महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो

दैलेख समाचारदाता 

दैलेख, पुस ८ गते । स्थानीय तहमा निर्वाचन महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहका वडा तथा कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले वास्तविक प्रभाव नपाएर कागजमा हस्ताक्षर गर्ने वा निर्णयको वैधानिकताको साक्षी बस्नुमै सीमित भएको अनुभव सुनाएका छन् । 

भगवतीमाई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गालसरा विकले कार्यपालिका बैठकमा आफूहरूले राखेका कुरा प्रायः लागु नहुने गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा हामीलाई कुनै विवरण दिइँदैन । केवल सभामा ताली बजाउने मात्रै हाम्रो काम हुन्छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “हामीले आफ्नो कुरा कार्यपालिका बैठकमा राख्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन । वडामा बजेट निर्माण गर्दा टोल टोलबाट आएका योजनाको छलफल त गरिन्छ तर अन्तिम निर्णयमा पुरुष जनप्रतिनिधि बढी प्रभावशाली हुन्छन् ।” 

गाउँपालिका सदस्य रञ्जनाकुमारी भण्डारीले महिला जनप्रतिनिधिप्रति पुरुष जनप्रतिनिधिको व्यवहार फरक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकामा निर्माण गरिने विभिन्न समितिमा पनि पुरुष जनप्रतिनिधि बढी हाबी हुन्छन् । हाम्रै कारण तपाईंहरू निर्वाचित हुनुभएको हो, तपाईं धेरै नबोल्नुस् भन्ने व्यवहार देखिन्छ ।” जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य यन्जुमाया तामाङले नगरपालिकाले कार्यपालिकाका सदस्यलाई प्रतिजना पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गर्ने र त्यही अनुसार आफूहरूले कार्यव्रmम बनाउने गरेको बताउनुभयो । कार्यपालिका बैठक बस्दासमेत आफूहरूलाई बैठकमा एजेन्डा म्यासेजमै पठाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । सीमान्तकृत महिलाका सवाललाई केन्द्रमा राख्दै महिला संस्था वाम सुर्खेतले आयोजना गरेको कर्णाली महिला सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिले पुरुष जनप्रतिनिधिले निर्णयलाई वैधानिकता दिन मात्र आफूहरूलाई प्रयोग गर्ने गुनासो गरेका छन् । 

कर्णालीका १० जिल्लाबाट महिला जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न संस्थामा आबद्ध महिलाले स्थानीय तहमा निर्णय संरचनामा रहेका असमानता, पितृसत्तात्मक मानसिकता र शक्ति सन्तुलनका कारण महिला जनप्रतिनिधिको आवाज दबिने समस्या औँल्याए । आफूहरूले केही नबुझेका प्रस्ताव पनि ताली बजाएर पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सामान्य लेखपढ गर्नसमेत नजान्दा गाउँ सभामा पेस हुने ऐन, नियम तथा कार्यविधि बुझ्न नसक्दा उनीहरूका लागि विकल्प नै हुँदैन । 

सीमान्तकृत महिलाका लागि महिला संस्था (वाम) का कार्यकारी निर्देशक मुधुरानी ढकालले कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका महिला जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ताबिच अनुभव आदानप्रदान मात्र होइन, साझा एजेन्डा तय गर्ने प्रयासले महिला सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले महिला सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक निर्णय प्रव्रिmयामा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जनाउनुभयो ।