गत साता पनि वैदेशिक रोजगारबारेका धेरै समाचार पत्रपत्रिकामा आए । देशको करिब ७.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको भए पनि समाचार माध्यममा आउने समाचारको अंश ठूलै हुने गर्छ । यस क्षेत्रको आर्थिक योगदान ठूलो भएकाले पनि यस्तो महìव मिलेको हुन सक्छ वा घटना–परिघटना संवेदनशील र मार्मिक भएर पनि मिडिया कभरेज बढेको हुन सक्छ । जे भए पनि यस्ता समाचार–टिप्पणीबाट यस क्षेत्रका मुद्दा उजागर हुने गरेका छन् । यस्ता मुद्दाले आन्तरिक रोजगारीका गहिरा आयामलाई पनि उजागर गरेका हुन्छन् ।
गत साता आन्तरिक रोजगारी कमीको विषयलाई पनि आमसञ्चारका माध्यममा दरिलो गरी उठान गरिएको छ । देशले रोजगारी दिन नसकेर कामको खोजीमा एक महिनामै विदेशिए ६५ हजार युवा, सबैभन्दा धेरै पुगे मलेसिया भनेर समाचार आएका छन् । मलेसियाले रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने हामीले गर्न नसक्ने किन होला ? किन उसले निर्यात गर्दछ तर हामीले आयात गर्छांै ? सबै वस्तु आयात गर्ने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर रोजगारी नहुने अवस्था कसरी आयो ? पुस महिनामा मात्र नेपालीले बहराइन, ओमन, जापान, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट, रोमानिया, टर्कीलगायत १२० मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ ।
उतै अध्ययन गर्ने र उतै बसोबास गर्ने गरी लाखौँ युवा विद्यार्थी बाहिरिने गरेका छन् । विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको छ । यसबाट नेपाली १२० देशमा छरिएर रहनु र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु गौरवको विषय हो । यो रहरले हो कि बाध्यताले हो ? यसको आन्तरिक श्रम बजारमा के–कस्तो असर परेको छ ? यसको सामाजिक लागत के हो ? के यो अवस्था देशको जनशक्ति विकास र उपयोग नीतिसँग तादात्म्यता छ ? के नेपालको उच्च शिक्षा निकम्मा भएको हो ? यी प्रश्न असाध्यै महत्वपूर्ण छन् र घरेलु अर्थतन्त्रको विकासको मुद्दासँग गहन तरिकाले जोडिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ह्वात्तै बढेको र मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै गएको विषय पनि उठेको छ । मधेश अन्नको भण्डार हो भनिन्छ । विगत केही वर्षयतादेखि मधेशबाट विदेशी रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यसको अर्को पाटो मधेशमा खेती गर्ने जनशक्तिको कमी हुँदै गएको छ । उब्जाउ जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेको छ । यता गत वर्ष देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने दुई खर्ब बराबरको खाद्यान्न मात्र आयात भएको छ । देशको उत्पादनका साधनको अनुपयोग भएको छ भने विप्रषणको रकम आयातबाट उत्तै फर्किएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिने युवा र रेमिट्यान्स आगमन वृद्धिको हिसाबमा रमाउने आदत बसालेका नेपाली अर्थशास्त्री र नीति–निर्मातालाई यी गहन सहसम्बन्धले झक्झकाउन सकेका छैनन् । ‘ऋणम् कृताम, घृताम पिवेत’को भाष्यले जरा गाडेको देखिन्छ । युवा पनि घडेरी, घर र घरखर्च जुटाउँदा मख्ख छन् । विप्रेषणले गरिबी घटाएको भनिए पनि यो अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गएको भन्ने कोकोहोलो पनि सुनिन्छ । के गरिबी घट्नु उत्पादनशील काम होइन ? दिगो आर्थिक विकासका आधार तय गर्नेतर्फको राष्ट्रिय सोच स्पष्ट रूपले अल्पमतमा परेको छ । प्रेमप्रसादजस्ता देशमा गरिखान चाहनेका सपना राजधानीकै केन्द्रमा आत्मदाहमा टुङ्गिएका छन् । सीपसहित विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको खबर भने सकारात्मक छ ।
वैदेशिक रोजगारीको बहानामा मानव तस्करी भइरहेको मुद्दाले पनि ठाउँ पाएको छ । मान्छे बेच्ने यो धन्दाको विरोध गर्दै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई भेटेर यस्तो तस्करी अन्त्य गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । यो समस्याका विविध आयामलाई चिरा–चिरा पारेर विश्लेषण गरिनु र समस्या पहिचान गरी निराकरण गर्नु जरुरी छ । सोझासाझा नेपालीलाई फसाउने यो जोखिमपूर्ण र ज्यानमारा कार्यको नियन्त्रण सरकारले मात्र गर्ने सक्ने देखिन्छ ।
अघिल्लो हप्ता पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको मुद्दा उठेको छ । जापान जाने लोभमा बिल्लीबाठ भएका समाचार यसका प्रमाण हुन् । यसमा गिरोहहरू लागेको देखिन्छ । कमजोर राज्य संरचनाको भ¥याङ चढेर यस्ता गिरोहले निर्दोष युवालाई लुटेका छन् । सुशासनका लागि यो चुनौतीपूर्ण खबर हो । यसले सयौँ युवाको घरजग्गा बन्धकी राखेर र स्थानीय साहुकारबाट उच्च ब्याजदरमा लिएको रकमले डुबाएको छ र उनीहरूलाई बिचल्लीमा पारेको छ । घर–परिवारको सुख–चयन खोसिएको छ ।
कति नेपाली युवाले गैरकानुनी तवरले जोखिमपूर्ण काम गरेर विदेशमा रहनुपरेको छ । यसमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र प्रहरीको विशेष सक्रियता आवश्यक छ भने युवा पनि वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कतिपय युवाको उच्च महìवाकाङ्क्षाले पनि ठगलाई मलजल गरेको आभास हुन्छ । म्यानपावर कम्पनीबाट शून्य लागत नीति–निर्णयको खिल्ली उडाइएको छ । स्वदेशमा उपलब्ध अवसरलाई बेवास्ता गर्दा पनि ठगिनु परेको छ तर ठगिन कसैको रहर हुँदैन । त्यसैले ठगीबाट जोगाउने कार्यमा राज्यको भूमिका प्रबल हुनु जरुरी छ ।
गत साता वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को समसामयिक परिमार्जन गरिने विषय पनि उठेको छ । मूलतः यो ऐन वैदेशिक रोजगार व्यवसायमैत्री छ । कामदारको हात तल पारिएको छ । समाजवादी व्यवस्थाको प्रतिकूल पनि छ । ठगी गर्नेलाई कसुर लगाउने र कारबाहीका व्यवस्था फितला छन् । सीप र तालिमलाई व्यवहारतः अनिवार्य गरिएको छैन । अनियमितता गर्ने प्वाल धेरै छन् । कल्याणकारी कोषलाई परिचालन गर्ने ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । नेपालको संविधानमा उल्लिखित वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने नीतिलाई सार्थकता प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको आपसी सम्बन्धलाई सन्तुलित र मर्यादित बनाउने गरी ऐनमा संशोधन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
हुनुपर्ने त दक्षिण कोरियाजस्तो सरकार–सरकार संयन्त्रबाट नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने हो तर उदारवादी सोचले यो सत्यलाई खर्लप्प निलेको छ । बेरोजगार युवालाई सेवा दिनुपर्नेमा रकम असुल्ने धन्दा चलेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न यसको लागत घटाउनेलगायतका सूचक र परिलक्ष्य नै किटान गरेको सन्दर्भमा ऐन परिमार्जन गरिने सरकारी घोषणालाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो सामाजिक लागत घटाउने विषयलाई पनि ऐनले स्पष्ट रूपले उठाउनुपर्नेछ ।
