संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय अनुशासन सही लयमा नभएको देखाउँछ । बढ्दो बेरुजु र त्यसको फस्र्योटमा सम्बन्धित निकाय एवं अधिकारी जिम्मेवार नभइदिने निरन्तरको समस्याले वित्तीय अनुशासनको परिपालना गम्भीर प्रश्न बनेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वित्तीय अनुशासनको अवस्था र बेरुजु फर्स्यौटमा देखिएका समस्यालगायत विषयमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मासँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मी र गोपालचन्द्र सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानी :
देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणको काम यतिबेला कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । यस वर्ष करिब सात हजार निकायको लेखापरीक्षण हुँदै छ । जसमध्ये तीन हजार कार्यालय उच्च जोखिम र चार हजार कार्यालय न्यून जोखिममा परेका छन् । उच्च जोखिममा परेका कार्यालयमा टोली खटाएर परीक्षण हुने गर्छ । हाम्रो कार्ययोजनाअनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ ।
अहिलेसम्म उत्तरी हिमाल, सुदूरपश्चिम र केही पहाडी जिल्लासमेत ४५ जिल्लाको परीक्षण सकेर प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्लामा गइसकेको छ । पुस पहिलो हप्तादेखि बाँकी जिल्लामा सयवटा टोली परीक्षणका लागि पठाइसकेका छौँ । अहिले राजस्व, पूर्वाधार, स्थानीय तह र अन्य निकाय गरी
चार किसिमको टोलीबाट काम भइरहेको छ । कार्यतालिकाअनुसार माघसम्म लेखापरीक्षण सकाउँछौँ र फागुनमा ‘प्रोसेसिङ’ गरेर चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । यसबाहेक एक सयवटा जति सार्वजनिक सङ्गठनका लागि कार्यालयले निजी क्षेत्रबाट लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।
कार्यालयले पहिलो पटक विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो ?
‘नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ भनेर बनाएको सफ्टवेयरमार्फत हामीले पहिलो पटक परीक्षणका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण गरेका थियौँ । यो दोस्रो वर्ष हो । सोही सफ्टवेयरमा डेटा हालिन्छ । भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर कागजात हेरिने भए पनि योजनादेखि ‘रिपोर्टिङ’सम्मको सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि त्यसैबाट जारी हुन्छ । जवाफ पनि त्यसैबाट प्राप्त गरिन्छ ।
सुरुमा हामीले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन धेरैलाई प्रशिक्षण दिएका थियौँ । यसको नतिजा पनि एकदमै राम्रो रह्यो । काम गर्न सजिलो भएको छ । एकै पटक भौतिक प्रणालीबाट अनलाइनमा जाँदा केही समस्या हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो, त्यस्तो केही भएन । हामीले ‘ब्याकअप’ पनि राखेका थियौँ ।
- यस वर्ष करिब सात हजार निकायको लेखापरीक्षण हुँदै छ
- नगदै जरिवाना गर्नेसम्मका कुरा कानुनमा छ तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन
- महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैले कारवाही गर्ने होइन
- माघसम्म लेखापरीक्षण, फागुनमा ‘प्रोसेसिङ’ गरेर चैतसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौँ
- बढ्दो दण्डहीनतालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यो हुनै नदिने परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ
- विगतमा देखाइएका समस्या सुधार नगर्दा बेरुजुको चाङ बढिरहेको हो ।
कार्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारी बेरुजु निकै चर्चाको विषय बन्छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ थपिनुको खास कारण के हो ?
अहिलेसम्मका ५९ वटा प्रतिवेदनअनुसार सबै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाँकी आठ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये बेरुजु नै चार खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ छ । आ.व. २०७७÷७८ मा पाँच हजार ७५८ वटा कार्यालयको परीक्षण गर्दा एक खर्ब १५ अर्बको बेरुजु निस्केको थियो । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २९ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६० प्रतिशत र पेस्की करिब १० प्रतिशत छ । अहिलेसम्म करिब तीन खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ राजस्व बक्यौता देखिन्छ ।
बेरुजु बढ्ने यो प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा सङ्घीय कार्यालयमा विगत केही वर्षयता अलिकति सुधार भएको देखिन्छ तर मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा खासै घटेको देखिँदैन । मन्त्रालयगत बेरुजु हेर्दा धेरैजसो गैरवित्तीय विषय छन्; जुन नीति र प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् । नीति र पद्धति सुधार नभएसम्म वित्तीय समस्या दोहोरिइरहन्छ । विगतमा देखाइएका समस्या सुधार नगर्दा बेरुजुको चाङ बढिरहेको हो ।अर्कोतिर फस्र्योट नहुँदा पनि बेरुजु बढेको देखिन्छ । यस वर्ष सङ्घीय सरकारतर्फको फस्र्योट नै भएको छैन । बेरुजु उठ्ने तर त्यसको फस्र्योट नहुँदा अङ्क त बढ्ने भयो । जुन बेला परीक्षण हुन्छ, त्यतिबेला नै फस्र्योट गरिदिए काठमाडौँसम्म स्रेस्ता ल्याउनु पर्दैन र बेरुजु पनि कम हुन्छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको ३५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेमा धेरैले जवाफ नै नदिने प्रवृत्ति छ, यसले गर्दा पनि फस्र्योट हुन नसकेको हो । एक पटक महालेखापरीक्षकले लेखिसकेपछि त्यसलाई विधिवत् रूपमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यसलाई बारम्बार समेटिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले दण्डहीनता मौलाएकै कारण नेपालमा बेरुजु फर्स्याेट हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । वित्तीय अनुशासन पालनाका सन्दर्भमा दण्डहीनता मौलाउनुका कारण के हो ?
यस किसिमको अध्ययन, चासो देखाउनु राम्रो हो तर मुख्य कुरा बेरुजु घटाउने सन्दर्भमा कार्यकारिणीबाट चासो हुनुपर्छ । बेरुजु हुनै दिनुभएन । चार÷पाँच प्रतिशत मात्र बेरुजु रहेछ भनेर बेवास्ता गरेको र हिसाबै नमिलेर मात्र हो भन्ने पनि सुनिन्छ । मिल्नुपर्ने नै हिसाब हो त । यसरी छाड्दै गयौँ भने त हामी त सही ठाउँमा पुग्दैनौँ ।
हामीले परीक्षण गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले हेर्ने हिसाब नै हो । जहाँ त्रुटि छ, त्यसलाई देखाइने हाम्रो काम हो । मुख्य कुरा वित्तीय अनुशासन परिपालना गर्ने जिम्मेवार निकायबाट बढ्दो दण्डहीनतालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यो हुनै नदिने परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ ।
कतिपय सार्वजनिक सङ्गठनले ताकेता गर्दा पनि नियमित लेखापरीक्षण नगरेको अवस्था छ । त्यस्ता सङ्गठनको हकमा कार्यालयले के गर्छ ?
सुरुमा सार्वजनिक सङ्गठनको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको थियो । अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको हामीले लेखापरीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका बारेमा म आफैँले बीमा प्राधिकरण अध्यक्षसँग कुरा गरेर ‘एक्सन’मा जानुपर्यो भनेको छु । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । खाद्य संस्थान, गुठी संस्थानजस्ता केही पुराना संस्थामा अहिले पनि समस्या छ । यसबाहेक धेरै सङ्गठनमा लेखापरीक्षक खटाएर ‘ट्र्याक’मा ल्याउने काम भइरहेको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयमा खासै समस्या छैन । स्थानीय तहको हकमा हामीले अघिल्लो वर्ष ४४ वटा स्थानीय तहको परीक्षण गर्न सकेनौँ । कतिपयले स्रेस्ता नै तयार नगरेको र धेरै कोरोनाका कारणले छाड्नुपर्यो । अहिले ती ठाउँको पनि भएको छ । अत्यन्त दुर्गम ठाउँको पनि लेखापरीक्षण भएको अवस्था छ ।
फर्स्याेटको प्रक्रियामा रहेको बेरुजुलाई पनि समेट्दा अङ्क बढी देखिने र सामान्य विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा देखाइदिने भनेर प्रतिवेदनकै टीकाटिप्पणी हुने गर्छ नि ?
हामीले एउटा प्रक्रिया, पद्धति र शृङ्खलामा काम गर्छौं । त्यो शृङ्खला छुट्यो भने समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जहाँ–जहाँ टोली पुगेको छ, त्यहाँ नै लेखा स्रेस्ता देखायो भने त्यही फस्र्योट हुन सक्छ भनेका छौँ । त्यहाँ लेखा स्रेस्ता देखाएन भने कि त काठमाडौँ आउनुप¥यो होइन भने त्यो फर्स्याेट नभएकोमै देखिन्छ । जे कैफियत देखाइएको छ, त्यसैअनुसार हिसाब मिलान भएन भने त्यो फर्स्याेट मानिँदैन । जवाफ दिएको छ भनेर छुट हुँदैन । मूल कुरा चासो दिएमा परीक्षणको समयमै फस्र्योट भइहाल्छ नि । कार्ययोजनाअनुसार हामीले लेखापरीक्षणका लागि आउँदैछौँ भनेर जानकारी गराउँदा पनि स्रेस्ता तयार भएको हुँदैन ।
बेरुजुसहित वित्तीय अनुशासन पालनामा देखिएका समस्या समाधानका उपाय के हुन् त ?
हामीले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमै वित्तीय अनुशासन पालनामा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको उपायसहित लिखित रूपमै सुझाव दिन्छौँ । औपचारिक–अनौपचारिक छलफलमा पनि बेरुजु बढेको र विधिसम्मत फर्स्याेट गराउन सुझाव तथा जानकारी दिन्छौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैँले कारबाही गर्ने होइन तर कानुनी रूपमै कारबाहीको व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा सर्तसम्बन्धी ऐनमा यसबारे व्यवस्था छ । नगदै जरिवाना गर्नेसम्मका कुरा कानुनमा उल्लेख छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । त्यसको कार्यान्वयन हुन सके बेरुजु केही घट्न सक्थ्यो । लिखित रूपमा हामीले दिएका सुझावको पालना र गैरवित्तीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने वित्तीय सुशासन ठीक ठाउँमा आउन सक्छ । अन्यथा संवैधानिक निकायले गल्ती छ भनेर देखाएपछि त्यसमा जवाफ नदिने भनेको त्यो त गल्ती स्वीकार गरेको हो नि ।
पछिल्लो समय बढेको डिजिटल मुद्रा र कारोबारले लेखापरीक्षणका कस्तो चुनौती ल्याउने देख्नुहुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रो तयारी के हो ?
मुख्य कुरा सरोकारवाला सबै संस्था प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । डिजिटल कारोबार हुने कार्यालयको प्रविधिको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले त्यसको परीक्षणसमेत गराएका छौँ । आईटीकै पनि विशेष किसिमको परीक्षण गर्नुपरेको अवस्थामा कार्यालयले विज्ञ÷विशेषज्ञ नियुक्त गरेर त्यसको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैङ्कहरूले नै डिजिटल मुद्रा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विकसित यस्ता नयाँ क्षेत्रमा हामीसँग नै विज्ञ नहुन सक्छन् तर हामीले बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर त्यसको काम गराउन सक्ने कानुनी सुविधा छ । त्यसको हामीले आवश्यकताअनुसार उपयोग पनि गरिरहेका छौँ ।
यहाँले महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेयता भएका सुधार के हुन् र आगामी योजना के छन् ?
म महालेखापरीक्षकको भूमिकामा आउँदा कार्यालयको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त थियो । एकदमै कठिन तरिकाले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । अहिले हामीले आधुनिक सुविधासहितको भवनबाट कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था बनेको छ । जनशक्ति थप भएको छ । करिब ४५० जनशक्ति थपेर ६५० पु¥याएका छौँ । धेरै ऐन र नीति बनाएका छौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ सहित कार्यालयअन्तर्गतका नीति र निर्देशिका बनाएका छौँ । कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षण दिने काम भए । सङ्घीय संरचनाअनुसार लेखापरीक्षण गर्ने अवसरसमेत यही समयमा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एसियाली महालेखापरीक्षकको सङ्गठनमा म आफैं ‘गभर्निङ’ समूहमा बसेँ । विश्वभरकै सर्वोच्च लेखापरीक्षकको सङ्गठनमा हाम्रो उपस्थिति छ । प्रदेश तहमा कार्यालय खोल्ने निर्णय भयो तर खर्च बढ्ने, प्रविधिको प्रयोग भइसकेको र कुनै एउटा ठाउँमा कार्यालय खोले पनि अन्य जिल्लामा त टोली खट्नैपर्ने भएकाले अहिले यसलाई स्थगित गरेका छौँ । यद्यपि यसमा पुनर्विचार गरेर भविष्यमा सङ्गठनात्मक संरचना विस्तार गर्ने योजना छ ।
वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सन्दर्भमा नयाँ सरकारलाई यहाँको के सुझाव छ ?
देशमा अहिले अनियमितता, भ्रष्टाचार बढेको सबैलाई जानकारी छ । अनियमितता भएको त हाम्रै प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । यसमा संवेदनशील भएर ध्यान केन्द्रित हुनैपर्छ । यसलाई निराकरण गर्न कडाइका साथ नयाँ सरकार लाग्नैपर्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक विकास एकदमै तीव्रतर गतिमा भएको छ तर त्यसलाई हाम्रो प्रशासनिक विकास र सुधारले पछ्याउन सकेन । गणतन्त्र र सङ्घीयताको मर्म, भावनाअनुसार सक्षम कर्मचारीतन्त्र बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटमा छ । अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लैजान त्रुटि सच्याउनेतर्फ लाग्नैपर्छ । श्रमशक्तिलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि तथा वन, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटनको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
भिडियोः मनोजरत्न शाही/केशब गुरु
