काठमाडौँ, माघ १४ गते । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको फैसला गरेपछि चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको सर्वोच्चले फैसला गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ अन्तर्गत उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ । यस्तै उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने सोही ऐनमा उल्लेख छ ।
लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । असार १७ गते आयोगले दल दर्ता गरेको थियो तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवन–२ मा कात्तिक २९ गते लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजको मागसहित उजुरी परेको थियो । निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय दिन सकेन । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो । अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदसमेत स्वतः रिक्त हुनेछ ।
पुस ७ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गर्नुभएका लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ सात सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चौथो सबैभन्दा बढी मत पाएको हो । समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४० मत पाएर सो दलले १३ सिट पाएको हो ।