नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र स्वतन्त्र पहिचान सदियौँ पुरानो छ । अमेरिका स्वतन्त्र राज्य हुनुअघि नेपाल एकीकरण भइसकेको थियो। कुनै औपनिवेशिक शक्तिले हामीमाथि शासन गर्न सकेको छैन। त्यसैले नेपाल विश्वमै पुरानो देशमा गनिन्छ।
एसियामा थाइल्यान्ड र नेपाल मात्र त्यस्ता देश हुन्, जो औपनिवेशिक शक्तिको प्रत्यक्ष चङ्गुलबाट बँचे। यति गहिरो इतिहास र सभ्यताको देश एकाङ्की भएको देखिन्छ। एकाङ्की यसर्थमा कि नेपालमा कुनै एउटा घटना भयो कि मानौँ देश नै त्यसमा रुमलिन्छ। लाग्छ, राज्यको सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प हुन्छ।
एउटा क्यान्सरको बिरामी त जीवन चलाउन विभिन्न उपाय लगाउँछ, मन बहलाउन विभिन्न गतिविधि गरिरहेको हुन्छ, दबाई खाने र आराम मात्र गर्दैन, देश त जस्तोसुकै घटना, परिघटना, आपत्, विपत् वा हर्षोल्लासमा पनि निरन्तर चलिरनुपर्छ। राजा मरेर राज्य हराउँदैन भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन। सार्वजनिक कार्यालय र निकायलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भनिएको पनि त्यही कारणले हो। कानुनी प्रबन्ध पनि त्यसैगरी तय गरिएको हुन्छ।
नेपाल र नेपालीको अभ्यास भने अनौठो छ। एउटा राष्ट्रको जस्तो रत्तिभर छैन। राष्ट्र ‘स्टेट–क्राफ्ट’, जसले एकसाथ गर्नुपर्ने सबै काम अघि बढाइरहेकै हुन्छ। युद्ध भए पनि उत्पादन रोकिँदैन, व्यापार ठप्प हुँदैन, विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापन भइरहेकै हुन्छ। सबै कुरा चलिरहेकै हुन्छ, बस केही सकस हुन सक्छ। त्यो मानव जीवनको सुख, दुःखको क्षण भनेजस्तै राज्यको जीवनको त्यस्तै क्षण न हो।
युक्रेनलाई हेरौँ, युद्ध भइरहेको छ, प्रतिकार भइरहेको छ, शान्ति वार्ता पनि बेला–बेलामा भएकै छ, कूटनीतिक प्रयास पनि जारी छ। युद्धबाट क्षतविक्षत संरचना र ध्वस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका काम पनि चलेकै छ। निरन्तर खानेपानी, ऊर्जा उत्पादन केन्द्रलगायतमा रुसी हमला जारी छ, त्यसलाई यसासक्य चाँडो पुनर्निर्माण गरी राष्ट्र अघि बढिरहेकै छ।
देश पनि शरीरजस्तै हो, खुट्टामा चोट लाग्यो भनेर पेटले व्रत बस्न मान्दैन, विवेकले गर्नुपर्ने काम त्याग्दैन। सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो निरन्तर जारी रहन्छ। राष्ट्र पनि त्यही होइन र ? हाम्रो अभ्यास त्यस्तो छैन, परम्परा त्यस्तो छैन। हाम्रोमा कुनै घटना, प्रलय भयो कि देशै ठप्प हुन्छ। उदाहरणका लागि भूकम्प आयो भने देश नै ठप्प हुन्छ, नाकाबन्दीमा त्यस्तै भयो। हुँदा–हुँदा चुनाव आयो, देशै त्यसैमा रुमल्लिएको पाइन्छ। यहाँसम्म कि कुनै विदेशी सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण भयो भने पनि सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि सडकसम्म सुनसान पारिन्छ।
कोरोना महामारीमा त सरकारले महिनौँसम्म लकडाउन नै गरेर नागरिकलाई घरमा मात्र बस्न भन्यो। धेरैको आँखा तब खुल्यो, जब घरमा बस्दा–बस्दा मानिसिक रोगी नै बढ्न थाले, आत्महत्याको घटना उल्लेख्य
सङ्ख्यामा बढ्न पुग्यो। राज्यको एकपक्षीय हडताल स्वास्थ्यको दृष्टिले एक हदसम्म ठीकै थियो तर एउटा राष्ट्रले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने नाउँमा निरन्तर लकडाउन लाद्ने काम उचित थिएन।
सङ्घीय तथा प्रादेशिक चुनाव सम्पन्न भएको एक महिना पूरा भयो। विगत केही महिनादेखिको समाचार र सार्वजनिक बहस हे¥यो भने देशमा चुनावबाहेक अरू केही भएको छैनजस्तो लाग्छ। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि चुनाव त हुन्छ नै तर देश यसरी महिनौँसम्म चुनावमय हुँदैन। निर्वाचनको वर्ष वा समयमा पनि विकास निर्माण, भ्रमण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादिजस्ता विकास र अन्य कार्य नियमित हुन आवश्यक छ। वास्तविकता भने योभन्दा विल्कुल फरक छ।
उदाहरणका लागि गत स्थानीय निर्वाचनदेखि नै यसलाई निर्वाचनको वर्षका रूपमा हेरियो। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राज्य नै निर्वाचनको तयारीमा मात्र लागे। नयाँ पूर्वाधार विकासका आयोजना अघि बढ्नु त कता हो कता पुराना र नियमित रूपमा अघि बढिरहेका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कार्य पनि बिथोलिन पुगेका छन्।
स्थानीय तहले अघि बढाउने स–साना पूर्वाधार र विकास निर्माणका काम पनि निर्वाचनकै कारण ठप्पप्रायः हुन पुगेको छ। समग्रमा भन्ने हो भने स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनका कारण निर्वाचन हुने वर्ष सधैँ यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। यसले त हामी चुनावका नाउँमा देश निर्माण र विकासको गतिलाई अघि बढाउँदै छौँ कि त्यसलाई अवरुद्ध गरिरहेका छौँ भनेर घोत्लिन जरुरी छ। तैपनि यसतर्फ किन कुनै राजनीतिक दल, सरकार, विद्यायिकी वा सार्वजनिक बौद्धिक वर्ग र मिडियाजगत्लाई हेक्का नभएको होला ?
यो देशको विकासक्रम ठप्प पार्ने प्रवृत्ति मात्र नभएर संस्कृति नै हुन गएको छ। यहाँ एउटा निजी अनुभव स्मरण गरौँ। केही समयअघि एक वृद्ध बिरामीलाई लिएर सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा कर्मचारीले चिकित्सक चुनावपछि मात्र आउने जानकारी दिए। जबकि चुनाव आउन अझै दुई हप्ता बाँकी थियो। सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक वार्ड राखिन्छ तर डाक्टर चुनावपछि आउँछन् भने त्यो वार्ड किन चाहियो ?
प्रजातन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। यसका लागि साबिक संयन्त्र जहिले पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। स्वाभाविक हो, केही गतिविधि र सक्रियता बढ्छ। बाँकी काम त नियमित गर्नुपर्ने होइन र ? क्यानडामा चुनाव घोषणा गरेको दुई हप्तामा निर्वाचन हुन्छ त! हामीकहाँ ९० दिन आयोगले सहयोग माग्छ। आयोगले अरू पाँच वर्षमा त्यसैका लागि तयारी गर्ने, आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, तथ्याङ्क र नामावली अद्यावधिक गर्नेलगायतका कार्य होइन र ?
विद्यालयमा नतिजा प्रकाशित गर्न पनि चुनावकै खड्को कट्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थानीय र सङ्घीय चुनावका कारण देखाउँदै उपप्राध्यापक तहको परीक्षा कार्यक्रम दुई÷दुई पटक स्थगन गरिसकेको छ। यस्तै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने किन चाहियो नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, नयाँ नेतृत्व, नयाँ योजना तथा नयाँ कार्याविधि ?
हुन त सरकारी कार्यालयमा चुनावका लागि भनेर दुई दिन छुट्टी दिइयो। अधिकांश सरकारी कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले हप्तौँपहिलेदेखि नै सेवाग्राहीका कामका लागि चुनावपछिको भाका दिएका थिए। उनीहरूलाई पहिल्यै चुनाव लागिसकेको थियो, भलै कतिपय कर्मचारी त निर्वाचन कार्यमा खटिएका थिए।
निर्वाचनजस्तो अद्यावधिक चाडमा मात्र होइन, दशैँतिहारजस्तो नियमित पर्वमा पनि देश पूरै त्यसैमा रुमलिन्छ। जेठमा बजेट सार्वजनिक हुन्छ तर दशैँतिहार नसकिँदासम्म बजेटमा घोषित विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्दैनन्। कुनै कार्यालयमा केही समय लाग्ने काम लिएर पुगे अब दशैँपछि आउनु भनेर फर्काइन्छ।
नेपाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नै दशकौँको यद्ध र गृहयुद्धबाट जर्जर अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा गरिब मुलुकमा दरिएका छ। आर्थिक विकास, समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि हामी नेपालीले झन् मेहनत र काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक आर्थिक परिचालनलाई व्यापक बढावा दिनुपर्नेछ। हामीमा केही निहुँ पायो कि काम नगर्ने, अल्मल्याउने र कामबाट पछि हट्ने सोच र मानसिकता छ। देश विकास गर्ने हो भने यस्तो सोच र अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । पक्कै पनि कुनै महìवपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक घटना, परिघटना हुँदा राज्य, सरकार र जनमानसको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो तर त्यस बखत पनि राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अरू पनि हुन्छ र त्यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी हुन्छ।
