काठमाडौँ, पुस २२ गते । भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोडदेखि ८० करोड रुपियाँसम्म तोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीका लागि ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपियाँ हुनुपर्नेछ भने भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणसमेत सञ्चालन गर्ने संस्थाको पुँजी २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपालबाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको भने पुँजी ८० करोड रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्र बैङ्कबाट आशयपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा संस्था दर्ता गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीतिमा उल्लेख छ ।
सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न इच्छुक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आशयपत्र/अनुमतिका लागि निवेदन पेस गर्दा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई आफूले प्रवाह गर्ने दूरसञ्चार सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ । साथै विभेदरहित पहुँच प्रदान गरेको नपाइएमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था नयाँ नीतिमा उल्लेख छ । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म भित्र्याउन सक्ने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने नयाँ नीतिमा बताइएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ तर आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन पुँजी थप गर्नुपर्ने अवस्था, दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ लगानीकर्ता थप गर्दा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्नुपर्ने औचित्य पुष्ट्याइँ हुने अवस्थामा बैङ्कको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण गर्नुपर्नेछ । नवीकरणका लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ९० दिन अगाडि दस्तुरसहित निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त समयावधिभित्र निवेदन पेस गर्न नसकिएमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले ९० दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरणका लागि निवेदन पेस गर्न सकिने सो नीतिमा उल्लेख छ । तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगर्ने संस्थाको अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ । यस्तै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात÷विवरण तथा नवीकरण दस्तुरलगायत अन्य व्यवस्था भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
