नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको एउटा सत्य यो पनि हो कि नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । अङ्ग्रेजीमा सोभरेन्टी, सबैभन्दा उच्च र अन्तिम शक्ति, प्रधान वैधताको स्रोत अथवा चुनौतिरहित सर्वोच्च स्वायत्तताका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ । कतिपय दार्शनिकहरूले यसलाई विशुद्ध मनोवैज्ञानिक अनि अमूर्त अवधारणा भन्छन् । लेखक रोबर्ट ज्याक्सन आफ्नो पुस्तक ‘सोभरेन्टी’ मा नागरिक सर्वोच्चतालाई आधुनिक राजनीतिको प्राणका रूपमा चित्रित गर्छन् । एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशभित्र त्यस्तो सर्वोच्च शक्तिको अनिवार्यता हुन्छ ।
सार्वभौम र सर्वोच्चसमेत भएका हिसाबले नागरिकका बृहत्तर हित, भलाइ तथा श्रीवृद्धि राज्यको पहिलो दायित्वमा पर्छ । उनीहरूका अधिकार तथा अपेक्षालाई सार्थक बनाउनुपर्छ । सर्वोच्च स्थानमा रहेका नागरिकका हकहित तथा न्यायका विषय खण्डित भएमा अथवा अवरोधमा परेमा त्यसलाई सुनिश्चित गर्न अदालतको व्यवस्था छ । हाल नेपालमा तीन तहका अदालतसहित प्रत्येक स्थानीय तहमा अर्धन्यायिक निकायसमेत छन् । ती सबैको उच्च निकायको रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत छ । यो सर्वोच्च नागरिकको सर्वोपरी न्यायका लागि अन्तिम आशाकेन्द्र हो तर वर्तमान अभ्यास हेर्दा ‘हाम्रो न्याय प्रणाली नागरिकमुखी र सम्मानित सर्वोच्च अदालत सर्वोच्चहरू (नागरिक) मैत्री बन्न नसकेको देखिन्छ’ ।
न्याय प्रणाली
हामीले अवलम्बन गरेको अभियोजनकारी प्रणालीको न्याय सम्पादन पद्धति नै सहि भए/नभएकोमा विवादरहित छैन । प्राचीनकालीन दस्ताबेजमा पञ्च भलादमीबाट न्याय सम्पादन भएको देखिन्छ । प्रमाणले मात्र सबै कुरा बोल्दैन, इरादा नभएका गतिविधिमा पनि प्रमाण भेटिन्छ । सबै गतिविधिको स्पष्ट प्रमाणसमेत हुँदैन, ‘¥यासनलाइजेसन’ पनि आवश्यक रहन्छ । उक्त पक्षहरूको तादम्यता नमिल्दा अधिकांश समय पैmसला हुन्छ, न्याय हुँदैन । प्रा. डा. युवराज सङ्ग्रौलाको पुस्तक ‘निसङ्कोच अभिव्यक्ति’ मा पैmसला र न्याय फरक÷फरक हुन् भन्ने कुरामाथि सप्रमाण विराट व्याख्या गरिएको छ । मेलमिलापमा उनीहरूको सम्बन्ध सुधारसँगै दुवै पक्षले जित्ने (वीन÷वीन) प्रणालीको अभ्यास गरिन्थ्यो । पक्ष÷विपक्ष सबैलाई समाजमा पुनस्र्थापित हुन सहजीकरण गराइन्थ्यो । अहिलेको अभ्यासले एउटालाई जित्ने र अर्कोलाई हार्ने बनाउँछ । जिन्दगी भरी शत्रुतामा परिणत गर्ने, बदलाको भावना राख्ने, सम्बन्ध बिगार्ने र समाजमा कलह निम्त्याउने खालको छ । विदेशी प्रणालीको कोरा नक्कलले सबै ठाउँमा सही परिणाम दिँदैन भन्ने सत्यता यहाँनेर पनि प्रस्ट हुन्छ । पञ्च भलादमी पद्धतिमा विवाद निरूपण गर्ने
अधिकारीसमेत सोही गाउँ समाजको भएकाले झगडाको अन्य सम्भावित अन्तर्य, आशय र अभिप्राय पनि जान्न सक्थ्यो ।
सर्वोच्चको पीडा
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकको सहज पहुँचलाई लिएर बेला÷बेलामा बहसहरू उठ्ने गर्छन् । स्वच्छ, सुलभ नभएको आरोप लाग्ने गर्छ । कानुनका जानकारहरू भन्छन् न्यायालयको सुधार सबैभन्दा पहिले सर्वोच्चबाट नै सुरु हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको पद्धति नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । त्यहाँ बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले लिने शुल्क सामान्य नागरिकले बहन गर्नसक्ने देखिँदैन । शुल्क पारदर्शी नहँुदा राज्यले करमार्पmत पाउनुपर्ने रकमसँगै त्यसबाट हुनुपर्ने नागरिक सेवा पनि प्रभावित छँदैछ । ठुलो विडम्बना त यो हो
कि सर्वोच्चमा विवाद किनारा लाग्न पनि लामै समय लाग्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हरेक दिन जारी पेसी सूची हेर्दा केही मुद्दाहरू त १० वर्षभन्दा पहिलेदेखि कारबाहीमा रहेका समेत देखिन्छन् ।
नागरिकका भन्दा दल, सत्ता, राजनीतिक निर्णयजस्ता विषयका विवादमा सर्वोच्च धेरै समय अल्झिनु परेको देखिन्छ । दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका उजुरीले थुप्रै नियमित र सामान्य नागरिकका मद्दालाई प्रभावित बनाएको थियो । हरेक राजनीतिक क्रियामाथि न्यायालयबाट प्रतिक्रिया लिनुपर्ने बाध्यतामा सर्वोच्च अदालतलाई अल्झाउने हो भने यसले सामान्य जनता वा नागरिक मात्र रहेका व्यक्तिको विषयलाई कहिले पालो दिन सक्छ ? पछिल्ला तथ्याङ्कका अनुसार, अहिले पनि सर्वोच्चमा लगभग २० हजारमाथि, जिल्लामा जम्मा लभगभ ८० हजार र उच्चमा झन्डै २० हजार मुद्दा छन् । लामो समय मुद्दाहरू रहनुमा मुद्दाको प्रकृति पनि सहयोगी होला यद्यपि नागरिक जीवनसँग सरकोर नभएका राजनीतिक माचापाथिका मुद्दाको सङ्ख्या बढ्नु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
हाकिमका, दलका नेताका, सरुवा/बढुवाका, नियुक्ति खारेजीका, पेसागत सौदाबाजीका, अध्यादेशका जस्ता विषयमा आएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिँदा सामान्य नागरिकका मुद्दालाई पर सार्ने क्रम निरन्तर छ । भारतका सत्रौँ प्रधानन्यायाधीश पीएन भगवतीले गैरकानुनी तथा प्रक्रिया नपु¥याइ थुनामा रहेका व्यक्ति केन्द्रित एउटा महत्वपूर्ण आदेश दिए । आदेश कार्यान्वयनका चरणमा झन्डै १२ वर्ष बढी बिनाप्रक्रिया र कारबाही थुनामा रहेका दसौँ लाख मानिस भेटिएपछि उनीहरूलाई जेलबाट छुटाइयो । सर्वोच्चले सर्वोच्च नागरिकका पक्षमा यस्ता सकारात्मक प्रगतिशील न्यायसम्पादनसमेत गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चमा पुग्दा सर्वोच्चका विषयचाहिँ वास्तवमा नै तल्लो तहभन्दा पनि झन् विचारा अनि बबुरा बन्दैछन् ।
कुनै पनि विवाद दुई वर्षभित्र निरूपण भइसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । कतिपय यस्तो अवस्था छ कि दोषीले पाउने जम्मा सजायभन्दा मुद्दा छिनोफानो हुन लागेको समय धेरै बढी छ । गलत मनसाय लिएर आउने र अरूलाई दुःख दिन मात्र न्यायालयलाई दुरुपयोग गर्ने अभ्याससमेत बढेको देखिन्छ । ‘रिभर्स पेनाल्टी’ प्रणालीको व्यवस्था नभएकाले यसबाट सामान्य नागरिक (सर्वोच्च अधिकारसहितको सार्वभौम शक्ति) बढी प्रताडित छन् । प्रक्रिया लागत (प्रोसिज्युरल कस्ट)को अवस्थासमेत अवलम्बन नहँुदा यसरी अदालतलाई गलत प्रयोग गर्नेहरूको मनोबल उच्च बन्दैछ ।
न्यायसम्पादनले पनि नागरिक एकता र सद्भाव कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सदैव एउटा पक्ष पूर्ण सही र अर्को पूर्ण गलत हुँदैन, दुवैबाट केही गलत भएको हुन सक्छ । मध्यस्थतावादी र मेममिलाप उन्मुख न्याय अभ्यासले सर्वोच्चको सर्वोच्च हित गर्नसक्छ तर हाम्रो न्यायसम्पादनले एउटालाई पूर्ण सफाइ र अर्कोलाई पूर्ण दोषी करारमार्पmत नागरिक तहको सम्बन्ध समधुर होइन, स्वाहा बनाउँछ ।
अदालतले प्रशासन गर्ने त होइन तर अदालती प्रशासन त फेरी पनि सर्वोच्चकै क्षेत्राधिकार भित्र रहन्छ । आफ्नो सुधारसँगै माताहतका अदालतका क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम बनाउने, प्रभावकारी योजना ल्याउने, न्यायसम्पादन प्रणालीलाई सुधार्ने काम पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै कार्यक्षेत्र हो । न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा त अवश्य धेरै होलान् । यसलाई कानुनका मूर्धन्य व्यक्तित्व तथा मेधावी विद्यार्थीले बढी सुस्पष्टताका साथ राख्न सक्लान् तर एउटा सामान्य नागरिकको बुझाइ तथा भोगाइलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालत सर्वोच्चहरू (सामान्य नागरिक) कै चाहिँ खासै प्रिय र विश्वसनीय हुन नसकेको सत्यता लुक्न सक्दैन । अन्य प्रकृतिका मुद्दामा सम्मानित न्यायमूर्तिहरूले बढी समय व्यतीत गर्नुपर्दा सामान्य नागरिकहरू आफ्नो न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ । प्रक्रिया, प्रारूप तथा परिणाम तीनवटै कुराले सर्वोच्च अदालत नेपालको संविधानत सर्वोच्च स्थानमा रहेका नागरिक भलाइमा कम उन्मुख हुँदैछ । त्यसैले, सम्मानित सर्वोच्चबाट एउटा सम्झनलायक र सम्मानपूर्ण न्यायिक सुधारको अभियान (ज्युडिसियल एक्टिभिजम) सुरुवात होेस् । सर्वोच्चलगायत सम्पूर्ण न्यायप्रणालीलाई साच्चै सर्वोच्च (नागरिक) मैत्री बनाउने अनुपम प्रयास आओस् ।
लेखक काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा अध्यापन गर्नुहुन्छ ।
