सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हालै सम्पन्न चुनावी नतिजाले फेरि एक पटक नेपाली जनताले देशका ठूला दललाई मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्न जनादेश दिएका छन्। अब पालो सत्ता चलाउने नेतालाई राष्ट्रका लागि जागृत भएर अगुवा गर्ने बेला आएको छ। साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको आकस्मिक तवरले संसद्मा देखिने उपस्थितिकै कारण सबैमा यस पटक निकै ठूलो परिवर्तनको सङ्केत देखिन थाल्दैछ। सबैमा अहिले हिजोको अवस्थाभन्दा केही फरक शैलीमा काम गर्ने इच्छा देखिएको छ। मूलधारका राजनीतिक दलभन्दा यो निर्वाचनमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमत पार्टी अबका दिनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, तिनको गतिविधिले निश्चित गर्छ। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै जनमत लिएर आएका दललाई अबका दिनमा संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता भएकोले परम्परागत शैलीमा जाने हो भने जनताले फेरि पनि कुनै उपलब्धि महसुस गर्न सक्दैनन्। जनताले यो संसद्बाट फरक शैलीको स्वाद खोजेका छन्।
संसद्भित्र फेरबदल भएको छ। राजनीतिक स्थिरताप्रति सबैमा चासो बढेको छ। पाँच वर्ष ढुक्कसँग स्थायी सरकार बनाउन कांग्रेसले दोस्रो र तेस्रोमा रहेको कुनै पनि दलसंग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास नगरी समस्याको समाधान निक्लन सक्दैन। सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने पात्र अब बन्ने संसद्ले खोज्नुपर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आन्तरिक प्रजातन्त्रको भरपूर प्रयोग गरेर शेरबहादुर देउवालाई भारी मतले चयन गरेको छ। प्रतिस्पर्धामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएसँगै अबका दिनमा संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेका सरकारमा गए पनि नगए पनि सेवा र सुशासनमा फरक ढङ्गले काम भएको छ कि छैन भनी जस र अपजसको भारी कांग्रेसमाथि आइपर्छ। प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलसँंग निरन्तरता र परिवर्तनको भूमिकामा नेकाले आफूलाई पुस्तान्तरणको मुद्दा ६४ र २५ को मतले टुङ्ग्याइदिएको छ। आफ्नो घर बलियो भएपछि नै बाहिरीसँग लड्न आधार बन्छ। गठबन्धन दलमा सरकारको दाबी गर्न संसद्मा ठूलो दलको हैसियतले नेकामा रहनु स्वाभाविक हो। सत्ता समीकरणका लागि माओवादीले सबै ढोका खुला राखेर दबाबको रणनीति अपनाएकाले ठूलो दलको हैसियतले समझदारी भत्काइहाल्न पनि सहज देखिन्न। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा सत्ता गठबन्धनबाटै सरकार बनाउने स्थिति बाध्यता नभएर सहज स्थिति देखिन्छ। वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने स्थिति हालको परिवेशमा देखिन्न। तर राजनीतिमा नयाँ घटना तुरुन्तै विकास हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
कांग्रेस भने अहिले पेचिलो स्थितिमा रहेको छ। सङ्घीय संसद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाले राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएसँगै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिसकेका छन्। सांसदहरूले जेष्ठ सदस्यबाट शपथ लिएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ८९ नेका, ७८ एमाले, ३२ माओवादी, २०, रास्वपा, १४ राप्रपा, १२ जसपा, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत छ, लोसपा चार, नाउपा तीन, राजमो र मजदुर किसानपार्टीका एक एक का साथै पाँच स्वतन्त्र सांसद छन्। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा समझदारीमा कतै तलवितल पर्न गयो भने त्यसको असर सातै प्रदेशको सरकार निर्माणमा समेत असर नपर्ला भनेर
भन्न सकिन्न।
गठबन्धन नटुटेसम्म एमाले भने टसमस नहुने बताएर चट्टानी अडानमा रहेको छ। नेकालाई अर्कोतिर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्न कार्यकर्ताको चौतर्फी दबाब रहेको छ। गठबन्धनको स्थिति कुनै एउटा परिस्थितिमा निर्माण भएको र जनमतको परिणाम एउटै दलको मात्र सरकार बन्ने स्थिति नरहेकाले चुनावको परिणामपछि गठबन्धनमा अब दोस्रो कोर्स सुरु भएको छ। कोर्स परिवर्तन नगरी पुरानै रटानले गठबन्धन चल्न सक्दैन। अब केही महिनामै राष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत आइसकेकाले वर्तमान त्रिशङ्कु संसद्को स्थितिमा पुराना गठबन्धन तोडेर नेकाले आफू सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने गरी देउवालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने सम्भावना पनि छ। सरकारमाथि दबाब र प्रभाव पार्ने राष्ट्रपति पद रहेछ भन्ने कुरा हालैको अभ्यासले गर्दा धेरैले यो पदमा पुग्न लालायित बनेको देखिन्छ। संविधानले सोचेजस्तो नाम मात्रको सेरेमोनियल नभएपछि यो पद अबका दिनमा झन् झन् आकर्षित बन्न थालेको छ। सरकार बनाउन अङ्क गणितीय जोड घटाउमा पाँच दलीय गठबन्धनसँग थोरै अङ्क नपुग हुने भए पनि सहजै सरकार बनाउन खारिएका नेताहरूले सहमतिमा लान सक्ने टिमस्पीरिट देखिन्छ।
निर्वाचन र शपथग्रहण सम्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा यो गठबन्धनले बिना कुनै ढिलाइ संवैधानिक अभ्यासअनुसार सहजै सरकार गठन गर्ने देखिन्छ। यो गठबन्धनले बिस्तारै पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। ठूला दल र अन्य सासाना दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन उनीहरू खुला देखिँदैछन्। गठबन्धन परिस्थितिअनुसार अस्थायी बन्ने भएकोले दुई वा दुईभन्दा धेरै पार्टी एक सीमित समयका लागि एक समान उद्देश्य र कारणले एक साथ संयुक्त सहयोग दिएर कुनै मुद्दामा एक ठाउँमा आउँदा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने भएकोले यसको सञ्चालन गर्न कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। विगतको अभ्यास हेर्दा नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन बन्ने र भत्कने
अङ्कगणितीय खेल व्यापारजस्तो बन्न जाला भन्ने चिन्ता बढ्नु पनि स्वाभाविक हो। खेलको गतिलाई हेर्दा चुनाव सम्पन्न भई नतिजा घोषणा भएको ३० दिनभित्र संयुक्त सरकार गठन भई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रतिस्पर्धी विधायिकामा आयाराम गयारामको स्थिति नआओस् भन्नका लागि भारतमा एन्टी डिफेक्सन ल सन् १९८५ मा बनेको थियो। पछि भारतमा राजनीतिक दलको मूल प्रवृत्ति गठबन्धन बनाउनेभन्दा कसरी हुन्छ तोडनेमै ध्यान गएपछि यस प्रवृत्तिलाई रोक्न राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको बोर्डले पोलिटब्युरोजस्तो कार्य गर्ने नभई साझा रणनीति बनाउनका लागि एक समझदारीबाट यो बनेको थियो। राष्ट्रहितको मुद्दामा निर्णय लिन र संसद्मा त्यस्ता मुद्दा उठाउने समय दलबीच विभिन्न विचारधारा देखिएपछि सहमति र असहमति देखा प¥यो। जसको नेतृत्व भाजपाले गरेको छ। सुरुमा १३ सदस्य भएको यस सङ्गठनमा भारतीय आमचुनाव २०१९ पछि थुप्रै दल यसमा समावेश हुँदै गएको छ। जसको परिणाम भोटको आयतन पनि बढेर यो गठबन्धनसंँग कुल सिटको ३५३ सदस्य सङ्ख्या छ। राजनीतिक विग्रहलाई समाधान गर्ने हेतुले पाँंच दलीय सर्वदलीय गठबन्धन बनाइए पनि चुनावपछि पनि यो कायम नै रहेको छ।
लामो समय यो कायम रहन्छ पनि रहन्न पनि यसै भन्न सकिन्न। राजनीतिलाई समाजको हितमा जोड्ने कडी यता केही समयदेखि विग्रहमा पुगेको छ। राजनीतिक संस्कृतिमा नैतिकता ह्रासोन्मुख बन्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी समानुपातिकमा देखियो। तत्काल यसलाई सुधार नगर्ने हो भने दलहरूको बन्दसूची कालान्तरमा नेताहरूका लागि गलपासो बन्ने निश्चित छ। जनताले यस पटकको निर्वाचनमा किन धेरै जनसहभागिता जनाएनन् त्यो अचम्मलाग्दो छ। संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनमा ७४ प्रतिशतको सहभागी रहेकोमा पाँच वर्षपछि बढ्नुपर्नेमा झन् ६१ प्रतिशत मात्र जनताको सहभागी हुनु भनेको उदेकलाग्दो देखिन्छ। त्यसैको परिणाम सरकार बन्न यस्तो सकस परिरहेको छ।
