कुनै पनि भौतिक संरचनाको निर्माण उपयोगकै निम्ति गरिएको हुन्छ । ठूलो धनराशि लगानी गरेर निर्माण गरिएका संरचना उपयोगविहीन भएमा त्यसमा गरिएको लगानीको कुनै उपादेयता हुँदैन । नेपालजस्तो पुँजीगत बजेटका निम्ति बढीजसो ऋणमै निर्भर गर्नुपर्ने मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लागत लाभ प्रतिफल हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण भएका पूर्वाधार प्रयोगविहीन हुँदा लगानीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । नेपालका कतिपय लगानी बालुवामा पानीझैँ भएका छन् । बुटवल महानगरपालिका रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा निर्माण गरिएको आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको धेरै समयपछि पनि प्रयोगविहीन छ ।
आकाशबाट हेर्दा चन्द्र सूर्यको आकृतिमा देखिने नेपालकै ठूलो मानिएको यो केन्द्रको निर्माण लागत मात्र एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । लगानीका हिसाबले एक अर्ब रुपियाँ सानो रकम होइन । यो सम्मेलन केन्द्र उद्घाटनसमेत भइसक्यो । उद्घाटन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि यस केन्द्रमा कुनै किसिमका कार्यक्रम आयोजना हुन सकेका छैनन् । एक किसिमले यो केन्द्र प्रयोगविहीन छ । सम्बद्ध पक्षका अनुसार सञ्चालन कार्यविधिको अभावमा यो बृहत् सम्मेलन केन्द्र प्रयोगमा आउन नसकेको हो । निश्चित रूपमा यो स्थिति दुःखद मात्र नभई राज्यकोषको ठूलो लगानी खेर गइरहेको अवस्था हो । यो सम्मेलन केन्द्र एकाएक बनेको होइन । वि.सं. २०६५ मा सरकारद्वारा यो सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने तय भए पनि तत्कालै निर्माण आरम्भ भएन । भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेश आन्दोलन तथा कोभिड–१९ आदिको चपेटामा पर्दै गयो । निर्माण गर्न भनिएको लगभग डेढ दशकपछि मात्र निर्माणले मूर्त रूप पाएको हो । यसरी लामो प्रतीक्षापछि बनेको यो संरचना कहिले प्रयोगमा आउने हो अझै अनिश्चित नै देखिएको छ ।
यति बृहत् संरचना उपयोगमा आउन नसक्नुमा सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासीनता तथा लापरबाहीलाई नै मुख्य कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । सभा केन्द्र सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय समयमै नलिइएका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहन पुगेको देखिएको छ । मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण भइसकेको स्थितिमा यस्ता भौतिक पूर्वाधारको सञ्चालनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सुम्पिनु उपयुक्त हुने हो । सबै अधिकार केन्द्रमै राखिँदा भनेको समयमा काम हुन सक्दैन भन्ने उदाहरणसमेत हो यो । स्थानीय तह बुटवल उपमहानगरपालिका यो संरचना सञ्चालनमा इच्छुक र तयार रहेको समेत देखिएको छ । पाँच सय, सात सय तथा एक हजार सिट क्षमताका सभा हलहरू क्रमशः गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेखित छ । यसै प्रावधानमा टेकेर यो सभा केन्द्रको सञ्चालनको जिम्मा हस्तान्तरण गर्नमा ढिलाइ नभए राम्रो हुनेछ ।
यो सभा केन्द्रको मासिक सञ्चालन खर्च मात्र १३ लाख अर्थात् वार्षिक डेढ करोड रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । सभा केन्द्रलाई आयआर्जनको बाटो बनाएर लगानी उठाउनुपर्ने हो तर अहिले सेतो हात्तीका रूपमा उभ्याइएको छ । यो त राज्यकोषको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने उदाहरणसमेत हो । कुल साढे १६ विघा क्षेत्रफलमा विस्तारित सभा केन्द्र गएको भदौमा उद्घाटन भइसकेपछि करिब एक दर्जन सामाजिक, सहकारी संस्था तथा व्यक्तिले कार्यक्रम आयोजना गर्न इच्छुक भए पनि कार्यविधिकै कारण यहाँ कसैलाई पनि हल उपलब्ध गराइएको छैन । भारतीय सीमा नजिकको यो सभा केन्द्रमा कार्यक्रम आयोजना गर्न भारतीय सङ्घसंस्थालाई समेत आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
भगवान् बुद्धको जन्मस्थल निकटको स्थानमा रहेको यो सभा केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ । यसरी उपयोगविहीन अवस्थामा यो केन्द्र रहनुले यस्ता ठूला आयोजना पनि लहडमा निर्माण भइरहेका त छन् भन्ने तर्फ पनि प्रश्न उठ्छ । यति बृहत संरचनालाई उपयोगविहीन अवस्थामा रहन दिनु हुँदैन । संरचनाको उपयोग, राज्यकोषको लगानीको सदुपयोग तथा कार्यक्रम आयोजकलाई सहजताका निम्ति पनि सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेर यो सम्मेलन केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुको कुनै विकल्प छैन । यसका निम्ति सम्बद्ध पक्षले यथाशीघ्र सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको निम्ति प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।
