नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत भएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री संसद्मा सर्वाधिक समर्थन पाएर साझा प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ दोस्रो नेता बन्नुभएको हो । २०५१ को मध्यावधिपछि पहिलो पटक त्रिशङ्कु संसद् बन्यो । दलहरूले आपसी सहमतिमा समेत सरकार निर्माण गर्न सकेनन् । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको एकमना सरकार बन्यो । उहाँले संसद्मा विश्वासको मत माग्दा पक्षमा शतप्रतिशत र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । अहिले भारी विश्वासको मतसँगै राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति निर्माणको सङ्केत देखिँदै छ ।
नयाँ परिस्थिति
यो सरकार निर्माण हुँदाको परिस्थिति नै नयाँ थियो । तत्कालीन सामान्य आकलन र प्रक्षेपणभन्दा फरक भयो । आकस्मिक र एकाएक उच्च रफ्तारमा बन्यो । जतिले समर्थन गरे, त्योभन्दा धेरैबाट विश्वासको मत आयो । मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश नयाँ अनुहारको आगमन भएको छ । केही हदसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्यता, विज्ञता, दक्षता र अनुभवसमेतलाई ध्यान दिइएको पनि देखिन्छ । यद्यपि दलित तथा कर्णालीको प्रतिनिधित्वको विषयमा गुनासा सुनिन्छन् तर युवा, महिलाको सहभागिता हेर्दा यो सरकारलाई अरू समयका सरकारभन्दा बढी नै आश गर्न सकिने खालको आभास हुन्छ ।
सरकारका सदस्यको सुरुवाती ऊर्जा र जोशले नागरिकलाई रोमाञ्चित नै बनाएको देखिन्छ । सम्बन्धित दलका नेताबाट पनि सायद उच्च प्रतिफल दिने गरी काम गर्न सुझाइएको होला । स्थापित दलका नेतृत्वको पनि यो काम गरेर देखाउने बेला हो । अधिकांश शीर्ष नेताहरू अर्को पटक मैदानमा नहुन पनि सक्ने अवस्था छ । केहीले त निर्वाचनकै बेला अन्तिम निर्वाचन भनेर घोषणा गरेका छन् ।
तसर्थ राम्रो र सम्झनलायक काम गर्नैपर्ने बाध्यताले सबैलाई गाँजेको छ । नयाँ र उदीयमान भएका दलले त राम्रो काम नगरे अर्को पटक नागरिक समर्थन रहन मुस्किल हुन्छ । विवेकशीलको नजिर सबैलाई ज्ञात भएकै अवस्था हो । नयाँ पार्टीलाई ‘इजी कम एन्ड इजी गो’को अवस्था विद्यमान छ । नागरिकलाई पनि धेरै पर्खने धैर्यता छैन । तसर्थ यो समय सबै खालका दल र नेतृत्वलाई परीक्षाको उत्कर्ष हो । कसैलाई पनि असफलताको सुविधा छैन ।
छैन असफलताको सुविधा
आमनागरिकको लामो प्रतीक्षाको विषय देशको समग्र विकास हो । आफ्नो/आफ्नो क्षेत्र र ओहोदाबाट सबैले सकेको सकारात्मक योगदान निर्वाह गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन र सकारात्मक सुधार देखिनुपर्छ । आजभोलि केन्द्रदेखि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रीबाट निकै उत्साही तथा महत्वाकाङ्क्षी भाषणबाजी हुँदै छ । विख्यात दार्शनिक जिन बद्रिलार्ड आफ्नो पुस्तक ‘द सिमुलाक्रा एन्ड सिमुलेसन’मा लेख्नुहुन्छ, “कल्पना नै हरेक सम्भावनाको सुरुवात र सबैभन्दा बलियो सत्य हो ।”
राइट दाजुभाइले पन्छीजस्तै मानिसले पनि उडेको कल्पना नगरेको भए, प्राचीन पूर्वीय दर्शनमा वायुपङ्खी विमान अनि मधुमालतीका घोडाको कल्पना नभएको भए सायद आज हवाईविमान आविष्कार हुने थिएन । चन्द्रमामा मानिस पु¥याउने कल्पना नगरेको भए त्यो सम्भव थिएन । प्राचीन पूर्वीय धर्मग्रन्थमा विभिन्न हिसाबले आजका यन्त्रमानव र उच्च कृतिम बौद्धिकता भएका रोबर्टको कल्पनासमेत भेटिन्छ । तसर्थ देश विकासका लागि पनि कल्पना चाहिन्छ, सोच चाहिन्छ । मन्त्रीहरूका सोच स्वागतयोग्य र नागरिक आकाङ्क्षाका समीपमा छन् । यद्यपि अहिले सोच मात्र नभएर काम गरेर देखाउने समय हो ।
अहिलेको व्यापार घाटा १७ खर्ब छ । कृषि तथा खाद्यजन्य वस्तु मात्र तीन खर्ब र ऊर्जाको तीन खर्बबापतलाई हामीले केही वर्षमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । श्रम खपतको तीनदेखि चार खर्बसमेत जोगाउन सकिन्छ । यी पक्षमा आत्मनिर्भर हुँदै अन्य सबै क्षेत्रमा राम्रो गर्ने हो भने हामी चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय व्यपारमा सन्तुलित अनि सहज बन्नेछौँ । अहिलेका मुख्य समस्या बढ्दो राष्ट्रिय गरिबी, सुशासनको अभाव र सेवाप्रवाहमा लापरबाही तथा ढिलासुस्ती भएको विभिन्न अनुसन्धानबाट खुलेका छन् । ठोस नीति र ढृठ सङ्कल्पसाथ काम हुनुपर्छ । नेपालले छिमेकी देश तिब्बतमा आफ्नो प्रभावी व्यापार कायम राखेको थियो, मुद्रा नेपालको चल्थ्यो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको पक्षमा सैन्य साथै आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने हैसियतमा थियो । डा. डिल्लीरमण रेग्मीको अनुभव र अनुभूति तथा सरदार भीमबहादुर पाण्डेको त्यस बखतको नेपालजस्ता पुस्तकमा वर्णन भएका परिघटनाले त जो कोहीलाई नस्टाल्जिक बनाउँछ ।
२०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तनपछिको पहिलो वर्ष लगभग ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम भएको थियो । पछिल्ला अनुसन्धानले ‘सुशासन’, ‘आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रता र वृद्धि’, ‘शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको प्रवद्र्धन’ अनि ‘सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव’लाई सर्वाङ्गीण सृमद्धिका प्रमुख चार सूचकाङ्क मान्दछन् । चार मुख्य सूचकभित्रसमेत अनेकन उपसूचक छन् । प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय हरेक सरकारले आफ्ना÷आफ्ना तहमा अब यी अवस्था प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यही नै आमनागरिकको अपेक्षासमेत हो । चुस्त, सुलभ, सहज र पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रवाह अहिलेको प्रधान आवश्यकता हो । यसैबाट सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । राज्यको निर्देशन र नागरिकको करमा अनुबन्धित कर्मचारीले सार्वजनिक सेवासुविधा वितरणमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।
आमसेवाग्राहीको अन्तरमस्तिष्कले पनि कर्मचारीलाई साँच्चै राष्ट्रसेवक मान्न सक्ने अवस्था निर्माण हुर्नुपर्छ । चुस्त सेवा भए भ्रष्टाचारसमेत रोकिन्छ । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा ९४ अङ्क पाउँदै शून्य भ्रष्टाचार र उच्च सुशासित मानिएका डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्डजस्ता देशको समेत प्रमुख सामथ्र्य नै स्वच्छ, सुलभ र सहज सेवा प्रवाह हो । पूर्वाधार निर्माण र विस्तारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
पछिल्लो २० वर्षमा विकसित भनिएका अधिकांश देशका परिवर्तनको मुख्य सूचक नै भवन, सहर, बाटाघाटाजस्ता क्षेत्रको आक्रामक विस्तार हो । सबैजसो देशमा नयाँ व्यवस्थित सहर, सफा अनि फराकिला सडकलगायत असङ्ख्य गगनचुम्बी भवन बन्दैछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, सञ्चार तथा सार्वजनिक चेतनामा सघन सुधारजस्ता मानवीय गुणात्मकताको व्यापक प्रवद्र्धन समृद्धिको अर्को आधारशीला हो । अधिकांश युरोपियन देशको सफलता यसैमा टिकेको छ ।
निर्यातकेन्द्रित व्यापारले असमानान्तर आर्थिक शक्तिसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र पहिचान आर्जन गराउँछ । चीनको उदय उसको आक्रामक व्यापारबाट भएको छ । मुख्य र रणनीतिक एकाध योजनाले नै देशको विकासमा ठूलो टेवा दिन्छ । दक्षिण कोरियामा एउटा फोन कम्पनी सामसुङले राष्ट्रको लगभग आधा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको योगदान गर्दछ । बहामास, फिजी, मकाउ, मालदिभ्स, अरुवा, एन्गुलियालगायतका केही देशले पर्यटनबाट नै सफलताको सिँढी चुमेका छन् । अरब क्षेत्र तेल बेचर नै र प्रविधिका कारणले जापान सम्पन्न छ ।
पछिल्लो २० वर्षमा बिरालो अर्थतन्त्रबाट बाघ अर्थतन्त्र बनेका देशहरूको निर्यातकेन्द्रित व्यापारमा पाँचदेखि ५०० गुणासम्म वृद्धि देखिन्छ । सन् २०२१ मा क्रमशः चीनले ६७६, दक्षिण कोरियाले ५४, मलेसियाले ४४, ताइवान र सिङ्गापुरले ५९ अर्ब डलर व्यापार नाफा गरेको तथ्याङ्कहरू प्रकाशित भएका छन् । यस्तै नाफाको व्यापार गर्दा मात्र हामो समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ । सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्याका कारण सानै देशको विकास छिटो हुन्छ । नेपालभन्दा साना दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, कतार, लक्जमबर्ग, कुवेतजस्ता देशहरू आज प्रतिव्यक्ति आय तथा ग्रोस ह्यापिनेस इन्डेक्सका हिसाबले विश्वभर अगाडि छन् । साँच्चै दृढसङ्कल्पले काम गरे हामी पनि छिट्टै त्यो हैसियत बनाउन सक्छाँै र कुनै पनि हालतमा अब बन्नुपर्छ ।
यस पटकसमेत असफल भएमा त्यसले नेतृत्व मात्र नभएर व्यवस्थाप्रतिको असफलता पनि इङ्गित गर्न सक्छ । गणतन्त्र पनि खासै कामयावी र नागरिकमैत्री नभएको बुझाइ निर्माण हुन्छ । युवा र नयाँ पुस्तामाथिको विश्वास पनि समाप्त गर्छ । अरूले कही गर्न सकेनन् भनेर अरूलाई विराट कटाक्षेप गर्दै उदाएका नयाँ दल पनि उही ड्याङको मुला भएको प्रमाणित हुनेछ । स्थापित दलभित्र युवाले अवसर नपाएको भन्नेहरूको तर्कसमेत हावादारी बन्न पुग्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माण असहज छ, अप्ठ्यारो छ तर असम्भव छैन, असम्भव बन्न दिनुहुँदैन । सबै खाले नेतृत्वका लागि यो परीक्षाको उत्कर्ष हो ।
