कुरो २०२५ सालतिरको हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा अग्जुलरी हेल्थ वर्कर (अहेब) स्कुल महाराजगन्ज, काठमाडौँमा स्वास्थ्य व्यावसायिक तालिम दिइन्थ्यो । यो तालिममा दस कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी सहभागी हुन्थे । तालिममा सहभागी हुनेले प्रतिमहिना ७५ रुपियाँ निर्वाह भत्ता पाउँथे । तालिम लिइसकेपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्ने व्यवस्था पनि थियो । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको त्यस समयमा भत्ता दिएर पढाउँदा विपन्न परिवारका विद्यार्थी यसतर्फ आकर्षित हुन्थे । उच्च, मध्यम र निम्न सबै स्तरका स्वास्थ्यकर्मीको ठूलो खडेरी रहेको त्यो समयमा जुनसुकै तहका स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई समाजमा उच्च सम्मानका साथ व्यवहार गरिन्थ्यो । त्यतिखेर भारतबाट झिकाइएका केही आवासीय चिकित्सकबाहेक आधुनिक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको अभाव नै थियो ।
मुलुकमा एलोपेथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि २०१४ सालमा तत्कालीन सरकारले हेल्थ असिस्टेन्टको उत्पादन प्रक्रिया सुरु ग¥यो । एसएलसीपछि दुई वर्ष स्वास्थ्य व्यावसायिक तालिम दिएर रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणीको स्वास्थ्य चौकी वा डिस्पेन्सरी (औषधि भण्डारण र वितरण गर्ने स्थान)को प्रमुख बनाएर विभिन्न जिल्लामा पठाउने गरिन्थ्यो । यो कोर्षको सञ्चालन २०१९ सालसम्म रह्यो । यसपछि दस कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई दुईवर्षे अ.हे.ब. (सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता)को तालिम दिन थालियो । काठमाडौँको ढोकाटोलमा सुरु गरिएको अहेब तालिम लिने विद्यार्थीलाई सुरुमा मासिक ४५ रुपियाँ भत्ता प्रदान गरिन्थ्यो । यस अतिरिक्त ड्रेसर, कम्पाउन्डरजस्ता निम्नस्तरीय स्वास्थ्य प्राविधिकको पनि उत्पादन विभिन्न अस्पतालले गरेर तत्कालीन खाँचो टार्ने काम गरे ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको संयोजनमा कोलम्बो प्लानअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त कोटामा पढ्ने एमबीबीएस डाक्टरलाई विभिन्न अस्पतालमा पठाउने चलन थियो । यो सौभाग्य सीमित व्यक्तिले मात्र पाउँथे । यो खालको जनशक्ति जिल्लास्तरीय अस्पतालमा भेट्न मुस्किल पर्दथ्यो । यिनीहरूको स्थानमा हेअ, अहेबहरूले काम गर्थे । अहिलेको जस्तो डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्य प्राविधिक त्यतिखेर भेटिँदैन थिए । त्यतिबेला यातायात, सञ्चार र अन्य पूर्वाधार थिएन । अहेब भएर मैले सुरुमा काम गरेको मकवानपुरमा सामान ढुवानीको दृष्टिकोणले छिटो, छरितो र सस्तो साधनका रूपमा हेटौँडा–काठमाडाँै जोड्ने रज्जु मार्ग (रोप–वे) थियोे । राणाकालीन समयमा निर्मित यो रज्जु मार्ग सामान ढुवानीको दृष्टिकोणले धेरै महत्वको थियो । सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने यो संयन्त्र अहिले बन्द भएको देख्दा दुःख लाग्छ ।
मुलुकको भौगोलिक विविधता र कठिनता आफ्नै खालको भए पनि त्यतिबेलाका मानिसमा पाइने स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको श्रद्धा र स्नेहका कारण सेवा प्रवाहमा सुगमता थपिन्थ्यो । नयाँ जोश, जाँगर र उत्साहका साथ बिरामीको सेवामा तल्लीन रहँदारहँदै पनि अल्प अनुभव, ज्ञान र सीपका कारण ग्रामीण समुदायले अपेक्षा गरेअनुरूप सेवा भने दिन सकिँदैन थियो । आफूभन्दा एक तहमाथिको स्वास्थ्य प्राविधिककोे दरबन्दी भए पनि जनशक्तिको अभाव थियो । स्वास्थ्य चौकीले स्थानीयको सामान्य चिकित्सादेखि लिएर जनस्वास्थ्यको पूरै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने थियो । केन्द्रमा वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालजस्ता ठूला अस्पतालका अतिरिक्त अञ्चलस्तरीय अस्पताल राज्यका तर्फबाट सञ्चालनमा थिए । नाम मात्रका केही जिल्लास्तरीय अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य नागरिकका लागि गाउँमा सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीको ठूलो महìव थियो । अधिकांश नागरिक धामीझाँक्री र अप्रशोधित जडीबुटीकै भरमा उपचार गर्न÷गराउन बाध्य हुन्थे । फलतः त्यसबेला मातृशिशु मृत्युदर उच्च रहनुका अतिरिक्त आमजनताको औसत आयु पनि कमै थियो ।
पाँच दशकअघिको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था अहिले सम्झँदा कहाली लाग्छ । त्यतिखेरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र अन्य उपकरणको खासै अभाव भने थिएन । चिकित्सा विज्ञानले अहिलेको जस्तो छलाङ मारी नसकेको अवस्थामा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा पनि गरिँदैन थियो । औषधि तथा उपकरण सरकारले वर्षको एक पटक हरेक स्वास्थ्य निकायमा अनिवार्य रूपमा पठाउँथ्यो । औषधि आपूर्तिको जिम्मा साझा स्वास्थ्य सेवालाई दिइएको थियो । अपुग ओषधिका लागि बजारबाट खरिद गर्न थोरै भए पनि बजेट व्यवस्था हुन्थ्यो ।
त्यसताका हरेक सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा प्रशस्त मात्रामा आवश्यक औषधिका अतिरिक्त प्रोकेन पेनिसिलिनको सुई हुन्थ्यो । सस्तो, प्रभावकारी र सर्वसुलभ एन्टिबायोटिक औषधिका रूपमा रहेको प्रोकेन पेनिसिलिनको इन्जेक्सन लगाउँदा ९९ प्रतिशत बिरामी ठीक हुन्थे तर यो सुई दिएपछि कुनै–कुनै बेला बिरामीको ज्यानैसमेत जान सक्थ्यो । यो सुईलगायत कुनै पनि एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गराउनका लागि बिरामीलाई सल्लाह दिने अधिकार अहेबलाई थिएन । अहिले पनि छैन ।
स्वास्थ्य चौकीमा पठाइने ओषधिमध्ये एन्टिबायोटिक समूहको राजा मानिने प्रोकेन पेनिसिलिनको इन्जेक्सन धेरै पठाइन्थ्यो । उमेरअनुसार मात्रा मिलाएर दिएको खण्डमा यो इन्जेक्सनले धेरैजसो रोग निको हुन्थ्यो । श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग, घाउखटिरालगायत अन्य धेरै प्रकारका सङ्क्रामक रोगका लागि रामवाण साबित प्रोकेन पेनिसिलिनको इन्जेक्सनले क्षयरोग र भाइरल सङ्क्रमणमा भने खासै काम गर्दैनथ्यो । त्यसो त छाला जाँच गरेर सुई दिन मिल्ने वा नमिल्ने अवस्था हेरेर पनि दिने गरिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ परीक्षणका लागि दिएको मात्रा नै घातक बन्न पुग्थ्यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०, औषधि ऐन, २०३५ र नियमावलीले प्रतिजैविक औषधि डाक्टरबाहेक हेअ, अहेबहरूले बिरामीलाई दिन प्रतिबन्ध थियो । त्यो अवस्था अहिले पनि सुध्र्रिएको छैन ।
