शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ दलका नयाँ राजनीतिक व्यक्तित्व शिशिर खनाललाई मन्त्रीका रूपमा पाएको छ । खराब राजनीति, भ्रष्टाचार र गलत आचरणको कुनै पनि गन्ध नआएका व्यक्तिले शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील मानिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई सुखद नै मान्नुपर्छ । साथसाथै राजकीय पदका लागि साह्रै नै नौलो व्यक्तित्वले पदको गरिमा धान्दै मन्त्रालयका पुराना जडलाई सही बाटोमा हिँडाउन त्यति सहज पनि मानिन्न ।
चाकडी, चाप्लुसी र तिकडमले जेलिएको राज्यसत्ताको प्रवृत्तिमा नवनियुक्त शिक्षामन्त्री नौला भए पनि शिक्षा क्षेत्रका समस्यामा पुरानो अनुभव छ । टिच फर नेपालका माध्यमबाट मुलुकको शिक्षामा जोडिएका शिक्षामन्त्रीको इच्छाशक्ति हुने हो भने समस्यै समस्याको चाँगमा अडिएको नेपालको शिक्षामा केही परिवर्तन ल्याउन त्यति कठिन पनि छैन । गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक भएर पर्याप्त अनुभव बटुलेका मन्त्रीलाई नेपालको प्रशासनिक जटिलताका बारेमा पूर्णतः जानकारी नभएको पनि होइन । त्यसैले सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्तिलाई चिर्दै नयाँ आयाम दिन शिक्षामन्त्री सफल हुने विश्वास यो क्षेत्रमा सम्बद्धले गरेका छन् ।
खनाल पहिलो शिक्षामन्त्री होइनन् । यसभन्दा अघिका शिक्षामन्त्रीले पनि पदबहाली गर्दा उत्साहप्रद कुरा गर्ने र पछि गएर कार्यान्वयनका हिसाबले निराशामा बदल्ने गरेको इतिहास सबैका अगाडि छ । वि.सं. २०२८ को शिक्षा नीतिमा आजसम्म पनि गणतान्त्रिक सङ्घीयतासंँग मिल्दोजुल्दो संशोधन गर्न नसक्नु सबैको असफलता मानिएको छ । त्यसबाहेकका जल्दाबल्दा समस्याको बारेमा त कुरै गर्न परेन । सम्पूर्ण नेपाली आजसम्म पनि साक्षर हुन नसकेको वर्तमानले विगतमा गठन भएका सरकार र शिक्षामन्त्रीलाई गिज्याइरहेकै छ ।
अरू मन्त्रीले जस्तो खनालले व्यापक सुधार गर्छु भनेर बोलेका छैनन् । अनावश्यक निर्देशनको भारी कर्मचारीलाई बोकाएका छैनन् । सात दिनभित्रमा कार्ययोजना ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । युवा जोश र विज्ञता भएका मन्त्रीले नबोली नबोली केही गर्छन् कि भन्ने आशा पलाएको छ । कोही मन्त्री बोलेर नगर्ने हुन्छन् भने कोही मन्त्री बोल्नभन्दा काम गर्न रुचाउँछन् । आफ्ना अन्धा बाबुआमालाई झोलुङ्गामा बोकेर तीर्थयात्रा गराउने श्रवणकुमारको कथा पढाउन छाडेको जुग भइसकेको छ । मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भवजस्ता कुरा पाठ्यक्रमबाट हटाएका कारण सन्ततिको आमाबाबुप्रतिको सम्मान हराउँदै गएको अनुभव सबैलाई छँदैछ ।
स्थानीय तहका सरकारको जिम्मामा रहेको विद्यालय शिक्षामा अझै पनि केन्द्रीय सरकारकै हस्तक्षेप कायम रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा बाहुल्य रहेको भाषाभाषीको लिपि, भाषा र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालमा परम्परागत रूपमा रहेका सबै भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराको संरक्षण एवं संवद्र्धन भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुनसक्छ । नेपालका मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परामा विकृति ल्याई आयातित धर्म संस्कृतिको जगेर्नामा तल्लीन भएकाहरूको हस्तक्षेप शिक्षाका माध्यमबाट रोक्न सक्नुपर्ने चुनौती छँदैछ ।
सुधारको कुरा गर्दा जहिले पनि स्रोतलाई जोड्ने गरिन्छ । नेपालमा साधन स्रोतको सीमितता भएका कारण चाहेको प्रगति गर्न सकिएन भन्ने भनाइ प्रायः मन्त्रीबाट सुन्ने गरिन्छ । स्रोतको पर्याप्तता मात्रै विकासका लागि पर्याप्त आधार भने पक्कै होइन । निर्णयकर्ता, योजनाविद् र कार्यान्वयन कर्ताको आत्मैदेखिको चाहना भएमा उपलब्ध स्रोतसाधनकै परिचालनबाट पनि धेरै गर्न सकिन्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयुक्त परिचालन हुन नसकेर नेपाली जनताको धेरै पुँजी, परिश्रम, पसिना र समय खेर गएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेटबाटै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्न सम्भव छ तर यसमा खरो उत्रन सक्ने मन्त्रीको हिम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै अहम् प्रश्न हो ।
यसअघिका प्रायः शिक्षामन्त्री विद्यालय हेर्ने मन्त्रीजस्ता मात्रै भएर बिदा भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मात्रै शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी हो र विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षाका अन्य संस्था यो मन्त्रालयभन्दा बाहिरका संस्थाका रूपमा रहेजस्तै देखिन्थ्यो । त्यही विद्यालय क्षेत्रमा पनि किं कर्तव्य विमूढ भएर मन्त्रीहरू मन्त्रालय जाने, बैठक गर्ने, भत्ता बुझ्ने र गाडी चढ्नेजस्ता कुरामा मात्रै सीमित रहेको भान पर्ने गरेको थियो । यसबाट माथि उठेर शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्या के हुन् र ती समस्याको समाधान के हुन सक्छ भनी पहिल्याउनु र निष्कर्षमा पु¥याउन सकेमा नै मन्त्रीको सफलता ठहर्छ ।
आजसम्म कुनै पनि वर्षमा नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ हुँदा वैशाखमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । वैशाखदेखि सुरु भएको पढाइका लागि कात्तिकसम्ममा पनि विद्यार्थीको हातमा किताब पर्ने गरेको छैन जब कि त्यही किताब छाप्न भनेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नामको संस्था स्थापना गरिएको छ । पैसा नभएर किताब नछापिएको पनि होइन । वैशाख अघि नै किताब छापेर विद्यार्थीका हातहातमा पु¥याउँदा भन्दा कात्तिक मङ्सिरतिर छाप्दा झन् महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले स्रोतको अभाव होइन कि स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ भन्न सकिन्छ र पनि यसमा आजसम्मका कुनै पनि मन्त्रीको चासो किन नबढेको होला भन्ने प्रश्न सधँै नै उब्जिने गरेको छ ।
चुनावका लागि चाहिने मतपत्रलगायतका सामग्री एक महिनाभित्रै छापेर त्यही संस्थाले दिन सक्छ तर पाठ्यपुस्तक छाप्न किन सक्दैन भन्ने जिज्ञासा आमनागरिकको छ । अझै पनि वैशाख लाग्न तीन महिना बाँकी छ । यो अवधिमा शिक्षामन्त्रीले चासो लिएर यही एउटा समस्या समाधान गर्न सके भने पनि ठूलै उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयको सुसञ्चालन शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पर्छ । शिक्षक राजनीतिमा संलग्न भएर पढाउन नजाने, खेताला शिक्षक राखेर पेन्सन पकाउने, दुर्गमतिरका विद्यालयका शिक्षकले आफूलाई अप टु डेट गर्न नपाउनेजस्ता समस्या उहिल्यैदेखिका हुन् र अहिले पनि विद्यालयले यसबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । अनुगमन र नियमनका माध्यमबाट शिक्षक दैनिक स्कुल गएर विद्यार्थीलाई पढाउने कार्य मात्रै नियमित हुन सके पनि विद्यालयका उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धिको गन्ध पाउन सकिने थियो तर यस्ता जमेर बसेका विकृतिमा नयाँ अनुहारका मन्त्रीबाट सुधार हुन सक्ला र भनी शङ्का गरिएको छ । यसलाई चिर्न सक्नुमा नै मन्त्रीको सफलता अडिएको छ ।
विश्वविद्यालय त्यस्तै विकृतिको जड बन्न पुगेका छन् । भागबण्डाको राजनीतिले विश्वविद्यालयलाई आक्रान्त बनाएको छ । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारमा तीनवटा दलका एक एक जना नियुक्त हुने र त्यहाँका अन्य पदमा नियुक्ति गर्दा तिनै पदाधिकारीका बीच लडाइँ हुने प्रवृत्तिले नेपालको उच्चशिक्षा धरासायी हुँदै गएको छ । एउटै दलबाट उपकुलपति र रजिष्ट्रार आएका छन् भने पनि त्यही दलभित्रको गुट उपगुटका आधारमा झगडा सिर्जना गरी विश्वविद्यालयलाई नै तहस नहस बनाइँदै आइएको छ । यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीसँग ठाडो कुरा गरी भागबण्डाको अन्त्य गर्दै नियमसङ्गत तरिकाले वरिष्ठता र प्राज्ञिक क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयका पदमा नियुक्तिको परम्परा आरम्भ गर्न शिक्षामन्त्रीले सक्नै पर्छ ।
दलीयकरण गर्ने उद्देश्यले नै विश्वविद्यालयका अति आवश्यक पदाधिकारीको पद रिक्त भएको वर्ष दिनसम्म पनि खाली नै छाड्ने गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग राजनीतिक दलका बीचमा सामञ्जस्य हुन नसक्दा वर्ष दिनदेखि खाली छ भने खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारका बीचमा कुरा नमिल्दा डीनको नियुक्ति हुन सकेको छैन । अन्य विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै अवस्था बेलाबेलामा आउने गरेको छ ।
विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाका समस्या पत्ता लगाएर तिनीहरूका निमित्त उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती त ठूलै छ । निःशुल्क विद्यालय, निःशुल्क पोसाक, निःशुल्क खाजाजस्ता कुराले मात्रै सबै बालबालिका विद्यालय जान सक्षम हुँदैनन् । तिनका अभिभावकका रोजीरोटीका समस्याले पनि थुप्रै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचबाट टाढा राख्ने गरेको छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालय एक्लैको प्रयासबाट त सम्भव हुँदैन र पनि उचित वातावरण तयार गर्नका लागि शिक्षामन्त्रीले पहल गर्नै पर्छ ।
विगतका कतिपय मन्त्रीको ध्यान सामुदायिक विद्यालयको हितभन्दा पनि निजी विद्यालयका हितमा केन्द्रित रहे । दुर्गमका विपन्न विद्यार्थीका लागि अवसर निर्माणभन्दा पनि सहरका सम्पन्न विद्यार्थीको सुविधा वृद्धिमा मन्त्रीहरूका नजर परे । मुलुकका समस्त नागरिक शिक्षित नभएसम्म मुलुकको विकासको कल्पना गर्न पनि सकिन्न र पनि नेपालका कतिपय भूभागका बालबालिका अहिलेको अवस्थामा समेत विद्यालय पढ्न जान घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । खोलामा बाढी आएका बेलामा बाढीमा हेलिँदै खोला तरेर विद्यालय जाँदा कतिपय विद्यार्थीले ज्यान गुमाउने गरेको कुनै नौलो समाचार होइन ।
शिक्षा मन्त्रालय यस्तै यस्तै कारणले ठूला दलका ठूला नेताहरूले सितिमिति समाल्ने आँट गर्दैनन् । पुरानो शिक्षा नीतिलाई समयानुकूल बनाउन कतिपय मन्त्रीले प्रयास गरे तर सकेनन् । यही अवस्थामा आएका नयाँ शिक्षामन्त्रीले पदमा जति दिन टिके टिकौँला तर केही न केही गरेरै छाडेछु भन्ने कसम खाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । दलीय सिफारिसका दलीय विज्ञभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रका वास्तविक विज्ञहरूको पहिचान गरी विज्ञ समूहको सरसल्लाहबमोजिम चल्ने आँट मन्त्रीले देखाउनु पर्नेछ । सबै समस्या एकै पटक समाधान हुन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेका हुँदैनन् । यस्ता समस्यामध्ये मूल मानिएको कुनै एकमा मात्रै भए पनि सुधार गर्न सकेमा मन्त्रीको सफलता मान्नुपर्छ ।
