँ नै फर्कने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताको आशा जगाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि रोजगारीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। अहिलेको सरकारको प्रमुख अभिभारा त्यही हो। 

विकासको समानुपातिक वितरण हुन सकेन भने सामाजिक समानता, न्याय र अग्रगमनको कुरा गरेर मात्र के अर्थ हुन्छ र ? सहर यसै पनि विकसित हुन्छन्। अलि बढी बजेट छुट्याएर विकास गरिनुपर्ने भनेको गाउँको हो। सरकारले कम्तीमा सो तथ्य बुझ्न सक्यो र सोहीअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्यो भने जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नेछन्। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ८० प्रतिशत मानिस ग्रामीण इलाकामा बस्थे भने २०७८ सालको जनगणनाको पूर्ण नतिजा आइसकेको छैन। 

पक्कै पनि गत १० वर्षको अन्तरालमा नेपालका धेरै गाउँ नयाँ सहरका रूपमा विकसित भइसकेका छन्। नेपालमा अझै पनि आधा बढी जनसङ्ख्या ग्रामीण भेगमै बस्छन्। त्यसमा द्विविधा छैन। त्यस्ता ग्रामीण भेगमध्ये माओवादीले अधिकतम गरिब बाहुल्य भेगका जनताको अभिमत पाएका हुन्। यस पटक पनि त्यस्ता ठाउँका जनताले माओवादीबाट अधिकतम आशा गरेका छन्। खासगरी आर्थिक स्तरोन्नति र आधारभूत विकास एवं रोजगारीको चाहना उनीहरूका छन्। उनीहरूको पक्षमा सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याउलान् त ? 

हुन् त नेपाल आज पनि विश्वकै गरिबमध्येको एक देश हो। नेपालका सहर पनि केही आधारभूत विकासले सजिए पनि सफा, स्वच्छ वातावरण र सामूहिक हुन सिकेका छैनन्। केन्द्रीय सहर बाठाटाठाले तोजोवध गर्ने, ठगिखाने, लुटिखानेको अखाडा भइरहेका छन्। कर्मचारी भ्रष्टाचार नगर्ने तर घुमाउरो पाराले कागज मिलाई खाने, राजनीतिक दलका स्वार्थी कार्यकर्ता मन्त्री–सांसदको आडमा कमिसनमा रमाउने र कमाउने, ठूला व्यापारी महँगी बढाएर सम्पत्ति थुपार्ने र पुँजीपति सम्पत्तिको 

अङ्कगणित मिलाउने सुखान्त स्थल भएका छन् सहर।

सहरमा मानवीय मूल्य क्रमशः हराउँदै गएका छन्। गरिबीको आहाल गाउँमा जस्तै सहरमा पनि उस्तै छ। सहरी गरिब बढ्दो छ। एउटा वर्ग दिनरात काम गरेर पनि आवश्यकताअनुसारको पोषणयुक्त खाना र नानाको जोहो गर्ने नसक्ने अवस्थामा सहरमै छ। ती गरिबको संवेदना, उनीहरूको दुःखको महसुस गरिबकै मतले बनेको सरकारले गर्नुपर्छ। राज्यले गरिबी घटाउन सकेन भने समृद्धिको नारा फगत गफ मात्रै हुन्छ। त्यसकारण गरिबी घटाउनु नै समृद्धि हो। त्यसका लागि गरिब वर्गलक्षित नीति, कार्यक्रम र पूरक बजेट ल्याइयोस्।

सत्तामा पुग्दा डाडु पन्यू हातमै हुँदा दलाल तथा माफियासँग गफिएर दिन काट्ने अनि बाहिर रहँदा रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार र गरिबी निवारणको कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ। देशको ल्याकतले तत्काललाई नभ्याउने पूर्वपश्चिम रेल, केरुङ–काठमाडौँ रेल, पानीजहाजजस्ता कुरामा अल्झन हुँदैन। अहिलेलाई भएकै अलपत्र आयोजनालाई पूर्णता दिन लाग्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी गरिबीको भूमरीमा परेका २१औँ शताब्दीका नेपाली जनतालाई आधारभूत सेवा दिनुपर्छ।

अहिले पनि नेपालमा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १९ प्रतिशत मानिस गरिबीको चपेटमा छन्। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आँकडा त्योभन्दा विकराल छ। संविधानमै जनताको सुरक्षित गाँस र बासको ग्यारेन्टी सरकारले पहिले गर्नुपर्छ। सामान्य ज्वरो आउँदा, पखाला लाग्दा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेका, चामलको अनुहार देख्न दशैँ कुर्नुपर्ने अवस्थाका मानिस नेपालका सुन्दर गाउँमा छन्। नयाँ सरकारले तिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकार भनेको धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई अझ बढी चाहिने हो। सरकारले त्यो महसुस गराउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसैमा सरकारको सफलता निहित हुनेछ। 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये छवटा जिल्लामा अझै भोकमरीको महामारी छ। त्यहाँको आन्तरिक उत्पादनले तीन महिनालाई पनि नपुग्ने अवस्था छ। कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुमा २५ हजार मेक्ट्रिकटन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको त्यहाँको प्रदेश कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयकै तथ्याङ्क छ। त्यसबाहेक कर्णालीकै सुर्खेत, रुकुम, सल्यान र दैलेख पनि पूर्ण रूपमा खाद्य सुरक्षा भएको जिल्ला होइनन्। यसरी पूरै कर्णाली भोको छ। त्यहाँका जनताले रातो चामल देख्न दशैँ आउनुपर्छ। त्यो पनि कसैले अनुदान वा राहतमा चामल मिल्क्याएका बखत तर त्यही कर्णालीका गरिब जनताको नाममा रातोदिन काठमाडौँका तारे होटलमा गोष्ठी, सेमिनार, भोजभतेर हुन छाडेका छैनन्। 

कर्णालीका १० हजार जनताको भागमा एक जना चिकित्सक पर्छन्। के त्यहाँ अस्पताल बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व होइन ? सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्ने गरी बजेट र कर प्रणाली विकास गर्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि र खुसी नेपालीको नारा गुलिया गफ मात्रै हुनेछ। पुँजीवादी भनेर चिनिएको अमेरिकामा त धनी र गरिबबीचको दूरी घटाउने खालको कर व्यवस्था छ। त्यहाँ धेरै कमाउनेलाई ४०–४५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएका हुन्छन् भने गरिबलाई न्यून दरको कर र कर छुटका प्रावधान छन्। अनि न अमेरिकामा उद्यमशीलता, आर्थिक समृद्धि प्रखर छ। 

नेपालमा त लगभग एकै दरका कर छन्, धनी होस् वा गरिब। गरिबले सानोतिनो उद्यम गर्न लाग्यो भने पनि पहिला त दर्ता, नवीकरण र जरिवानाका झन्झट अनेक छन्। त्यसमाथि तीन तहका सरकारले लगाउने अनेकन खालका करले उद्यमशीलता पूरै मरेर गएको छ। गरिबलाई अथवा केही गर्न चाहनेलाई राज्यले कर तथा गैरकर प्रोत्साहन दिएन भने कसरी उसले स्वदेशमै गरेर खान सक्छ ? त्यसकारण सरकारले यस पटक गरिब, विपन्न तथा बेरोजगार वर्गलाई हेरेर काम गरोस्।