हिन्दु धर्मको इतिहासमा देवदेवीको नाममा सरकार तथा सर्वसाधारणले समेत आफ्नो आयस्ताको केही अंशका रूपमा नगद वा जग्गा दान गर्ने परम्परा परापूर्वकालदेखि रहँदै आएको पाइन्छ । देव गुठीका रूपमा रहने यस्ता देवस्वको संरक्षणलाई धार्मिक पुण्य तथा हिनामिनालाई पापका रूपमा लिइने गरेको प्रचलन आमहिन्दुका निम्ति नौलो विषय होइन तर बदलिँदो समय परिस्थितिसँगै यस्ता देव गुठी तथा देवस्वमाथि आँखा गाडेर आर्थिक अनियमितता गर्नेका जमात बढ्दै गएको पाइन्छ । धर्मभीरु भनेर सामाजिक परिचय पाएका कतिपय समुदायको संस्थागत संरचनाबाट यस प्रकारका गतिविधि हुनु निश्चित रूपमा दुःखदायी विषय हो । यस प्रकारका गलत कार्य रोक्न सरकार, जनता तथा यस सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको आपसी सहकार्य तथा समन्वय त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण त गलत गर्नेले तत्कालै आफ्ना कुकार्य सुधार गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली हिन्दुका आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै रहेको गौशालास्थित धर्मशाला परिसरको विषयमा अहिले निकै विवाद आएको छ । साढे नौ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको यो धर्मशाला मुख्यतया पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सुविधाका निम्ति हो । व्यापार गरेर मुनाफा आर्जन मात्र यसको उद्देश्य होइन । यात्रुको सुविधाका साथै गाई, नन्दीको संरक्षणका निम्ति स्थापित गरिएको हो । यस धर्मशालाको मूल उद्देश्य नै सामाजिक तथा गोधनको हित संरक्षणमा निहित हुनुपर्ने हो तर ती कार्यका नाममा कानुन छलेर मुनाफा आर्जन गर्ने कार्य देखिएको छ ।
राजधानी काठमाडौँको मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेको चक्रपथ जोडिएको गौशालामा अवस्थित यो धर्मशाला अहिले धार्मिक प्रयोजनका निम्ति कम र व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति बढी चर्चित रहेको देखिन थालेको छ । तत्कालीन अमालकोट कचहरी तथा मारवाडी सेवा समितिबीच झन्डै दुई दशकअघि विशुद्ध सेवाका लागि भएको नौ बुुँदे सहमतिअनुरूप गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन समितिले पाएदेखि नै यहाँ विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितताको चलखेल हुन प्रारम्भ भएको देख्न सकिन्छ । फलस्वरूप धर्मशालाका १९ वटा पसल सटर महँगो भाडामा लगाइएका छन् र जसको भाडा लाखौँ छ । समितिले वार्षिक ७२ लाख रुपियाँ भाडाबापत उठाउने गरेको छ तर हाल अमालकोट कचहरी नामको संस्था खारेज भइसकेको स्थितिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई समितिबाट अदालतको आदेशपश्चात् मात्र बहाल कर तथा भूबहालबापत केही सामान्य रकम प्राप्त हुनुलाई देवस्वको हिनामिनाका रूपमा लिइँदा अन्यथा होओइन ।
पशुपति विकास कोष तथा समितिको यस्तो आर्थिक मनोमालिन्यबीच ११ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतद्वारा धर्मशाला सञ्चालनको विषयको सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला भएकोमा दुवै पक्ष सहमति जुटाउन असफल भए । त्यसपछि स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ यथास्थितिमा रहेको अवस्था छ । सम्झौता परिवर्तनका निम्ति समिति अनिच्छुक हुनु तथा धर्मशालाको साढे नौ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलका जग्गामा मोहियानी हक स्थापित गर्न खोजिनुको उद्देश्य सबैले बुझ्न सक्छन् । यसरी पशुपतिनाथको सम्पत्तिमाथि आर्थिक अनियमितता गर्न‘ वा गराउनु निःसन्देह रूपमा निन्दनीय विषय हो । कोष तथा समितिबीचको नौ बुँदे सम्झौताको अन्तिम बुँदामा दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा यो सम्झौता कुनै पनि बेला रद्द गर्न सकिने शब्दावलीका कारण समितिले मनपरि गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
कोषको स्वीकृतिमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न‘पर्ने प्रावधान रहेकामा समितिले निकै पहिलेदेखि नै विभिन्न तरिकाबाट नक्सापास गरेर आफूखुसी भवन तथा अन्य भौतिक संरचनालाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था पनि छ । त्यसलाई केही समयअघि कोषले भत्काउने काम पनि गरेको थियो । यसरी आफूखुसी भौतिक संरचना निर्माण गरेर आर्थिक लाभ लिने समितिको क्रियाकलापलाई पनि सही मान्न सकिँदैन । काठमाडौँको मुटुमै रहेको आराध्यदेव पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा यसरी रजाइँ गरिनुलाई निश्चित रूपमा सही कार्यका रूपमा लिन सकिँदैन । आर्थिक लाभका निम्ति पशुपतिनाथको सम्पत्तिको दुरुपयोग चिन्ताको विषय हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै लापरबाहीका कारण यो विषय यति अगाडि बढेकोमा दुईमत छैन । आँखै अगाडिको धर्मशालामा अनियमित तवरले भौतिक संरचना निर्माण हुँदा पनि बेवास्ता गर्ने कोषको क्रियाकलापलाई जिम्मेवार मान्न सकिँदैन । यसैगरी धार्मिक गुठीका आयस्ता दुरुपयोग गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै दोषका भागिदार छन् । यससम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गरेर पशुपतिनाथको सम्पत्तिको सदुपयोगमा जोड दिइनु आवश्यक देखिन्छ ।
