काठमाडौँ, माघ २३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेशमा रहेका आप्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन सहमत हुनुभएको छ। विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासीको समस्या बुझ्न र समाधान गर्न हाल अवस्थित सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण अधिकारसम्पन्न नहुँदा प्रवासी नेपालीले दुःख पाइरहेकाले छुट्टै शक्तिशाली आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको हो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रवास समन्वय समितिका इन्चार्ज लक्ष्मण पन्तको नेतृत्वमा युरोप, दक्षिणपूर्व एसिया र पश्चिम एसियाका यूएई, कतार, साउदी अरबका प्रवास समन्वय समितिका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राष्ट्रिय समितिका सदस्यहरूसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा प्रवासी नेपालीको हितमा आयोग गठनको माग गरिएको हो। प्रवासमा रहेका नेपालीका मागका विषयमा दशकौँदेखि आवाज उठाइए पनि आजसम्मका कुनै पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएकाले दुःख भोग्न बाध्य भएको गुनासो प्रतिनिधिमण्डलका सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष पोख्नुभयो।
इन्चार्ज पन्तका अनुसार प्रवासीका धेरै समस्या छन्। हाल कायम श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका आफ्ना अन्य जिम्मेवारी धेरै हुने र प्रवासीका समस्या समाधान गर्न पूर्ण अधिकार नभएका कारण समस्या बल्झिँदो अवस्था रहेका छन्। पन्तले भन्नुभयो, “जसका कारण सरकारसमक्ष प्रवासी नेपालीका समस्या पनि समाधान हुनेगरी पुग्न नसकेकाले शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्छ भन्ने माग सबै प्रवासी नेपालीले उठाउँदै आएको हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिनुभयो।” संस्थागत रूपमा उठाएपछि सहज हुन्छ, यो विषयमा प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताका विषयमा अझै पनि अन्योल छ। रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालजस्तो देशमा छुट्टै मन्त्रालय वा त्यो नभए शक्तिशाली आयोग जरुरी भइसकेको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रवासमा आफ्ना नागरिकलाई श्रममा पठाउने छिमेकी मुलुक भारतमा छुट्टै मन्त्रालय छ। श्रीलङ्कामा प्रवासी नागरिकको समस्या हेर्ने र समाधान गर्ने छुट्टै संयन्त्र छ। फिलिपिन्समा पनि त्यहाँको सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर समस्या समाधान गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसभन्दा पहिलेका कार्यकालमा प्रवासी नेपालीका पक्षमा बीमालगायतका केही महìवपूर्ण निर्णय गरिएको र अब पनि विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्न, प्रवासी नेपालीका समस्या हेर्न शक्तिशाली आयोगको गठन गर्न, दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि सस्तो टिकटको व्यवस्था गर्नेलगायतका कामहरू गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिनुभएको पन्तले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधिमण्डलमा प्रवास समन्वय समितिका अध्यक्ष ओम शर्माको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
