काठमाडौँ, माघ १९ गते । भारत सरकारले आव (सन्) २०२३/२४ का लागि ७२० खर्ब ४९ अर्ब भारतीय रुपियाँको केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार लोक सभामा उक्त बजेट अनुमान पेस गर्नुभएको हो । भारतले पेस गरेको बजेट नेपालको बजेटको तुलनामा भने करिब ४० गुणाले बढी हो ।
बजेटमार्फत भारत सरकारले पुँजीगत खर्चमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणले भारतको बृहत्तर आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च ३७ दशमलव ४० प्रतिशतले बढाएर करिब १६० खर्ब भारतीय रुपियाँ पु-याएको छ ।
त्यस्तै उक्त आर्थिक वर्ष भारतले राज्य सरकारका लागि २८७ खर्ब भारतीय रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । बजेटको स्रोतका रूपमा ४२१ खर्ब भारतीय रुपियाँ राजस्वबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य भारत सरकारको रहेको छ । यसबाहेक ऋण असुली, उधारो र अन्य प्राप्तिमार्फत करिब तीन सय खर्ब रुपियाँ पुँजी प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
नयाँ बजेटमार्फत सरकारले केही महत्वपूर्ण लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा नयाँ लक्ष्यलाई ‘अमृत काल’ नाम दिएर युवालाई लक्षित गरी सबै नागरिकलाई अवसरको सिर्जना गर्ने, वृद्धि र रोजगारी सिर्जना, बलियो र स्थिर बृहत् अर्थतन्त्रको वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही लक्ष्यअन्तर्गत ‘सप्तऋषि’ शीर्षकमा सातवटा योजनालाई बजेटले विशेष जोड दिएको छ, जसअन्तर्गत समावेशी विकास, पूर्वाधार र लगानी, सम्भावनाको कार्यान्वयन, हरित वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति र अन्तिम लक्ष्यको प्राप्तिलाई राखिएको छ ।
बजेटको कार्यान्वयनमार्फत ६.८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने वित्तमन्त्रीको अनुमान छ । त्यस्तै बजेटमार्फत भारतले आयकरको सीमा पनि घटाएको छ । यसअघि वार्षिक पाँच लाख भारतीय रुपियाँसम्मको आम्दानीमा कुनै कर नलाग्नेमा त्यस्तो सीमा तीन लाखमा झारिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि तीन लाखदेखि छ लाखसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत, छ लाखदेखि नौ लाखसम्म १० प्रतिशत, नौ लाखदेखि १२ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १२ लाखदेखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत र १५ लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । भारतमा अप्रिल १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ ।
भारतले घटायो अनुदान
भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान घटाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई पाँच अर्ब ५० करोड भारतीय रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यो अनुदान चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई अर्ब भारतीय रुपियाँले कम हो । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा भने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको अनुदान एक अर्ब २५ करोड भारतीय रुपियाँले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गर्दै भारतले नेपाललाई चार अर्ब २५ करोड भारतीय रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो ।
