सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मङ्गलबार दिउँसो दलको नेताका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले आ–आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गर्दै गर्दा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली कमलादीको प्रज्ञा भवनमा निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेस सभापति देउवा र महामन्त्री थापा आ–आफ्ना समूहका सांसदसँग बसेर मतको अङ्कगणितमा घोत्लिरहेका बेला एमालेको कमलादीमा बधाई दिने कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गर्ने निर्णय सुनाइयो।
यस पटक मात्र होइन, कांग्रेसले हरेक पटक संसदीय दलको नेताको चयन यसैगरी निर्वाचनको माध्यमबाट गर्दै आएको छ। मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा सभापति देउवालाई महामन्त्री थापाले दुई हात जोडेर हाँस्दै जय नेपालको अभिवादन गर्नुभयो। उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका बखत देखिएको देउवा र थापाबीचको हार्दिकता मतदान र मत परिणामपछि पनि उस्तै रह्यो। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित कांग्रेसका ८९ सांसदमध्ये ६४ जनाले सभापति देउवालाई मत दिए भने महामन्त्री थापाका पक्षमा मत दिने २५ जना सांसद थिए। जितपछि सभापति देउवाले कांग्रेसलाई थप सुदृढ रूपमा अघि बढाएर आगामी दिनमा पार्टीलाई व्यवधानमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
देउवाका प्रतिस्पर्धी थापाले भने मतपरिणाम अपेक्षाकृत नभएको भन्दै यसबाट आफू नथाक्ने, निराश नहुने र थप मेहनत गर्ने बताउनुभयो। यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धालाई सभापति र महामन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। अनि त्यसलाई कांग्रेसजनले लोकतान्त्रिक अभ्यास मानेका छन्। कुनै पनि जीवन्त संस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र हुनुपर्छ। राजनीतिक दल मात्र होइन, कुनै पनि सङ्घसंस्थालाई बलियो बनाउन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जरुरी हुन्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो।
राजनीतिक भेटघाट र छलफलमा नेपालका राजनीतिक दल र लोकतन्त्रका प्रति तिनको निष्ठाबारे बेलाबेलामा बौद्धिक विमर्श हुने गर्छ। प्रजातन्त्रवादीहरू स्वाभाविक रूपमा नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको पर्यायवाची पार्टी भनेकै कांग्रेस हो भनेर छलफल आरम्भ गर्ने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र पनि यो भनाइमा सहमत छन् तर कांग्रेसीको यस्तो दाबीप्रति कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक सहमति जनाउन सहजै तयार हुँदैनन्। यदाकदा उनीहरू प्रश्न गर्ने गर्छन्, के लोकतन्त्र भनेको कांग्रेसकै पेवा हो र ? हो, नेपाली शब्दकोशमा त्यस्ता कुनै पनि शब्द छैनन्, जुन कुनै व्यक्ति वा पार्टीविशेषका पेवा हुन सकून्।
व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने उनीहरूले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनेर दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने व्यावहारिक आधार पाइँदैन। संसदीय दलको नेता चयन मात्र होइन, ती पार्टीको महाधिवेशनमा पनि त्यही ढङ्गबाट केन्द्रले तोकेर नेतृत्व चयन हुँदै आएको छ। अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा तोकेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने चलन आजपर्यन्त कायमै छ। जब कि कांग्रेसको हरेक महाधिवेशनमा वडा तहबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले जिल्ला र केन्द्रमा नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा छ। ४ मङ्सिरको चुनावपछि कांग्रेसबाहेकका अरू सबै दलले जुन प्रक्रियाबाट संसदीय दलको नेता चयन गरे, त्यसैबाट प्रस्ट हुन्छ कुन दल कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा।
मङ्गलबार प्रज्ञा भवनमा सांसदलाई बधाई दिने कार्यक्रममा नेता ओली एमाले संसदीय दलको नेता चयन भएको सुन्दा स्वयं एमाले सांसदलाई नै अनौठो लाग्यो। अनौठो लाग्नु किन पनि स्वाभाविक थियो भने त्यो भेला फरक प्रयोजनका लागि डाकिएको थियो। त्यसैले संसदीय दलको नेता चयनको यो शैली एमालेकै कतिपय सांसदलाई मन परेको थिएन तर नेतृत्वले गरेका यस्ता निर्णयका विरुद्ध एमालेजन बाहिर असहमति जनाउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ, आलोचना गर्नु वा प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको नेतृत्वसँग दुष्मनी गर्नु हो। किनकि सौराहा महाधिवेशनको घटना एमालेजनले बिर्सेका छैनन्।
जुन महाधिवेशनमा ओलीका विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकै कारण उपाध्यक्ष भीम रावलको राजनीति निमिट्यान्न पार्ने प्रयास भएको छ। कतिसम्म भने नेतृत्वले अछूत व्यवहार गरेका नेता रावललाई ४ मङ्सिरको चुनावमा टिकटबाट समेत वञ्चित गरियो। त्यसैले जतिसुकै मन नपरे पनि नेतृत्वले गरेका निर्णयविरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य मुख खोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अनि त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले बौद्धिक विमर्शमा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भनेर गरेको दाबीमा कत्तिको दम छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
अर्को कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा त दल वा संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको कुनै चर्चा–परिचर्चा नै हुँदैन। जब कि कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका क्रममा नेपालका मूलधारका मिडियाले लगातार दुई दिन यही विषयलाई उठान गरेका थिए। एमाले, माओवादी वा अन्य पार्टीको संसदीय दलको नेता भूमिगत शैलीबाट चयन गरियो। जसको कहीँकतै चर्चा–परिचर्चा भएन। पुष्पकमल दाहालले नचाहेसम्म दाहालबाहेक माओवादी पार्टीमा अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेता अरू कोही हुन सक्दैन। जुन वास्तविकता माओवादीमा आबद्ध नेताले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसैले ४ मङ्सिरको चुनावपछि दाहाल संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएको जानकारी गराइयो।
राप्रपा र मधेशवादी दल पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न त्यसैमा अभ्यस्त छन्। पुराना दल त त्यस्ता भए रे, भर्खरै उम्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले पनि एमाले र माओवादीकै शैली पछ्याएका छन्। अनि ती पार्टीका नेता दाबी गर्छन्, हामी पुराना दलजस्तो होइनौँ। संसदीय अभ्यासको पहिलो पाइलामै नेतृत्व चयनको यो शैलीले उनीहरूको भोलिको बाटो कस्तो होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
संसदीय व्यवस्थाको आधार
कुनै पनि राजनीतिक दलको आफ्नै नीति, सिद्धान्त र आदर्श हुन्छ। तिनै नीति, सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा दलहरूले काम गरेका हुन्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो नै दलहरूको विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसका सिद्धान्त हुन्। कांग्रेस यिनै आदर्श र सिद्धान्तमा सात दशकदेखि निरन्तर समर्पित छ। आफ्ना ती आदर्श र सिद्धान्तमा अडिग रहँदै आएको कांग्रेसले मुलुकमा जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आउँदा पनि कुनै शक्तिसँग कहिल्यै कुनै किसिमको सम्झौता गरेको छैन। त्यसैको जगमा उभिएर राणा शासनविरुद्ध उभिएको कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था र राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमविरुद्धको आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने सामथ्र्य राखेको हो। कांग्रेसको आदर्श भनेको संसदीय व्यवस्था हो। त्यसैले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनका लागि कांग्रेसले संसदीय अभ्यासलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा वामपन्थीहरू संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरजस्तो देखिए पनि संसद्वादी हुनै सक्दैनन्। उनीहरूको गन्तव्य भनेको साम्यवाद नै हो। उनीहरूको बुझाइमा “संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो।” संसदीय व्यवस्थालाई माध्यम बनाएर साम्यवादको दिशा तय गर्न उन्मुख नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएका दिन “हाम्रो चाहना संसदीय व्यवस्था होइन, यसलाई त उपयोग मात्र गरिएको हो। हाम्रो लक्ष्य त साम्यवाद नै हो” भनेमा कुनै अनौठो नमाने हुन्छ। कम्युनिस्टहरूले कल्पना गरेको साम्यवादी व्यवस्था विधि नभई व्यक्तिकेन्द्रित हुनेछ। जहाँ विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको कुनै अस्तित्व रहने छैन।
कम्युनिस्टहरूको उग्र राष्ट्रवाद र द्वैध चरित्रका कारण भोलिका दिनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले विश्वास गर्ने आधारहरू कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धरोहरका रूपमा रहेको कांग्रेसको काँधमा गहन जिम्मेवारी आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका हरेक राजनीतिक घटनलाई नियाल्दा पनि प्रस्ट हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट कांग्रेस पार्टी र यसको नेतृत्व कहिल्यै चुकेको छैन, सधैँ अग्रमोर्चामा रहँदै आएको छ। साथै भोलिका दिनमा प्रजातन्त्रका विरुद्ध कुनै शक्तिले चलखेल गर्न खाजेमा त्यसका विरुद्ध सशक्त ढङ्गबाट आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने प्रमुख दायित्व पनि आफ्नै हुने कुरा कांग्रेस र यसको नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको छ।
