नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक अनि देशको ४४औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । लगत्तै सरकारको स्वाभाविकता, दायित्व र दबाबमाथि बाक्लै बहस/पैरवी चल्दैछन् । सरकारलाई नेपाली कांग्रेस इतरका सबै दलको समर्थन रहेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सुविधाजनक विश्वास प्राप्त हुने अवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै पनि दलले संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिनसक्नु स्वाभाविक बन्छ । हरेक सरकारमाथि उसका नितान्त शुभेच्छुक, आममतदाता, सहृदयी आलोचक अनि समर्थन वा आलोचनासमेत नगर्ने आमनागरिकलाई पनि खास महìव रहन्छ । सरकार बनाउने दलसँग कोही नागरिकको सम्बन्ध र साइनो भए वा नभए पनि सरकार त सबैको सरकार हो । देशको समग्र विकास र नागरिकका जनजीवनका लागि महìवपूर्ण कार्यसम्पादन उसको न्यूनतम दायित्व रहन्छ । यो दायित्व उसलाई मतदान गर्ने वा नगर्ने सबै नागरिकलाई समदूरी र सम्भावमा राखेर बहन गर्नुपर्छ । यसको अलवा सरकारको नेतृत्व अनि काम गराइका कारण पार्टी र प्रणालीलाई विख्यात विशेषतासहित पुनर्निर्माण वा झन् कमजोर अनि आलोचित हुनुपर्ने मोडसमेत आउन सक्छ ।
चुनौतीका चाङ
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको मुद्दालाई स्थापित गराउन अहिले सरकार बनाउन सहकार्य गरेका मुख्य दलको उल्लेख्यनीय योगदान छ । त्यसपछि यीनै शक्तिहरू राजनीतिको निरन्तर महत्वपूर्ण र प्रभावकारी ओहादामा छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं तीन पटक सत्तासीन बन्नुभयो । तर यही अवधिमा देशको अद्योगति अधिक र निरन्तर असमानान्तर बन्यो । वैदेशिक ऋण लगभग २० खर्ब पुगेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । व्यापार घाटा १७ खर्ब भन्दामाथि देखिन्छ । विश्वका कतिपय देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका नयाँ तथा आश्र्चयजनक आयाम निर्माण गरे । छिमेकी भारत र चीन उदीयमान अर्थतन्त्र तथा सामरिक शक्तिका अगुवा भए । थाइल्यान्ड, भियतनाम, ताइवान, मलेसियाजस्ता छिमेकीले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई ‘टाइगर इकोनोमी’ को संज्ञा दिन थालियो । विगत २५ वर्षमा थाइल्यान्डसँग नेपालको मुद्रा विनिमय दर लगभग २० गुणाले कमजोर बन्यो । करिब ५० वर्ष पहिले नेपालभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको दक्षिण कोरिया आज हामीभन्दा ५०औँ गुणाभन्दा बढी समृद्ध छ । सिङ्गापुरमा ८० हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आय छ । हामी बल्लबल्ल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्नेे अभ्यासमा छौँ । उक्त देशले प्रगतिको रफ्तार लिएको लगभग पछिल्लो ३० वर्षको समय हामी भने बेरोजगारी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, कुशासन, बेथितिको सघन पर्यायवाची बन्दै गयौँ । यस्ता असफलताको पछाडि अहिलेका दलहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन् । सरकारका सबै र नेतृत्व लिने दलले यसको साझेदारी स्वीकार्नुपर्छ ।
विगतका तुलनामा स्थापित दलले यस पटक आफ्नो हैसियत गुमाएका छन् । प्राविधिक हिसाबमा सिट सङ्ख्यामा धेरै तलमाथि भएन होला, अझ कुनै दलको त बढेको पनि छ । तर नयाँ २० लाख मतदाता थपिँदा दलले विगतमा भन्दा ठूलो सङ्ख्यामा लोकप्रिय मत गुमाएको देखिन्छ । जनाधार खस्कँदै छ, लोकप्रियता गुम्दै छ ।
अहिले विश्व राजनीतिको प्रवाह साम्यवादी अथवा समाजवादी शक्तिभन्दा पुँजीवादी शक्तितिर ढल्केको छ । सन् १९७० तिरको दशकमा ४० हाराहारीको देशमा विद्ययमान कम्युनिजम आज पाँच राष्ट्रमा खुम्चियो । अधिकांश बुद्धिजीवी र लेखकको समूहसमेत कम्युनिजमका सिद्धान्त अनि दलप्रति उष्ण उछितो काढ्छन् । जर्ज ओरेलको ‘एनिमल फार्म’ नामक कृतिलाई कम्युनिजममाथिको सभ्य र भव्य कटाक्ष मानिन्छ । ती सबै बहसको उद्देश्य संसारबाट कम्युनिस्ट भावना र सिद्धान्तमा आधारित शक्तिलाई क्षय गर्दै पुँजीवादी शक्तिको वकालत गर्नेको संरक्षण गर्नु हो ।
यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दबदबा, देशका समाजवादी शक्तिमा आएको अवाञ्छित फाटो अनि विगतमा कमाइएका असफलताका अनगिन्ती दृष्टान्तलाई अहिलेको सरकारले मिहिन ढङ्गले मनन गर्न‘पर्छ । यिनै अवयवबाट गुज्रिएका मुख्य दलको प्रमुख सहभागितामा अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । विगतमा लागेका संवेदनशील आरोपका खिलापमा काम गरेर देखाउने मौका प्राप्त भएको छ । यो सरकारलाई प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा निरन्तर इच्छुक र प्रतिबद्ध रहेको सबुत दिने मौका आएको छ । आक्षेप तथा आरोपलाई गलत प्रमाणित गर्दै प्रजातन्त्रको सच्चा सेनानी भएको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ । लोकप्रियता प्राप्त गर्न नयाँ नीति र प्रायोगिक कार्यक्रम दिनुपर्छ ।
अपेक्षा र अवसर
कोरोना कहरबाट थलिएको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिसमेत उच्च चलायमान र सकरात्मक बनोस् भन्ने नागरिकको सर्वोपरि अपेक्षा हो । अहिले पनि सङ्घीयतामा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रका क्षेत्राधिकार तय गर्ने विषयमा मतभेद देखिन्छन् । कर, राजस्व तथा स्रोत परिचालनका विषयमा असमझदारी छन् । सङ्क्रमण समाप्तिपछिको समयमा ‘न्यु नर्मल’को आवश्यकताअनुसार थुप्रै नयाँ अनुपम कार्यशैली प्रचुरतासमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ । यी विषयको सहजीकरणमा सरकारले सघन काम गर्नुपर्छ ।
छिमेकीप्रति सन्तुलित विदेश नीति नहुँदा देशले अमानवीय नाकाबन्दी सहनु प¥योे, यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्ररू भारत र चीन तथा अन्य मित्रवत् देश जापान, अमेरिका, बेलायतलगायत थुप्रैले एकल वा संयुक्त रूपमा विभिन्न आक्रमक व्यापारिक परियोजना ल्याउँदैछन् । त्यस्ता सघन परियोजनाबाट देशले पाउन सक्ने अधिक सम्भावना खोतल्नुपर्छ ।
तत्कालका यी तड्कारा आवश्यकतासँगै सरकारले नागरिकका समग्र जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि आधुनिक र वैज्ञानिक अवधारणा ल्याउनुुपर्छ । जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । अनुभवी दलको मार्गचित्र पनि ठूलै र प्रभावकारी हुनुपर्छ । बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । देशकोे झन्झन् बर्बादीको दिशातिर लम्किरहेको यात्रा रोकिनुपर्छ । चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरिबी, अन्याय, अत्यचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि हट्नुपर्छ । नागरिकले सुख, मनोरञ्जन, न्याय, सङ्गति, सभ्यता र सुशासन अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुँजी पलायन वा प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक सामाजिक मानव सद्भाव, सहायता, शान्ति सुरक्षा अनि अमनचयन, सडक, सञ्चार, विद्युत् र विकासजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रगतिको अनुभव हुनुपर्छ । भोकमरी, महामारी, बेथिति, सामाजिक अपराध, मानवीय विचलनतामा निरन्तर कमी देखिनुपर्छ । सरकारले नियमितसँगै अपेक्षित कार्य सम्पादन गर्न‘पर्छ । नयाँ सरकारले नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
नेतृत्व नैतिक अनि नागरिक केन्द्रित हँुदा दलमाथिको नागरिक श्रद्धा भने पुनर्जागरण हुन्छ । नरेन्द्र मोदीको कारण भारतमा भारतीय जनता पार्टीले सुविधाजनक बहुमत पायो । कुनै बेला टोनी ब्लेयरको व्यक्तित्वका कारण बेलायतमा लेवर अनि रुजभेल्टको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सोचका कारण अमेरिकामा डेमोक्र्याटले पार्टीले नयाँ उचाइ पाएका थिए । इमरान खानको पार्टीमाथि पाकिस्तानी नागरिक अनि सुकीको दलमाथि म्यानमारका नागरिको अपार समर्थन पनि यसका निर्वतमान शृङ्खला हुन् । आमनागरिकको मानसपटलमा उब्जिएको निराशालाई निमिट्यान्न पार्न सरकारले विशेष कौशल प्रदर्शनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ दलहरू खराब अनि नेतृत्व अलोकप्रिय पनि हुन सक्छन् । तर देशको विकास र समृद्धिमा दलीय व्यवस्था अनि राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइको विकल्प खोज्न सकिँदैन र मिल्दैन । खराब दलको सट्टा राम्रा दल र खराब नेताको सट्टा राम्रा नेताको विकास मात्र एउटै अन्तिम विकल्प हो । अब सरकारले नेपालको राजनीतिक परम्परामा प्रभावी र परिवर्तित नजिर स्थापित गर्नुपर्छ । जनताका लागि राजनीति गर्ने मान्यता तथा व्यवहार निर्माण गर्न अनुकरणीय भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । सबल देश निर्माणमा नवीन सोच र परिवर्तनकामी कदम ल्याएमा सरकारले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासमेतलाई थप प्रभावकारी, लोकप्रिय तथा सफल बनाउँदै विगतमा बिथोलिएको विरासतको पुनर्निर्माण गर्नेछ । सरकारचाहिँ नयाँ हो, तर यी अपेक्षा पुरानै हुन् : आशा छ, अब पूरा हुन्छन् ।
