सीमा क्षेत्रमा सास्ती

व्यावसायिक सीप र भन्सारको ज्ञान आदान–प्रदान गर्ने संस्कृति अभिवृद्धि गरौँ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यता भारतीय सीमा क्षेत्रका भन्सार नाकामा चेकजाँच कडाइ गर्न थालिएको देखिन्छ । भन्सार नाकाबाट चुहावट रोक्न सरकारको अति कडाइले सीमावर्ती बजारका सर्वसाधारण बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

सरकारको नीति रातमा तस्करी गर्नेलाई भन्दा पनि दिनमा उपभोग्य सामग्री बोक्ने सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो छ महिनामा निर्यातमा सात खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले केही विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यसको खासै प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

डलरको विनिमय अलिकति खुकुलो पार्नासाथ नेपाली अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन निराशाजनक बन्दै गएको छ । एलसीमार्फत अत्यधिक वा अनावश्यक सामान आयात गर्ने र तस्करी गरी निर्यात गर्ने, सोही सामान पुनः आयात गरेर डलर कमिसनबाट व्यक्तिले करोडौँ आम्दानी गर्ने गरेको सर्वसाधारणले आरोप लगाउँदै आएका छन् । डलरको खेती गर्न बानी परेकाहरूले सीमा नाकामा दैनिक उपभोगका खुद्रा सामान ल्याउने यात्रुमाथि कडाइ गर्न दबाब दिने र डलर कमिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने मानिन्छ ।

यद्यपि सीमा नाकावरिपरि दैनिक हाटबजार भर्नेहरूबाट भारतीय रुपियाँ र नेपाली रुपियाँको बराबरी सटहीले डलरमाथि चाप घट्छ भनिन्छ । सीमापारि नेपालीले किनमेल गर्दा बुझाउने गरेको नेपाली मुद्रा भारतीयले नेपाली बजारमा नै अलैँची, अदुवा, तेजपात खरिद गर्न र होटल, पर्यटन तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गर्दा सो रकम पुनः मुलुकभित्रै फर्कने देखिन्छ । यसले एलसी कारोबारमा कमी ल्याई डलर भुक्तानी घटाउने देखिन्छ । सीमा नाकाको अति कडाइले डलरमाथि दबाब बढ्दै जाने अवस्था आउन सक्छ ।

यी सबै समस्या बुझ्न सरकारी संयन्त्रले सजगता अपनाउनुपर्छ । चाहे व्यापारी हुन् वा सर्वसाधारण, दुवैको अभिभावक र संरक्षक सरकार नै हो । सर्वसाधारण धेरै ठूलो समूहमा रहेकाले आममानिसको भोटबैङ्क सुरक्षित गर्न र प्रत्यक्ष करमा योगदान दिने भनेर थोरै सङ्ख्याका व्यापारी वर्गलाई माया गर्ने बहानामा कुनै एक पक्षलाई पुल्पुल्याउने सरकारी नीति रहनु हुँदैन । सन् २००६ को सार्क राष्ट्रहरूद्वारा जारी गरिएको साफ्टा सम्झौताले पनि भन्सार दरमा व्यापक कटौती गर्ने लक्ष्यलाई दिशाबोध गर्न जरुरी छ । 

संसारका सीमा जोडिएका तिनीहरूका मित्रराष्ट्रबाट आयात निर्यातका लत्ताकपडा र खाद्यान्न भिœयाउँदा शून्य भन्सार दर तोक्ने गरेको उदाहरण पनि पाइन्छ । हामीभन्दा गरिब/समानान्तर दर्जामा रहेका भुटान, अफगानिस्तान, अङ्गोला, बरमुडा, क्यामरुन आदि दर्जनौँ देश तथा हामीभन्दा धनी राष्ट्रहरूका रूपमा रहेका बहराइन, ग्रिनल्यान्डजस्ता देशमा आधारभूत वस्तुमा आयात शुल्क ० देखि ३ प्रतिशनसम्म रहेको देखिन्छ । उनीहरूले आफ्ना जनतालाई दिएको यस्तो राहतलाई हामीले पनि आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

कोरोना महामारीपछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने काममा कमी आएको छ । नेपाली श्रमिक खाद्यान्न र लत्ताकपडाको जोहो गर्न पनि सीमापारि दैनिक श्रममा जाने गरेको पाइन्छ । सीमापार केही सस्तो सामग्री भएकाले काममा जाने मजदुरले आफ्ना परिवारको भरणपोषणका लागि त्यहाँबाट केही उपभोग्य वस्तु बोकेर आउँछन् । यसरी सीमापार श्रम गरेर फर्कने मानिसप्रति विवेक प्रयोग नगर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्नु गलत छ । 

तसर्थ गरिबी र बेरोजगारी निवारणको अन्तरसम्बन्ध पर्यटन व्यवसायसँग गाँस्दा भन्सार नाकामा देखिएको सर्वसाधारणको पीडा र छटपटी न्यून गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँछ । भारतको बिहार राज्यमा मात्रै करिब १४ करोड मानिस बस्छन् । नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी मानिस त सीमापार ४० किलोमिटरभित्र बसोबास गरे पनि हाम्रो पर्यटकीय गन्तव्यले नजिकका भारतीयलाई आकर्षित गर्दैन ।

अधिकांश पर्यटकीय गन्तव्य जीर्ण छन् । भएका ठाउँमा पर्यटकप्रति सद्भाव र सम्मानको पनि अभाव छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकार पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य नियन्त्रणमा लापरबाही र उदासीन छ । उदाहरणका लागि प्रतिलिटर करिब दुई रुपियाँ खर्च हुने खानेपानीका लागि ३० देखि ५० रुपियाँसम्म लिँदा प्रशासनले वास्ता गर्दैन । जब कि भारतको सराई ऐनमा कुनै पनि सेवा नलिने यात्रुलाई पनि होटलले निःशुल्क पिउने पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसबारे बेलाबेलामा भारतीय अदालतले पनि कडा निर्देशन दिएको देखिन्छ । नेपालमा भने नमागी दिएको पानीमा रकम असुल्ने गलत प्रवृत्ति देखिन्छ । उल्लेखनीय कुरा के हो भने हामीले पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न नसकिने तथ्य सर्वविदितै छ । यतिका वर्षदेखि जनतामाथि जनताको शासन चलिरहँदा पनि अन्य क्षेत्रबाट निकासी हुन नसक्नु पर्यटन नै निर्यातको मेरुदण्ड रहेको पुष्टि हुन्छ ।

भारतको बिहारबाट पाँच प्रतिशत मात्रै पर्यटक आकर्षण गर्न सकेमा सत्तरी लाख मानिस आउँछन् । एक जनाले पाँच हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरे पनि वार्षिक पैँतीस अर्ब रुपियाँ जम्मा हुन सक्छ । पश्चिम बङ्गाल र उत्तर प्रदेशलाई जोड्ने हो भने खर्बाैंको आम्दानी हुन सक्छ । 

विगत वर्षमा सिक्किम सरकारले बनाएको चारधामको उदाहरणबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ, जसले लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर अर्बौं आम्दानी गरिरहेको छ । पर्यटनको विकासमा ध्यान दिएमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो सुधार आउन सक्छ । 

जुन किसिमको पर्यटन व्यवसायको सम्भावना छ, त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हामीले बिर्सनु हुँदैन कि ‘धार्मिक पर्यटन’ भारतीयका लागि प्रमुख आकर्षण बनेको छ । पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने एउटा सानो गाउँमा ‘सुन्दरी मठ’ नामक धार्मिकस्थल छ, जहाँ वार्षिक मेला लाग्छ । उक्त मेलामा लाखौँ मानिस सहभागी हुन्छन् । यस मेलाबाट यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षैभरि आम्दानी गर्ने विश्वास छ । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि भारतीय धार्मिक पर्यटनमा धेरै चासो राख्छन् । 

भारतको विहारमा पहाड छैनन्, पहाडले त्यहाँका मानिसलाई नयाँ अनुभव, रोमाञ्च र मनोरञ्जन प्रदान गर्छ । त्यसैले बिहारनजिक हाम्रा पहाडी क्षेत्रमा धार्मिक विशेषतायुक्त पर्यटकीय स्थलको विकास गर्न सके भारतीयलाई पर्यटकका रूपमा आकर्षित गरेर अर्बौं आम्दानी गर्न सक्छौँ । यस्ता क्षेत्रको सम्भावित विकासमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको ध्यान जान जरुरी छ । 

होटल, लज, विश्रामस्थलको सस्तो, सुविधाजनक व्यवस्थाका साथै मनोरञ्जन कर र अन्तःशुल्कमा व्यापक कटौती र त्यस्ता क्षेत्रमा आउने यात्रुलाई भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । निरीक्षणको बहानामा कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार र उत्पीडन हुनु हुँदैन । अनि मात्र पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखाले पनि सीमावर्ती धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी कार्यलाई प्रमुख कार्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन ।

यसरी पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारीयुक्त समाज निर्माण भएपछि सीमा क्षेत्रमा आउने यात्रुको समस्या क्रमशः कम हुँदै जाने र सरकारलाई भन्सार दर सीमित गर्न पनि गाह्रो हुने छैन । भन्सार दर सस्तो भए पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित अप्रत्यक्ष करको सकारात्मक सूचकले सरकारको आम्दानीमा असर पुग्दैन । भन्सार प्रशासनको मुख्य काम पहिला व्यापार सहजीकरण, दोस्रो देशको आन्तरिक सुरक्षा, तेस्रो जनहितको संरक्षण गर्ने र त्यसपछि मात्र राजस्व सङ्कलन हुने भनिएको छ । सिद्धान्ततः भन्सारले राजस्व सङ्कलनलाई मात्र प्राथमिकता दिन मिल्दैन । त्यसको अतिरिक्त सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सार्वजनिक हित र कानुन कार्यान्वयन दुवैलाई समानुपातिक रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।